दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

देश प्रहसनको डबली होइन

व्यवस्था सुदृढ गर्न र अवस्था बदल्न अब राजनीतिक दलहरूले स्वयं रूपान्तरित हुनु र पुस्तान्तरणको नयाँ कोर्स अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन

एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासन ढलेपछि सुदिन आउने परिकल्पना परिवर्तनकामी जनताले गरेका थिए । राणातन्त्र फाल्न राजा र जनताबीच सहकार्य त्यसैको उपज थियो । परिणामतः २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो पनि । दुःखद पक्ष, त्यो प्रजातन्त्र १० वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । प्रजातन्त्र अपहरण गर्न जनताले शक्तिमा फर्काइदिएका राजा नै अघि सरे । ०१७ मा राजाले आफूलाई राज्यसत्ताको एकल अधिकारी घोषित गरेर जनातालाई पुनः कालकोठरीमै धकेले । ०४६ मा पञ्चायत ढाल्न जनताले निर्णायक संघर्ष छेडेपछि राजा संवैधानिक दायरामा आउन बाध्य भए । त्यो संवैधानिक दायरालाई जब राजाले ०५८ र ०६१ मा किस्ताबन्दीमा तोडेर आफैँ सरकार प्रमुख भए तब जनता सिंगो राजतन्त्रविरुद्ध निर्णायक संघर्षमा उत्रिए । परिणामतः ०६२/६३ को आन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रसम्म पुर्‍यायो । यसकारण भन्न सकिन्छ, जनता एकाएक र अनायास राजतन्त्र फाल्ने कठोर निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् । त्यसका लागि आत्मगत र वस्तुगत दुवै परिस्थिति परिपक्व भएको थियो । 

०६२/६३ को आन्दोलन लोकतन्त्रको पक्षमा गरिने अन्तिम आन्दोलन बनोस् भन्ने जनचाहना थियो । दुःखद पक्ष, तत्पश्चात् पनि जनअपेक्ष पूरा हुन सकेनन् । मूलतः क्रान्तिका विजेता मानिएका दल तथा त्यसयता गठित सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । क्रान्ति गर्न सफल तर तत्पश्चात्को व्यवस्थापन गर्न अर्थात् अवस्था बदल्न क्रान्तिदस्ता पुस्ता असफलजस्तै देखिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न र सामाजिक जनजीवनमा लोकतन्त्रका मुख्य मानक प्रकटित हुन अझै सकेका छैनन् । नेपाली समाजमा व्याप्त निराशा र आक्रोश त्यसैको उपज हो । विश्वचर्चित ‘दि इकोनोमिस्ट’ले विश्लेषण गरेजस्तै ‘नेपाल असफल देश’ हो कि होइन भनेर विभिन्न प्यारामिटरमा जाँचिन बाँकी छ, तर नेतृत्वको पहिलो तरेलीको भने अब परीक्षण हुन कुनै पाटो बाँकी रहेन । वर्तमान सरकार यही दुःखद अवस्थाको निरन्तरता मात्र हो । 

तथ्यले भन्छ, ०४६ पछिका ३४ वर्षमा २८ वटा सरकार बने । यो कालखण्डमा सरकार बनाउने खेती फस्टायो, तर सरकार चलाउनेहरूको मति र गति भने फिरेन । यसबीचमा बनेका एकाध सरकारबाहेक अरू सरकारले सम्झनलायक काम गर्न सकेनन् । बालुवाटार र सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने, केही आसेपासेलाई पदको पगरी गुथाइदिने, पदासीनहरूले रजगज मच्चाउने र देशलाई क्रमशः खोक्रो बनाउने कुशासनमै उनीहरूले महारथ हासिल गरे । देशमा उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने, युवा बिदेसिने क्रम रोक्नेभन्दा पनि बढीभन्दा बढी सरकार कसरी उत्पादन गर्ने ? पार्टीहरू फोरेरै भए पनि सरकारको संख्या कसरी थप्ने ? विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार कसरी जन्माउने ? यस्तै रोटेपिङको चक्रमा देश गुज्रियो ।   

देश किन बनेन ? भन्ने कुराको उत्तर खोज्न धेरै पर जानैपर्दैन ! पछिल्ला दुई महिनाका सरकार र संसद्का गतिविधि नियाल्दा नै प्रस्ट उत्तर मिल्छ । देशकै साख गिराउने, सिंगो राज्य संरचनालाई प्रयोग गरेर सीमित व्यक्ति पोस्ने तथा देशको अर्थ प्रणाली नै धाराशयी बनाउने अर्थात् वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने, तर अवैधानिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुकर्ममा सरकार लिप्त देखिन्छ । ‘अवैध सुन तस्करी प्रकरण’ त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले धमिल्याएको देशको छविलाई सरकारका एकपछि अर्का गैरजिम्मेवार कदमले झनै धुमिल बनाइदिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडिएका कैयौँ गैरकूटनीतिक र अराजनीतिक हर्कतले मर्माहत बनेको देश थप आघातमा परेको छ । देशलाई गति र दिशा दिनुपर्ने सरकार उल्टै दिशाहीन बन्दा देश संगीन अवस्थामा पुगेको छ । 

