- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
अन्य क्षेत्रभन्दा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन छोटो समयमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । पशुपन्छी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ११.५ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्दै रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा योगदान दिएको छ । सन् २००१ मा करिब १३.७८ लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन रहेको दूध र मासु सन् २०२२ मा करिब १३३.३५ प्रतिशतले बढेर ३१.८८ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ ।
त्यस्तै, सन् २००१ मा ५३.८४ करोड कुखुराको अन्डा उत्पादन भएकोमा हाल १३३ करोड गोटा प्रतिवर्ष पुगेको देखिन्छ । ५८ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपन्छी क्षेत्रको मात्र ५.८२ खर्ब योगदान छ । यसबाट के प्रस्ट देखिन्छ भने नेपाल पशुजन्य पदार्थमा निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसका लागि राज्यले विश्व पशुस्वास्थ्य संगठन र विश्व व्यापार संगठनले तय गरेका मापदण्डअनुसारका संरचना र नीतिगत व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।
बढ्दै गइरहेको पोषणको जनचेतनाका कारण दूध र मासुको उपभोग पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । बढ्दो मागसँगै गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा पनि राज्यको निगरानी र नियमनमा ध्यान जान जरुरी छ ।
संरचनागत सुधार र विकासक्रम : नेपालको पशुपन्छी क्षेत्रको संरचनागत स्थापना र सुधार अत्यन्तै निराशाजनक देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले संरचनागत व्यवस्था गर्न वि.सं. १९९६ मा त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा भेटेरिनरी डिस्पेन्सरी खोलेर सुरु भयो । तर, यसको कानुन बनाउने स्वर्णिम समय भने २०५५ साल नै रह्यो ।
पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन २०५५ लगायतका पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन जारी भए । यस क्षेत्रका सरकारी संरचनाको जग बसाल्ने कार्य २०१४ देखि २०४२ सालमा भएको देखिन्छ ।
यो अवधिमा सबै जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल/डिस्पेन्सरी, खोप उत्पादन प्रयोगशाला, जुम्ला, डोल्पा, सोलुखुम्बु, दोलखाजस्ता दुर्गम स्थानमा पनि सयौँ बिघा जग्गा सरकारीकरण गरी पशुपन्छी फार्म खोल्ने कार्य भएको देखिन्छ । जुन पशुपन्छी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारी संरचनाहरूको जग बस्यो ।
जनताको सुनिश्चित खाद्य स्वच्छताको हक, मौजुदा ऐनले सिर्जना गरेको दायित्व, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा नियमनलगायतलाई आधार मानी सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ
वि.सं. २०४२ यता करिब ४० वर्षको अवधिमा भने गाउँसम्म प्राथमिक पशु उपचार पुर्याउने उद्देश्यले केही पशुसेवा केन्द्र थप गरी हजारवटा पुर्याउने महत्वपूर्ण कार्य भएको देखिन्छ । भेटेरिनरी सेवामा बढ्दो व्यावसायिकीकरण र पशुजन्य पदार्थको गुणस्तरीय उत्पादनका लागि संरचना र कानुनको आवश्यकता बढे पनि ०५५ मा बनेका कुनै पनि ऐनको संशोधन गर्न नसक्नु, नयाँ ऐनका मस्यौदाहरू सयौँपटक बन्दा पनि जारी हुन नसक्नु र करिब ४० वर्षयता पशुपन्छी क्षेत्रका संरचनामा बृहत् पुनर्संरचना हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो ।
