Skip This
काठमाडौं महानगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न तत्काल नपाउने भएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार ‘नियम कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यससँगै महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्ने कदममा ठेस लागेको छ।
अदालतको आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खुलाबाट प्रअ नियुक्ति गर्ने बाटो रोकिएको छ। मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेको ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ मापदण्डअनुसार प्रअ नियुक्तिका लागि कार्यविधि तयार पारिसकेको छ।
महानगरपालिकाले १७ कात्तिकदेखि नयाँ मापदण्डबाट प्रअ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको टोली नै अदालत पुगेको थियो।
महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ७१ विद्यालयमा नयाँ प्रअ छान्ने तयारी गरेको थियो। तर, अदालतले महानगरको उक्त कदम तत्कालको लागि रोकिदिएको छ।
