१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
  • Sunday, 05 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ बैशाख २३ आइतबार o७:o४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मानव अधिकार आयोगलाई बजेट विनियोजन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २३ आइतबार o७:o४:oo

मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेका घटनामा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि बजेट छुट्याइने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘आयोगबाट भएका क्षतिपूर्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी गराउँछु ।

आउने दिनमा यसमा थप पहल गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिने भनेको छ । आउने दिनमा एक्सनमा जोड दिनेछ ।’ द्वन्द्वकालीन घटनालाई टुंग्याउने गरी वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । आयोग र नागरिक समाजले सरकारसँग राखेको अपेक्षाअनुरूप नै ती माग सम्बोधन गर्न शतप्रतिशत तयार रहेको प्रचण्डले बताए । 

आयोगको भवन पुनर्निर्माण, दरबन्दी थपजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नयाँ समीक्षासहित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘आयोगको ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गरिनेछ,’ उनले थपे । 

जलावायु परिवर्तनको असरले नेपालीको मानव अधिकारलाई प्रभावित पारिरहेको भन्दै उनले पर्यावरणलाई नोक्सान गर्ने कार्य ठूला राष्ट्रबाट भइरहे पनि त्यसको असर नेपालजस्ता साना राष्ट्रले भोग्नुपरेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारे । 

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषय १७ वर्षदेखि निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएको धारणा राखे । साथै, आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आयोगकी सदस्य लिली थापाले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरिन् । यौन हिंसाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दा पनि सरकारले चासो नदिनु र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउनु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो । 

यस वर्षको मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका पत्रकार, समाजसेवी तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहले पाएका छन् । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रही मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरेको भन्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । यसैगरी, सर्लाहीमा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएकी भवानीकुमारी कोइराला पनि सम्मानित भएकी छिन् । उनलाई स्वर्गीय दयाराम परियार स्मृति सम्मानबाट सम्मानित गरिएको हो । 

ad
ad