पञ्चायत र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा किसानको सेवाका लागि खडा गरेका संरचनामा थप हुनुको साटो बहुदलीय व्यवस्थाका साथै संघीय व्यवस्थामा समेत किसानले पाउने सेवा प्रशासनिक सुधारका नाममा घटाइए । कृषि विश्वविद्यालयको जग्गामा खेलमैदान बनाउनु, पशुपन्छी फार्मका जग्गामा सेना तथा प्रहरीका ब्यारेक बनाउनु, प्रांगारिक मललाई निरुत्साहित गरी रासायनिक मलको प्रवद्र्धनमा लाग्नु, नेपालका रैथाने पशुहरूको संरक्षणका लागि सरकारी पशुपन्छी फार्म स्थापना गर्न नसक्नु र कृषि क्षेत्रको कुल बजेटमा पशुपन्छी क्षेत्रलाई औसतमा १० प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुजस्ता कार्यले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वले यस क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकतालाई प्रस्ट्याउँछ ।
नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिब किसानको आडमा भए पनि तिनले पाउने सरकारी सेवा र टेवामा सोही हिसाबले गरिब किसानका मुद्दा कम प्रथामिकतामा परेको देखिन्छ । संघीयतापछि सिंहदरबार स्थानीय तहमा पुग्यो, तर किसानले पाउने पशुसेवामा भने व्यापक कटौती भयो । तर, गणतन्त्रको प्रारम्भसँगै ०७५ सालमा भएको प्रशासनिक पुनर्संरचनाले ७५ वटा जिल्लामा भएका जिल्ला पशुसेवा कार्यालयलाई ४७ र हजारवटा पशुसेवा केन्द्रलाई ७५३ वटामा संकुचित ग¥यो । द्वन्द्वकालमा सरकारले पशुपन्छी आनुवंशिक संरक्षण तथा प्रवद्र्धधनका लागि स्थापना गरेका पशुपन्छी फार्म सुरक्षा निकायका क्याम्पबाट अतिक्रमित भए । अहिले फेरि पुनर्संरचनाको नाममा पशुपन्छी क्षेत्रका क्वारेन्टाइन मर्ज गर्ने, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला प्रदेशमा समायोजन गर्ने, दुग्ध विकास बोर्डजस्ता संरचना खारेज गर्नेजस्ता निर्णय सम्बन्धित क्षेत्रका कुनै पनि विज्ञसँगको छलफलविना नै निर्णय भयो ।
पुनर्संरचना गर्दा लिइनुपर्ने आधार : करिब ४० वर्षको अविधमा पनि यस क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्दा बीचमा केही घटनाक्रम विकास भए । सरकारले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवामा सूचीकृत गरेको छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा पशु कल्याणको सुनिश्चितता, पशु क्वारेन्टाइन सेवाको सुदृढीकरण र जनतालाई गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्न परमादेश दिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय पशुस्वास्थ्य नीति २०७८, पशुपन्छी प्रजनन नीति २०७८, राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ लगायतका नीतिले जनताको सुनिश्चित खाद्य स्वच्छताको हक, मौजुदा ऐनले सिर्जना गरेको दायित्व, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा नियमनलगायतलाई आधार मानी पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना गर्न जरुरी देखिन्छ ।
संरचनाको आवश्यकता : विश्वभरि नै हेर्ने हो भने पशुसेवा क्षेत्रको सरकारी संरचनाको आवश्यकता र महत्व भनेको व्यावसायिक पशुपन्छीपालन, पशुजन्य पदार्थ उपभोगको अवस्था, निजी क्षेत्रको सेवामा सहभागिता र पशुबाट मानिसमा सर्ने रोगहरूको प्रकोपमा आएको बढोत्तरीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
पशुसेवा क्षेत्रका किसानलाई दिइने विभिन्न सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि भएको देखिन्छ । साथै, पशुचिकित्सा सेवा, उन्नत नश्ल, पशु आहाराको विकास र बजारीकरणजस्ता कार्यमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा उल्लेख्य वृद्धिसमेत भएको छ । पशुसेवा क्षेत्रका अधिकांश कार्य संवैधानिक हिसाबले स्थानीय र प्रदेशमा गएका छन् । संघले गर्नुपर्ने कार्यमा आयात–निर्यात व्यवस्थापनमा पशु क्वारेन्टाइन सेवा, राष्ट्रिय महामारी रोग नियन्त्रणार्थ पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, निर्यातयोग्य पशुजन्य पदार्थ निर्यात प्रवद्र्धनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन, जनस्वास्थ्य संरक्षण, नश्ल सुधार तथा रैथाने पशुको आनुवंशिक संरक्षण र प्रवद्र्धन आदि छन् ।