हाम्रो राजनीति नीतिगत बहसमा जान सकेकै छैन । उच्च तह र संरचनाका बैठकमा छलफल नगरी नहुने विषय प्रवेश नै हुँदैन । प्रवेश गर्नै नहुने विषय केन्द्रीय विषय बन्छ । यसबाट न त सरकारले आशा जगाएको छ, न त संसद्ले नै । 
 

दिशाहीन अवस्था : धेरै तथ्यले भन्दै छन्, देश यतिवेला कम्पास हराएको जहाजजस्तै दिशाहीन अवस्थामा छ । जता हेर्‍यो, त्यतै भद्रगोल, बेथिति, निराशा र आक्रोश बढ्दो छ । देशको समस्या एकातिर छ, सरकारको ध्यान अर्कैतिर छ । देशले निकास खोजेको छ, तर सरकार भने क्रमशः समस्या थप्दै छ । देशले स्थिरता खोजेको छ, सरकार आफैँ अस्थिरता रोप्दै छ । देशले सुशासन खोजेको छ, तर सरकार भने ‘आफ्ना मान्छे’ जोगाउन भ्रष्टाचार र कुशासनको संरक्षक बन्दै छ । विभिन्न काण्डमा जोडिएका गठबन्धनका नेतालाई जोगाउन ‘बालुवाटार बैठक’ गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ । जसका कारण बालुवाटार देश बनाउनेहरूको संगमस्थल नभई ‘देश लुट्नेहरूको छहारी स्थल हो’ भन्ने भाष्य आमजनमानसमा स्थापित भएको छ । 

बालुवाटार, सिंहदरबार र बानेश्वरका बैठकहरू आजकल उत्साहप्रद छैनन् । ती बैठकमा युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने परिणाममुखी योजना कहिल्यै बन्दैनन् । देशमा उत्पादन बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने उपायबारे सार्थक छलफल नै हुँदैन । किसान, मजदुर, भूमिहीन, उत्पीडनमा पारिएको समुदायका पीडाले उनीहरूको मन पोल्दैन । राज्यले नै पूर्ण जिम्मेवारी लिर्नुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको विकृति, विसंगतिबारे सरकार बेखबरजस्तै छ । बिग्रिँदो विदेश सम्बन्ध र असन्तुलित विदेश नीतिका पाटामा घनीभूत बहस भएको पाइँदैन । मूलतः राजनीति नीतिगत बहसमा जानै सकेको छैन । उच्च तह र संरचनाका बैठकमा छलफल नगरी नहुने विषय प्रवेश नै हुँदैन । प्रवेश गर्नै नहुने विषय केन्द्रीय विषय बन्छ । यसबाट न त सरकारले आशा जगाएको छ, न त संसद्ले नै । सिंहदरबार र अन्य प्रशासनिक संरचनाबाट हुने डेलिभरीको कछुवा गति अधोगतिमै छ । तर, सरकार भने आरोप–प्रत्यारोपको कारखाना चलाइरहेको छ । के यही तरिकाले देशले समृद्धिको युगीन लक्ष्य पहिल्याउन सक्छ त ? किमार्थ सक्दैन । 

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपाली समाजको मनोविज्ञान रचनात्मक दिशामा जानै सकेन । रचनात्मक दिशामा जाने गरी राजनीति संग्लिनै पाएन । राजनीतिभित्रको अराजनीतिक चरित्र बहुसमय हाबी हुँदा रचनात्मक संस्कार र संस्कृति कोमामा पुगेको छ । रचनात्मक सोचाइलाई निषेध गरेर देश विकास भएको उदाहरण विश्वमा कहीँ पनि भेटिँदैन । 

रचनात्मक सोच खोइ ? : भनिन्छ, निर्माणका लागि रचनात्मक सोच चाहिन्छ । रचनात्मक सोचका लागि सचेत पहलकदमी जरुरी हुन्छ । विगतको सिंहावलोकन गर्दा नेपाली समाजको चरित्र विद्रोही मनोविज्ञानबाट ज्यादा प्रभावित देखिन्छ । यसकारण अब देश बनाउन विद्रोही मनोविज्ञानलाई रुपान्तरण गरेर रचनात्मक सोचको राष्ट्रिय मनोविज्ञान विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि योजनाबद्ध पहलकदमी मूलतः सरकारले नै लिनुपर्छ । 

