दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गठबन्धनको गोलचक्कर

तीनथरी दार्शनिक मान्यता बोक्ने पार्टीहरूले गठबन्धन बनाएर हामी एकैतिर हिँड्दै छौँ भन्नु दुनियाँलाई उल्लु बनाउनु मात्र हो

नेपाली समाजमा पछिल्ला दिनमा धेरै बहस भएका शब्दावलीमध्ये गठबन्धन, समाजवादी केन्द्र, वामपन्थी या वाम गठबन्धन शीर्ष स्थानमा छन् । यिनको सान्दर्भिकताबारे बहस जरुरी पनि छ । बहस सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षबाट हुन आवश्यक छ । बहस मुठीभर नेतृत्व तहमा मात्र सीमित नभई आमनागरिकले सुन्ने, बुझ्ने र उनीहरूसमेत सामेल हुने गरी चल्नुपर्छ । देश र आमनागरिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने यस्ता ज्वलन्त सवालमा सही बुझाइ भएन भने त्यसको मार एक पुस्ताले होइन, कैयौँ पुस्ताले खेप्नुपर्छ । 

नेपालको संविधानले देशको गन्तव्य समाजवाद हो भनेको छ । मूलतः वामपन्थी पार्टीहरूको जोडबलमा संविधानमा यो मार्गचित्र समावेश भएको सत्यता पनि छर्लंग नै छ । आजकल चलेको वामपन्थको बहस, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सैद्धान्तिक व्याख्या र केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आजको व्यवहारसँग समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यबीच कहीँ पनि तादम्य मिलेको देखिँदैन । यति मात्रै होइन, तीनथरी दार्शनिक मान्यता बोक्ने पार्टीहरूले गठबन्धन बनाएर हामी एकैतिर हिँड्दै छौँ भन्नु दुनियाँलाई उल्लु बनाउनु मात्र हो । त्यसमा पनि पुँजीवादी पार्टीको पुच्छर बनेर गठबन्धनको गाँठो कसेर वामपन्थी नामधारी पार्टीहरूले समाजवादको कुरा गर्नु गोयबल्स शैलीको नयाँ प्रयोग हो । 

गठबन्धन ः गठबन्धन सरकारलाई आजकल उसकै गतिविधिका कारण विभिन्न उपनामले पुकार्न थालिएको छ । जस्तो कि, ‘सिद्धान्तच्यूत गठबन्धन’, ‘स्वार्थको गठबन्धन’, ‘राजनीतिक बेइमानहरूको गठबन्धन’, ‘जनतामारा गठबन्धन’, ‘वित्तीय गठबन्धन’, ‘विदेशीका लागि कम्फर्टेबल गठबन्धन’, ‘राष्ट्रघाती गठबन्धन’, ‘महिलाविरोधी गठबन्धन’ आदि । यी उपनाम पाउनुका पछाडि एक होइन, अनेक तथ्य छन् । 

प्रथमतः यो गठबन्धन कुनै सिद्धान्तको जगमा बनेकै छैन । जसरी हुन्छ, सत्ता प्राप्ति यसको एक मात्र स्वार्थ हो । दोस्रो, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको राजनीतिक बेइमानी इतिहासकै लज्जास्पद अवस्थामा छ । जस्तो कि, अघिल्लो केपी ओली सरकारले ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ मात्र राखेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गर्ने दल र पात्रहरूले नै गठबन्धन बनेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशतमा झारेर ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राखेर निर्लज्जतापूर्वक ल्याए । एमाले विभाजनको उद्देश्य पूरा गरे । सो अध्यादेश धेरै समय राख्दा गठबन्धनमाथि नै संकट आउने देखेपछि फेरि फिर्ता लिए । यस्ता बेइमानी गठबन्धनले पाइला–पाइलामा गरेको छ । गठबन्धन बन्नुपूर्व उनीहरूको बोली र आजको गठबन्धनको यात्रा ठिक विपरीतको छ । 

तेस्रो, जनतामारा काम गर्न गठबन्धन सरकारले अरू सबै सरकारलाई उछिनेको छ । गठबन्धन सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । सर्वसाधारण जनताको चुलो बल्न सकेको छैन । हजारौँको जागिर खोसिएको छ भने लाखौँ युवा बिदेसिएको अवस्थाप्रति गठबन्धन सरकार पूर्णतः बेखबर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बढाइहाल्ने तर घट्दा भने मूल्य घटाउन कुनै सुरसार नै नगर्ने ‘जनतामारा’ सरकार भनेर गठबन्धन सरकार चिनिएको छ । 