संघका पशुपन्छी क्षेत्रमा आवश्यक संरचना : संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल सूचीमा पशु क्वारेन्टाइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र महामारी रोग नियन्त्रण राखेको छ । संविधानको अधिकार सूची र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, पञ्चवर्षीय योजना, एसडिजीका लक्ष्यलगायत माथि पेस भएका आधारलाई मनन गर्दै नेपालको संघीय संरचनाको व्यापक पुनर्संरचना जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको पशु क्वारेन्टाइन सेवा भनेको सबैभन्दा पुरानो क्वारेन्टाइन सेवा हो । यसले रोग देशभित्र छिर्न नदिन सीमा क्वारेन्टाइन र देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिन आन्तरिक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ । नेपालको करिब ९० प्रतिशतभन्दा धेरै व्यापार भारतसँगै छ र हाम्रा क्वारेन्टाइनका संरचना पनि सोहीअनुसार बनाइएका छन् । कार्यान्वयनमा जाँदा चोरी निकासी नियन्त्रण, अवैध व्यापार, गुणस्तर नियमन, रोग नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
यसको सुधार गर्न पशु क्वारेन्टाइनको दीर्घकालीन गुरुयोजनाले औँल्याएका केही काम जस्तै– चेकपोस्ट हटाउने, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक र सीमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट खडा गर्ने तथा पशु ओसारपसारबाट संक्रमण देखिने राजमार्गमा आन्तरिक चेकपोस्ट थप गर्न जरुरी देखिन्छ । साथै, निर्यात प्रवद्र्धन, मासु जाँच ऐनको कार्यान्वयन र माहामारी रोग नियन्त्रणमा तीनै तहसँग समन्वय गर्न पशुपन्छी गुण नियन्त्रण कार्यालय पनि स्थापना गर्नुपर्छ । पशु कल्याण तथा पशुपन्छीको ट्रेस्याबिलिटीका लागि हालसम्म कुनै पनि संरचना नभएकाले नयाँ संरचना बनाउनुका साथै राष्ट्रिय पशुपन्छी बजार तथा पूर्वाधार कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशमा आवश्यक संरचना : प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवाविज्ञ केन्द्रहरूलाई नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्ले तोकेको मापदण्डअनुसार विशेषज्ञ सेवासहितको भेटेरिनरी अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्न जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत पशुसेवाकर्मीहरूको कार्यसम्पादन र प्राविधिक सहयोगीका रूपमा भेटेरिनरी अस्पताललाई विकास गर्न जरुरी देखिन्छ भने प्रदेशअन्तर्गतका किसानलाई उन्नत जातका पशु नश्ल विकास गर्न आवश्यकताअनुसार पशु विकास फार्महरूको स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै किसानले उत्पादन गरेको दूध वा मासु तथा पशुको बजारीकरणका लागि आवश्यकताअनुसार बजार स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना : हाल सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना अधिकृतसहित तीनदेखि पाँचजना पशुस्वास्थ्य प्राविधिकको दरबन्दी स्वीकृत छ । संघीय तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन वेलैमा नआउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा सबै दरबन्दीको पदपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ, हाल करिब ५१६ वटा स्थानीय तह पशुचिकित्सकविहीन छन् । त्यसैले हरेक वडामा प्राविधिक सेवा र प्रत्येक पालिकामा पशुचिकित्सा सेवा दिने गरी एक आधारभूत प्रयोगशालासहितको भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
पशुस्वास्थ्यका साथै पशुबाट मानिसमा सर्ने रोगबाट जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि समेत स्थानीय तहमा बलियो भेटेरिनरी सेवा विस्तारको जरुरी छ । लम्पी स्किन रोगले देखाएको समस्यापछि केही स्थानीय तहले पशुस्वास्थ्य प्राविधिकसमेत नियुक्त गर्न सुरु गरिसकेका छन् । अतः किसानलाई दिने प्राविधिक परामर्श, पशु आहारा बजारीकरण तथा प्रजननका सेवा वेलैमा दिन सके मात्र पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।
(शाही पशु चिकित्सा परिषद्का प्रवक्ता हुन्)
