दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

छुर्पीले कोरेको आयात प्रतिस्थापनको गोरेटो

नेपालमा लामो समयदेखि मान्छेले मात्र खाने गरेको छुर्पी विगत केही दशकबाट कुकुरको लोकप्रिय आहारको रूपमा निर्यात भइरहेको छ । विगत ९ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ४७ वटा मुलुकमा छुर्पी निर्यात भएको र सोही अवधिमा करिब ३ सय प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । नौ वर्षको औसत मूल्य हेर्दा एक हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा निर्यात भएको देखिन्छ । उच्चतम निर्यात मूल्य करिब २ हजार प्रतिकेजि देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा करिब २ लाख ७६ हजार केजी निर्यात गरेको नेपालले गत आव ०७९/८० मा १७ लाख ८७ हजार केजी निर्यात गरी क्रमशः २९ करोड र ३ अर्ब ४१ करोड नेपाली रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । 

नेपाली छुर्पीको विशेषता :  विदेशमा निर्यात हुने छुर्पी विशेष गरी पूर्वी उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा उत्पादन गर्ने गरिएको छ । विशेष गरी चौँरीको दूधबाट बनेको छुर्पीको मूल्य उच्च हुने गरेको छ । नेपाललाई विश्वले हिमालहरूको देश भनेर चिन्नु र हिमाली क्षेत्रको चरणमा पाइने जडीबुटीहरू चरेका गाईभैँसी तथा चौँरीको दूधबाट उत्पादन हुने भएकाले नेपाली छुर्पीलाई विदेशीले धेरै रुचाएका छन्, सोहीअनुसार माग पनि बढेको हो । 

छुर्पी निर्यात हुने देश : अमेरिका नेपालको सबैभन्दा धेरै छुर्पी आयात गर्ने देशमा पर्दछ । त्यस्तै, भारत, टर्की, क्यानडा, थाइल्यान्ड, हङकङ, जापान, चीन, बेलायत, दक्षिण कोरियालगायतका ४७ देशमा पनि नेपाली छुर्पी निर्यात भइरहेको छ । तर, सबै देशमा निर्यातमा निरन्तरता भने देखिँदैन । नौ वर्षअगाडि करिब ११ वटा देशमा छुर्पीको निर्यात भए पनि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३६ देशमा र गत आव ०७९/८० मा भने २८ देशमा मात्र निर्यात खुम्चिएको देखिन्छ । यद्यपि, निर्यात परिमाणमा भने झन्डै डेढ अर्बले बढोत्तरी भएको छ ।

कम्बोडिया, बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका देशले दुई वर्षअघिसम्म केही मात्रामा आयात गरे पनि गत आवमा भने आयात गरेका छैनन् भने बुल्गेरिया, न्युजिल्यान्ड, ब्राजिल र फिनल्यान्डले गत आवबाट नमुनाको रूपमा आयात गरे पनि व्यावसायिक रूपमा चालू आवबाट आयात गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, रसिया र इजरायललगायतका १८ देशले नमुनाको रूपमा केही छुर्पी आयात गरे पनि सम्भवतः उत्पादनको गुणस्तर, नियमित आपूर्ति तथा पशुमा देखिने खोरेतलगायतका रोगका कारण व्यावसायिक प्रयोजनार्थ आयात गरेको देखिँदैन । नमुनाको रूपमा छुर्पी लिने देशलाई व्यावसायिक हिसाबले नै छुर्पी लिनका लागि आवश्यक वातावरणको सिर्जना गरिदिने र व्यावसायिक रूपमा छुर्पी आयात गरिरहेका तर हाल आयात बन्द गर्ने देशका लागि कारण पत्ता लगाई निरूपण गर्न अग्रसर हुनु नेपालको मुख्य दायित्व र अवसर पनि हो । यसले छुर्पीलाई मात्र नभएर अन्य उत्पादनको निर्यातलाई समेत सहयोग गर्दछ ।

छुर्पी निर्यातमा नेपालको दायित्व :  विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको नाताले पशु तथा पशुजन्य उत्पादनको कुनै पनि देशले गुणस्तर कायम गरी संसारका सबै देशमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । तर, आयात गर्ने देशले भने उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर नपुगेमा, पशुरोग आफ्नो देशमा भित्रिने सम्भावना देखिएमा वा आफ्नो देशले तोकेअनुसार उत्पादनमा गुणस्तर नभएको वैज्ञानिक आधारहरू प्रस्तुत गरेको अवस्थामा भने आयातलाई रोक्न सक्छ । छुर्पी निर्यात गर्नुअघि नेपालले कम्तीमा तीनवटा कुरा स्पष्ट खुलाउनुपर्दछ ।