समस्या नीतिमा हो कि व्यक्तिमा ? खराबीको स्रोत प्रणालीमा छ कि कार्यशैलीमा ? गहिरिँदो संकट समाधानका लागि कसले के गर्ने ? स्थानीय सरकारले के गर्ने ? प्रदेश सरकारले के गर्ने ? हरेक नागरिकले के गर्ने ? समुदायले के गर्ने ? संस्थाहरूले के गर्ने ? तीनवटै सरकार मिलेर के गर्ने ? सरकार र नागरिक मिलेर के गर्ने ? आदि सवालमा स्पष्ट रोडम्याप बनाउन अब ढिलो भइसकेको छ । सिर्जनात्मक सोचले मात्र त्यस्तो रोडम्याप बन्न सक्छ । कैयौँ राम्रा सुझाबसमेत नकारात्मक डढेलोको लप्कामा पारेर खरानी बनाउने तरिकाले सिर्जनाको मूल किमार्थ फुट्न सक्दैन । 

संसद्मा देखिने बेतुकको आरोप–प्रत्यारोपको अनन्त शृंखलाले राजनीतिलाई न त नीतिगत बहसमा लान सक्छ, न त सकारात्मक सोचको विकासमै त्यसले योगदान दिन सक्छ । यस सवालमा दलहरू जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नैपर्छ । संसद् र सरकार कसका लागि ? जनताका लागि कि जनतालाई चुस्नेका लागि ? अब बोलीबाट होइन, व्यवहारबाट यसको उत्तर दिनुपर्छ । विपक्षी दलले उठाएको सार्वजनिक सरोकारका ज्वलन्त मुद्दालाई गठबन्धनको बहुमतको नाममा पेलेर होइन, समाधान गर्ने इच्छाशक्ति देखाउँदा मात्रै त्यसबाट सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्छ । देश तथा विदेश सबैको ध्यान खिचेको अवैध सुन तस्करीजस्तो गम्भीर विषयलाई टालटुल पारेर, विपक्षीलाई पेलेर समाधान खोज्ने गठबन्धनको रणनीति नै शतप्रतिशत गलत छ । यसर्थ, समृद्धि, सुशासन जस्ता देशका ज्वलन्त मुद्दामा न्यूनतम साझा अवधारणा बनाउने परिपाटी बसाल्नु नै सकारात्मक सोचको थालनी गर्नु हो । के यो कोर्समा जान सरकार तयार छ ? त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर हुनेछ । 

प्रहसनको डबली : पछिल्ला घटनाक्रमले भन्दै छन्, हाम्रा शासक–प्रशासक देश चलाइरहेका छैनन्, केवल प्रहसनको डबलीमा मजाक गरिरहेका छन् । प्रहसन शासनका कारण देशले हरेक दिन अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । दुःखसाथ भन्नुपर्छ उनीहरूले देशप्रतिको युगीन जिम्मेवारीलाई कुनै कोणबाट पनि बोध गरेकै देखिँदैन । उल्लिखित सन्दर्भ र अन्य उपसन्दर्भको विश्लेषण गर्दा उनीहरूको प्रहसन अब पनि रोकिएन भने ‘जेलेन्स्की भाग– २’ कतै नेपालमै त जन्मँदै छन् ? भन्ने संशय पैदा भएको छ । यसतर्फ आमनागरिकको सचेत पहलकदमी र चनाखोपनको खाँचो छ । 

स्पष्ट छ, देशको मूल स्वत्व जनतासँग रहेको छ । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिक दलहरूले काम गर्ने हुनाले आजको सन्दर्भमा नेपालको स्वत्व राजनीतिक दलहरूसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि जनताले धेरै सिट दिएर संसद्मा पठाएका राजनीतिक दलहरू जसले सरकार चलाइरहेका छन्, उनीहरूले प्रथमतः यो युगीन जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । देश बलियो बन्न बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ । जतिसुकै आलोचना र प्रश्न भए पनि दलबाहेक अरू बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न सम्भव छैन । 

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली (०४६) र गणतन्त्र (०६३) आइसकेपछि बदलिँदो व्यवस्थाअनुरूप अवस्था बदल्न तयारी नथाल्नु, देशलाई सरकार जन्माउने मोसिनका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु, सरकारलाई जनताका दैनिकी सुधार्ने र देशको समृद्धिमा केन्द्रित गर्नभन्दा पनि आफ्ना स्वार्थपूर्तिको साधन मात्रै ठान्नुले आजको निराशा र दुरवस्था आएकामा दुईमत रहेन । त्यसमा पनि अझ एउटै पुस्ताबाट व्यवस्था बदल्ने र अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ र असम्भव कोर्स रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारतः प्रमाणित भएको छ । यसर्थ, व्यवस्था सुदृढ गर्न र अवस्था बदल्न अब राजनीतिक दलहरूले स्वयं रुपान्तरित हुनु र पुस्तान्तरणको नयाँ कोर्स अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यसका लागि प्रहसनको डबलीमा झुमिरहेका के त्यो कोर्स त्यागेर आमजनताका दुःख, पीडा, वेदनामा एकाकार भएर उभिन तयार छन् ? के सरकारमा भएका र सरकार चलाइसकेकाहरूले यो कोर्स करेक्सनको वाचा गर्न सक्छन् ? प्रहसनको डबलीवाला कोर्स नबदली देश किमार्थ बन्दैन ।