चौथो, निश्चित घराना (दलाल पुँजीका पक्षपोषकहरू) लाई पोस्ने गरी अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गराउने र तिनै घरानाका मालिक गठबन्धनका मुख्य अंशियार देखिनुले यो गठबन्धन वित्तीय गठबन्धनमा परिणत भएको छ । स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जुटेका स्वदेशी उद्योगलाई थला पारेर दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने गठबन्धनको नीति अब छिपेको विषय रहेन । अर्थमन्त्रीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न साम्य पार्न राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी सिसिटिभी फुटेजसहितका प्रमाण नष्ट गरे पनि जनताको मस्तिष्कबाट यी दृश्य डिलिट भएका छैनन् । राज्यले दण्डित गर्नुपर्नेलाई उल्टो पुरस्कृत गरेर बेथितिको दिशामा देशलाई हिँडाउन गठबन्धन स्वयं लागिपरेको छ । 

पाँचौँ, एमसिसी, एस्पिपी हुँदै नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा गठबन्धनको मुखुन्डो उघारिएको छ । सार्वभौमसत्ताको रक्षा र राष्ट्रियताको सवालमा इतिहासकै कमजोर अवस्था यतिवेला दखिएको छ । गठबन्धन सरकारका एकपछि अर्को पाइला असंलग्न पराष्ट्र नीतिका आधारहरू भत्काउँदै अगाडि बढेका छन् । रुस र युक्रेनबीचको लडाइँमा युक्रेनको पक्षमा बेलेर त्यो नीति तोड्यो भने एमसिसी र एसपिपीले असंलग्नताविरुद्ध धाबा नै बोल्यो । त्यति मात्र होइन, पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई धुलीसात् गर्न गठबन्धन उद्यत् देखिन्छ । त्यसकारण यो गठबन्धनलाई ‘विदेशीका लागि कम्फर्टेबल गठबन्धन’ र ‘राष्ट्रघाती गठबन्धन’ भनिनु अतिशयोक्ति होइन । तसर्थ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा र अक्षुण्णताको जगेर्ना गर्न गठबन्धनको यो उल्टो यात्रामा विश्राम जरुरी छ । 

आफ्ना पक्षमा जनमत भएर पनि वामपन्थी किनारामा पर्ने, वामपन्थी जनमतकै घोडा चढेर कांग्रेस सत्तासीन हुने र तिनै वामपन्थीमाथि दलाल पँुजीवादीले हैकम जमाउने अवस्था आउन नदिन के वामपन्थी दल सचेत छन् ? यो उनीहरूको वास्तविक अग्निपरीक्षाको  घडी हो ।

छैटौँ, विकास निर्माणको काममा प्रतिकूल मानिएको कोरोनाकालमा जत्तिको पनि पुँजीगत खर्च गठबन्धन सरकारले गर्न सकेन । एकातर्फ बजेट कटौती हुने, अर्कातर्फ छुट्टिएको बजेटसमेत आधाआधी खर्च नहुने अवस्थाले विकास र समृद्धिको यात्रा धरापमा परेको छ । समृद्धि रोकिने तर करका दर वृद्धि हुने, मन्त्रालय थपिने र आफन्तका नाममा रकम विनियोजन हुने उल्टो यात्रामा गठबन्धनका सरकारहरू सवार छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ४२८ प्रतिशतसम्म करको दर बढाएको यसको सप्रमाण उदाहरण हो । प्रदेश र संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउन गठबन्धन नै प्रमुख कारक बनेको छ । 

सातौँ, संविधानले महिलालाई दिएको अधिकारसमेत गठबन्धनको नाममा काटियो । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान गठबन्धनको सुविधाका लागि खण्डित भयो । परिणामतः आज गठबन्धनले जितेका अधिकांश पालिकाको नेतृत्वमा महिलाको अनुहार नै हराएको छ । यसरी हेर्दा यो गठबन्धन महिलाविरोधी र संविधानको परिपालनमा समेत अवरोधक प्रमाणित भएको छ । 

समाजवादी केन्द्र : पछिल्लो समय अगाडि सारिएको समाजवादी केन्दको प्रस्ताव र आशय हेर्दा त्यो समाजवादको लक्ष्य भेदनका लागि भन्दा पनि क्षणिक दाउपेचका लागि हो भन्ने देखिन्छ । खासगरी एमालेलाई बाहिर राखेर वा एमालेलाई ताछ्ने मनसाय राखेर समाजवादी केन्द्र बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण छ । दोस्रो, देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (स्थानीय निर्वाचनमा ३४ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएर पहिलो भएको पार्टी) लाई बाहिर राखेर बन्ने समाजवादी केन्द्र साँच्चै समाजवादको बाटो सुनिश्चित गर्ने केन्द्र बन्ला त ?

सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक कुनै कोणबाट यो पुष्टि हुने आधार छैन । यो त पूर्व जाँदै छौँ भन्ने हल्ला पिटाएर पश्चिम हानिनु हो । तेस्रो, के समाजवादी केन्द्र निर्माणजस्तो युगीन महत्वको विषय क्षणिक दाउपेच वा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग हुने बार्गेनिङको चिप्स हो ? त्यो त झनै होइन । वामपन्थीको खोल ओडेर त्यसरी सिद्धान्तच्यूत तवरले सोच्नु वाम जनमतप्रतिकै गम्भीर धोकाधडी हो । षड्यन्त्र गरेर, दाउपेच रचेर र वामपन्थ मास्न वामपन्थ नै प्रयोग भएर समाजवादमा पुगिन्छ भन्नु यदुवंशीको इतिहासलाई पछ्याउनु मात्र हो । 

वामपन्थी दलहरूले एउटा तथ्य हेक्का राखून्, आगामी निर्वाचनपछि वामपन्थीहरू निर्णायक नहोऊन् भन्ने खेलमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र लागिपरेका छन् । उनीहरूको एकसूत्रीय मिसन आगामी निर्वाचनपछि गैरवामपन्थी सरकार बनोस् भन्ने खालको छ । त्यसका लागि वामपन्थ मास्न वामपन्थलाई नै औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गुरुयोजनामा उनीहरू तल्लीन छन् । 
कांग्रेसको पुच्छर समाई एमालेको साइज घटाएर आफू बलियो बन्ने (देशको ठूलो वामपन्थी दल बन्ने) दिवास्वप्न देख्ने प्रचण्ड र एमाले हार्दा मात्रै पनि आफूले जितेको ठान्ने माधव नेपालले यस तथ्यलाई हेक्का राखेका छन् कि छैनन् ? जनमत भएर पनि वामपन्थी किनारामा पर्ने, वामपन्थी जनमतकै घोडा चढेर कांग्रेस सत्तासीन हुने र तिनै वामपन्थीमाथि दलाल पूँजीवादीले हैकम जमाउने अवस्था आउन नदिन के वामपन्थी दल सचेत छन् ? देशलाई कुन शासन व्यवस्थातर्फ धकेल्ने ? वास्तविक अग्निपरीक्षाको कसीमा वामपन्थी दलहरू नै छन् । स्पष्ट छ, वामपन्थीबीचको कसिलो सहकार्य वा एकताबाहेक अरू बाटोबाट समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्भव छैन । 

विरोधाभास : गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष हेर्दा ती दुई ध्रुवका देखिन्छन् । माओवादी र समाजवादी दुवैले आफ्ना दस्ताबेजमा नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध नेपाली जनता र दलाल नोकरशाही पुँजीवादबीच रहेको व्याख्या गरेका छन् । त्यसको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा दुवैले कांग्रेसलाई किटानी गरेका छन् । तर, आज व्यवहारमा हेर्दा आफैँले प्रधान अन्तरविरोधी भनेर किटान गरेको पक्षसँगै हातेमालो गरेर मित्रशक्ति (एमाले) विरुद्ध नै जेहाद छेड्न खोज्दै छन् । यो कस्तो प्रकारको वर्ग पक्षधरता हो ? प्रचण्ड र माधव नेपालले जवाफ नदिई धरै छैन । त्यति मात्र होइन, गठबन्धनले दलाल पुँजीको रक्षा गर्छ कि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउँछ ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई अझ बढावा दिन्छ कि यी क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरेर सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाउँछ ? निरपेक्ष स्वतन्त्रताको मात्र वकालत गर्छ कि सामाजिक न्यायसहितको समानता र स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्छ ? संघीयता पक्षधर र यसको घोर विरोधी दुवैथरी सामेल गठबन्धले कुन बाटो अँगाल्छ ? गठबन्धन कायम रहिरहँदा यस्ता विरोधाभास पाइला–पाइलामा देखिने निश्चित छ । 

देश चलाउन गठबन्धन असफल र अभिशाप सिद्ध भएका एक होइन, अनेकौँ तथ्य छन् । काठमाडौंको फोहर उठाउन नदिएर गठबन्धनले सहर दुर्गन्धित पारेझैँ देशलाई नै दुर्गन्धित बनाइरहेको गठबन्धन अझै केका लागि ? आमनागरिकले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । गठबन्धनको खिचडी सिद्धान्त अर्थात् स्वार्थको सिद्धान्तले देशलाई निकास होइन, विनाशको दलदलमा धकेल्ने निश्चित छ ।