पहिलो, छुर्पी उत्पादन गर्ने पशुमा प्रयोग भएको एन्टिबायोटिक, हर्मोन तथा अन्य औषधि दर्तावाल पशुचिकित्सक आफैँ वा निजको सुपरभिजन प्राविधिकबाट प्रयोग गरिएको छ । दोस्रो, पशुकल्याणको ख्याल गर्दै दूध तथा छुर्पी नेपाल सरकार वा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसारको उत्पादन प्रक्रिया अवलम्बन गरी उत्पादन तथा तयार गरिएको छ । तेस्रो, उत्पादित वस्तुमा पशु तथा मानिसका लागि हानिकारक जीवाणु, विषाणु तथा रसायनहरू छैनन् । 

भारतले समेत नेपालबाट छुर्पी आयात गर्छ र अमेरिकालगायतका देशमा बेच्छ । यस्तै, अमेरिकारले नेपालबाट किनेको छुर्पी आफैँ ब्रान्डिङ गरेर युरोपमा बेच्ने गरेको सुनिन्छ ।

नयाँ देशमा निर्यातको तयारीमा नेपालको दायित्व : जुनसुकै देशमा वस्तु भित्रिँदा पशु तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने असरको विषयमा विश्लेषण गरिन्छ । उक्त विश्लेषण गर्दा कुनै रोग भित्रिने, पशु तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर गर्ने रहेछ भने विश्व व्यापार संगठनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।

यिनै आधारमा नेपालको छुर्पी केही देशमा माग हुँदा पनि निर्यात गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि नेपालले पशुमा प्रयोग हुने हर्मोन, एन्टिबायोटिक्स तथा अन्य दूधमा अवशेषका रूपमा हुन सक्ने औषधिहरू योग्यता पुगेका पशुचिकित्सक वा निजको सुपरिवेक्षणमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछन् भन्ने कानुनी सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्नेछ । पशुस्वास्थ्यकर्मीबाहेक तोकिएका औषधि अरूले प्रेस्क्राइब गर्दैनन् भन्ने कानुनी आधार खडा गर्नुपर्दछ । दोस्रो भनेको खोरेतलगाएतका रोग छुर्पीका लागि दूध उत्पादन हुने क्षेत्रमा छैन भन्ने प्रमाण जुटाउन नियमित प्रयोगशाला परीक्षण तथा सर्भिलेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी सर्भिलेन्स गर्दा सो क्षेत्रमा कुनै रोग विगत ६ महिनादेखि छैन भनी प्रमाणित गर्नुपर्दछ । यसरी उत्पादित दूधबाट बनाइने छुर्पी तयार हुने प्रक्रिया देशको मापदण्डअनुसार भेटेरिनरी निरीक्षकको सुपरिवेक्षणमा भएको हो भनी लेख्नुपर्दछ । त्यसका लागि उत्पादन क्षेत्रमा रहेका पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला र ती संरचनामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्ति पशुचिकित्सक तथा पशुस्वास्थ्यकर्मीहरूको विस्तृत विवरण तयार गरी आयात गर्ने देशलाई बुझाउनुपर्दछ ।

माथि भनिएका कार्य विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको एनिमल हेल्थ कोडमा उल्लेख विधि अपनाई गर्ने र सोहीअनुसारको प्रमाणहरू पुर्‍याउनुपर्दछ । सबै कुरामा वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण पुगेको अवस्थामा मात्र नेपालको उत्पादन सम्बन्धित देशमा निर्यात हुने बाटो खुल्छ । यस कारण पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ कि क्वारेन्टाइनसहित प्रयोगशालाहरू सर्भिलेन्सका लागि संघमा रहनुपर्दछ । हालसम्म पशु सेवा विभागले जापान, थाइल्यान्ड, इजरायल, मलेसियालगायतका धेरै देशलाई यस किसिमका विवरण उल्लेख गरी पठाएपछि मात्र निर्यातको ढोका खुलेको हो । तर, नेपालको भेटेरिनरी सेवाको कमजोर संरचना, सीमित जनशक्ति र कानुनी व्यवस्थाको कमजोरीका कारण सबै देशमा छुर्पीलाई निर्यात हुने वातावरण बनाउन सकिएको छैन ।

