- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने थप पाँच उद्योगको लाइन काटेको छ । आइतबार साँझ वीरगन्जको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सिमराको अशोक स्टिल, दाङको सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर, परासीको सर्वाेत्तम सिमेन्ट र परासीकै लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिएको हो ।
यी उद्योगहरूको बक्यौता ५० करोडदेखि एक अर्बको बीचमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार सर्वाेत्तमको ८३ करोड र लक्ष्मीको ६२ करोड बक्यौता छ ।
यसअघि शुक्रबार प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा धेरै बक्यौता भएका चार उद्योगको लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएका जगदम्बा स्टिलले चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले एक अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले एक अर्ब ३० करोड तिर्न बाँकी थियो ।
लोडसेडिङको वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउन र नतिर्नेको लाइन काट्न बिहीबार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । ६१ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख यस्तो महसुल तिर्न बाँकी छ । तिर्न नआएमा बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले धेरै बक्यौता भएका उद्योगहरूबाट लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार प्राधिकरणले धेरै बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काट्दै गएको छ । ‘यो एक हिसाबले थोरै बक्यौता भएका उद्योगलाई पैसा तिर्न ताकेता गरेको पनि हो । यसबीचमा पैसा तिर्न आएनन् भने क्रमशः लाइन काट्दै जान्छौँ,’ सिलवालले भने ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ उत्कर्षमा रहेका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूलाई न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएकोे थियो । तर, अहिले त्यसको महसुल विवादमा छ । उद्योगीहरूले आफ्नो नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेका छन् । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको बिजुलीको महसुल भने बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
लाइन काट्दै गर्दा प्राधिकरणले बक्यौता तिर्दा उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनेसमेत बताएको छ । ‘बक्यौता रकम ठूलो छ । उद्योगीहरूलाई एकैपटक सबै रकम दिनुस् भन्दैनौँ,’ उपनिर्देशक सिलवालले भने, ‘किस्ता–किस्तामा बक्यौता तिर्न दिने भनेर यसअघि नै निर्णय गरेका छौँ । छलफलमार्फत थप सहुलियत तथा सहयोग पनि गर्न सकिन्छ । तर, उद्योगीहरू सम्पर्कमा आउनुपर्यो ।’ प्राधिकरणले लाइन काटे पनि कुनै पनि उद्योग सम्पर्कमा नआएको उनको भनाइ छ ।
छलफलमै निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित उद्योगीहरू भने प्राधिकरणको कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलमै छन् । लाइन काट्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म निजी क्षेत्रले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । यद्यपि, समय नदिई एकाएक लाइन काटेको विषयमा उनीहरू रुष्ट छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग भएको प्रमाण नदिएसम्म पैसा नतिर्ने उद्योगहरूको अडान छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले के–कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी अझै पनि छलफलकै चरणमा छौँ । सम्भवतः सोमबारसम्म के–कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि सोमबारसम्ममा संघर्षका कार्यक्रम तयार हुने बताए । ‘हामीलाई सरकारको यो कदम चित्त बुझेको छैन । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब यसविरुद्ध के–कसरी अघि बढ्ने भनेर सोमबार नै निश्चित योजना सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ प्राधिरणभन्दा माथिल्लो निकाय ऊर्जा मन्त्रालयसहित राजनीतिक तहबाट निकास निकाल्ने योजनामा निजी क्षेत्र छ ।
यसैगरी व्यवसायी रामचन्द्र संघाईले अब सरकारलाई उद्योगको चाबी बुझाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘अधिकांश निर्यातजन्य उद्योग छन् । यस्ता उद्योगको यसै पनि खर्च बढी हुन्छ । अहिले लाइन नै नभएपछि उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन् । उद्योग सञ्चालन नभएपछि कहाँबाट कमाएर कर्मचारलाई तलब दिने ? बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ?’ उनले भने, ‘अब सरकारलाई उद्योगको चाबी बुझाउनुको विकल्प छैन । त्यसपछि सरकारले जे गर्छ, गरोस् ।’ प्राधिकरणले लाइन काटेको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र घोराही सिमेन्टमा संघाईको लगानी छ ।
यसैगरी सर्वाेत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलका लगानीकर्ता विष्णु न्यौपानेले पनि विनाप्रमाण बक्यौता नतिर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले तीन वर्षपछि छुट बिलको नाममा यो बिल पठाएको हो । तर, त्यसअनुसार हामीले बिजुली नै प्रयोग गरेका छैनौँ । प्राधिकरणले प्रमाण (टिओडी मिटरको डेटा) माग्दा पनि दिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रमाण दिन सक्छ भने हामी चुपचाप बक्यौता दिन तयार छौँ ।’
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न माग गरेको छ । आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले उद्योगीको गुनासो सम्बोधन नगरी लाइन काट्नु दुःखद भएको बताएको छ । यसबाट मन्दीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्र र कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको उद्योगको मनोबल अझै खस्किने संघको भनाइ छ ।
संकटमा यो कदम राम्रो भएन, प्रमाणको आधारमा पैसा असुल गर्नुपर्छ : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमाणका आधारमा मात्रै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत प्रयोग भएको बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएका छन् । विनाप्रमाण एकलौटी ढंगले बक्यौता असुल गर्न खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘यो वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । तर, सरकार एकोहोरो विनाप्रमाण उद्योगीबाट पैसा उठाउन खोज्दै छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन जोड्दैमा बिजुली खपत नै भएको हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
त्यसपछि पनि उद्योगहरूले बिजुली प्रयोग गरेका छन् भने पैसा लिनुपर्छ,’ आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको हकमा पुरानैअनुसार पैसा लिनै हुँदैन । लोडसेडिङ अवधिको हकमा पनि तथ्यको आधारमा महसुल उठाउनुपर्छ ।’
अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा भएको वेलामा सरकारले लाइन नै काट्नु गलत भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘आर्थिक शिथिलताका कारण अहिले उद्योगीहरू आफैँ तड्पिरहेका छन् । उद्योगहरू आफैँ बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा लाइन नै काटेर उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुर्याइयो । यो गलत भएको छ । उद्योग र सरोकारवाला निकायहरूले वार्तामार्फत यसको समाधान गर्नुपर्छ । तथ्यको आधारमा सरकारले पैसा असुल गर्नुपर्छ ।’
