मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला- ‘बालविवाह गर्ने किशोर किशोरीलाई बलात्कारको मुद्दामा सजाय गर्नु न्यायोचित हुन्न’

सर्वोच्च अदालतले ०६६ को एक घटनामा फैसला गर्दै बलात्कार वा वैवाहिक बलात्कारमा निर्णय दिँदा बालबालिकाप्रति संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने जनाएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा यस्तो व्याख्या आएको हो ।

०६६ चैतमा पाँचथरका एक किशोरमाथि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो । किशोर र उनका परिवारले लिम्बू परम्पराअनुसार २२ चैत ०६६ मा दुवैले विवाह गरेको अदालतलाई बताएका थिए । विवाहपछि २७ गतेसम्म किशोरी किशोरकै घरमा बसेकी थिइन् भने त्यसपछि दिदीसँग सगुन लिएर माइत गएको र त्यहाँबाट नफर्किएको किशोर र परिवारको दाबी थियो । 

किशोरी र उनका परिवारले भने किशोर र उनका साथीले जबर्जस्ती घरमा लगी पाँच दिनसम्म जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लगाएका थिए । विवाह गर्दा किशोरी सेलिना सुब्बा (परिवर्तित नाम) १४ वर्षकी थिइन् भने किशोर चेतन लावती १६ वर्षका थिए । यो मुद्दा सर्वोच्च पुग्दा दुवै १८ वर्ष नाघिसकेका थिए । यसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणी महलअनुसार सजाय गरिपाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर जिल्ला अदालत पाँचथरले भने बलात्कार पुष्टि नहुने फैसला गर्‍यो । 

जिल्ला अदालतले १३ माघ ०६७ मा जबर्जस्ती करणीको कसूर भएको अस्वीकार गर्‍यो । तर उमेर नपुगेकी केटीसँग विवाह गरेको भन्दै बिहावारीको महल २(३) बमोजिम चेतन लावतीलाई १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत इलामले भने उक्त फैसला उल्टी गर्दै किशोरलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोक्यो । मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय ३ नं. बमोजिम कैद र क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादीबाट ५० हजार रुपैयाँ भराउने आदेशसमेत गरेको थियो । १५ पुस ०६८ मा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला भएको थियो । त्यसपछि किशोरले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । 

सोही रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले किशोर–किशोरीमा यौन भावना हुनुलाई बलात्कारका रूपमा परिभाषित गर्नुअघि केही केही विषयमा विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरहद कानुनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भए पनि तोकिएको उमेरहदअगाडि नै बाह्य तत्वजस्तै खानपान तथा प्रविधिमा आएको विकासका कारण यौवनावस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक तथा शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यस्तो यौन चाहनामा परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भ र परिवेशको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा छ ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले १४ असोज ०७८ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख छ । ‘बालबालिकालाई अनुचित प्रभावमा पारी गरिने करणीबाहेक समान उमेर समूहका वा केही निश्चित उमेरको अन्तराल मात्र भएका बालबालिकाबीच प्रेमसम्बन्ध वा करणी लेनदेन हुन सक्ने अवस्थालाई अनदेखा गरी कानुनको व्याख्या यन्त्रवत् रूपमा गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यस्ता बालबालिकाप्रति गरिने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायोचित हुँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

विभिन्न देशमा बालबालिका संलग्न करणीका विवादमा उनीहरूको सकारात्मक प्रतिरक्षाका लागि अपवादात्मक छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको विकास गरिएको छ । यस्तो कानुनले बालबालिकाले प्राकृतिक रूपमा शारीरिक विकासको कारणबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका कारण आपसी प्रेम सम्बन्धमा परी करणी भएको अवस्थामा उनीहरूको यथार्थ विश्लेषण गरी समूचित संरक्षणको उद्देश्य लिएको हुन्छ । 

बालबालिकाबीच सहमतिमा करणी लेनदेन भएको अवस्थामा कतिपय देशका कानुनले ‘स्ट्याटुटरी रेप’को श्रेणीमा राखेर फैसला गर्ने गरेकोमा नेपालमा पनि विवेक प्रयोग गरिनुपर्ने राय सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको छ । यसले बाल न्यायमा जोड दिने र भविष्यमा बालबालिकामाथि नकारात्मक असर नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले करणी नभई विवाहपछि भएको सहमतिको करणीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘वैवाहिक जोडीबीचमा आपसी सहमतिमा हुन सक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्य मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीबीचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कभन्दा अन्यथा रूपमा हेरी कसुर कायम गर्नु न्यायोचित हुँदैन । विवाह गरी सँगै बस्ने सहमति गर्नु र विवाह गरी केही समय पीडित र प्रतिवादीसँग साथै रहेको अवस्थामा भएको शारीरिक तथा यौनसम्बन्धलाई लिएर जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा कठोर सजाय गर्नुसमेत विवेकसम्मत हुने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

तर, अदालतको पूर्णपाठमा किशोरले कुनै कसुर नै नगरेको भने भन्न नमिल्ने उल्लेख छ । चेतनले श्रीमतीको मञ्जुरी नलिई करणी गरेको फैसलामा छ । बयानबाट दुवै प्रेम सम्बन्धमा रहेको, विवाह तथा करणी गरेको र पछि उमेर पुगेपछि सहमतिमै सम्बन्धविच्छेदसमेत गरेको प्रमाण टेक्दै सर्वोच्चले करणीका विषयमा असहमति रहेको ठहर गरेको हो । त्यसपछि लावतीलाई जबर्जस्ती करणीको महलअनुसार तीन महिना कैद र २५ हजार क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला भएको थियो ।