महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै औषधि पसल मापदण्डविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरले मापदण्डमा ल्याउन १० दिनको समय निर्धारण गरेको छ।
स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री–वितरण भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री–वितरण भइरहेको, चिकित्सकको प्रेस्किप्सनविना औषधि बिक्री–वितरण भइरहेको, प्रचलित व्यवस्थाविपरीत नार्कोटिक औषधि बिक्री–वितरण हुने गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ।’
जनस्वास्थ्यमा लापरबाही हुने क्रियाकलापले आफूलाई संवेदनशील बनाएको बताउँदै महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले सर्वसाधारणलाई अपिल गर्दै भनेका छन्, ‘यस्ता लापरबाही देखिए, भेटिए वा आफूलाई परे महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभागमा उजुरी गर्नुहोला। टोल फ्री नं. १६६००१०५५११ मा सम्पर्क गर्नुहोला। तोकिएको समयभित्र सुधारको संकेत देखिएन भने गलत गर्नेहरूलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्छौँ।’
विभागले औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्दा संवेदनशील प्रकारका त्रुटि देखिएका छन्। स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेल भने, ‘अभिलेख नराख्ने, महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत नलिने, गुड फार्मेसी प्राक्टिस (जिपिपी) अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगर्ने आमसमस्या हुन्।’
तोकिएको समयपछि काठमाडाैं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ।
पौडेलका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अवस्थामा सुधार नगर्नेहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ५३ अनुसार कारबाही हुनेछ।