 छुर्पी निर्यातका लागि मौजुदा कानुन र समस्या :  आज नेपालको करिब ८० प्रतिशत छुर्पी अमेरिका जान्छ र त्यहाँबाट अमेरिकन मेड बनेर युरोपका धेरै देशमा जान्छ । पशु तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादनलाई नियमन गर्नका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ छ । तर, उक्त ऐनमा गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि हुनुपर्ने गुस्तर प्रमाणीकरणको व्यवस्था नहुँदा निर्यात प्रमाणीकरण गर्ने पशु सेवा विभागले उद्योग तथा उत्पादन मापदण्ड तोकी लागू गर्न ऐन संशोधन भइनसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी, औषधि ऐनले पशुचिकित्सक तथा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई नचिनेका कारण औषधिको पे्रस्क्रिप्सनमा अन्योल देखिएको छ । 

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार नेपालका पशुमा देखिने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी स्वच्छ पशुजन्य पदार्थको उत्पादन र प्रमाणीकरणसहित निर्यात सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा नेपालको छुर्पीमा मात्र होइन, कुनै पनि पशुजन्य उत्पादन निर्यातका लागि बाटो खुल्नेछ । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको रोगको खोप तथा उपचार नियमित हुनुपर्ने, रोगी पशुहरूको ओसारपसारलाई नियमन गर्नुपर्ने, नियमित पशुको नमुना लिई प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने, पशुमा प्रयोग हुने विशेष गरी खोप, एन्टिबायोटिक्स र हर्मोनको रेकर्ड नियमित राख्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि पशुपन्छी क्षेत्रको मौजुदा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाबाट काम गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

समाधान :  चीन तथा भियतनामलगायतका देशमा नेपालको बंगुर र भैँसीको मासुको माग उल्लेख्य छ । भारतमा छालाको निर्यात बर्सेनि बढिरहेको छ । अरेबियन देशले दुग्धजन्य पदार्थ र बाख्रोको माग गरिरहेका छन् । कुखुराको मासु तथा अन्डाको माग विश्वभर छ । यसका लागि पशुपन्छी क्षेत्रको बृहत् पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिन्छ । यदि साँच्चिकै नेपाली पशुजन्य पदार्थ विश्वका कुनाकाप्चामा पु¥याउने हो भने सबैभन्दा पहिले मौजुदा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ लाई पशु तथा पशुजन्य पदार्थहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा उत्पादन प्रक्रियाको नियमन गर्नेलगायतका विषय समेटी तत्काल संशोधन गर्नुपर्दछ ।

हरेक पालिकामा भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ । प्राथमिक पशु स्वास्थ्यलाई वडास्तरमा पुर्‍याउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा आधारभूत प्रयोगशालासहितको गरिब किसानलाई विशिष्टीकृत पशुचिकित्सा सेवा दिने भेटेरिनरी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । नेपालमा सीमित नाकाबाट मात्र पशु, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्रीको आयात तथा निर्यात गराउने गरी पशु क्वारेन्टाइनको दीर्घकालीन गुरुयोजना, २०७६ ले सिफारिस गरेअनुरूप सीमा क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू थप गर्नुपर्दछ । यसका साथै निर्यात गर्ने उद्योगहरूको वर्गीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादन र प्रमाणीकरणका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी किसान तथा उद्यमीलाई अभिमुखीकरण गर्ने, सहुलियत ब्याजमा अनुदान दिनेलगायतका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको उत्पादनलाई गुणस्तरको सीमा निर्धारण गरी पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात गर्नुपर्दछ । 

निष्कर्ष :  मौजुदा पञ्चायतकालीन पशुपन्छी क्षेत्रको संरचना र करिब २५ वर्षदेखि संशोधन हुन नसकेका कानुनबाट आधुनिक तथा व्यावसायिक पशुपन्छी क्षेत्रको गुणस्तर नियमन, महामारी नियन्त्रण, उत्पादकत्वमा वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन सम्भव देखिँदैन । त्यसकारण नेपालको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई ख्याल गर्दै तीनै तहमा बृहत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पशु सेवा प्रदान गर्न सोहीअनुसारका संरचना तयारमा ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र गरिब किसानको उत्पादनले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनेछ र आर्थिक समृद्धिको नारामा पशुपन्छी क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान दिनेछ ।
(शाही नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्का रजिस्ट्रार हुन्)