मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा सच्याउन विज्ञको सुझाव 

संसदीय उपसमितिले सकायो टिआरसी विधेयकमा दफावार छलफल 

संसदीय उपसमितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा दफावार छलफल सकाएको छ । अब प्रतिवेदन लेखनको कार्य प्रारम्भ गरिने उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले बताए । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सोमबार विधेयकमा संशोधन राखेका सांसद र शान्ति प्रक्रियासँग आबद्ध व्यक्तित्व तथा विषयविज्ञहरूसँग दुई चरणमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा विज्ञहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, पुनरावलोकन र परिपूरणमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

अधिकांश विज्ञहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा सच्याउन सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकार र गम्भीर मानव अधिकार गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सबै हत्या गम्भीर उल्लंघन हुने भन्दै विज्ञहरूले परिभाषा सच्याउन जोड दिए । 

त्यस्तै, उनीहरूले पुरिपूरण थप प्रभावकारी हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने पुनरावलोकनमा फरक मत राखेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन दिन नहुने उनको धारणा थियो । ‘पुनरावेदन अस्थिरता निम्त्याउने हतियार बन्न सक्छ । विशेष समयमा भएकाले समाधान गर्न विशेष कानुन ल्याउन लागेको हो । संक्रमणकालीन मुद्दालाई सामान्य मुद्दासरह स्थापित गराउने ढंगले लान्छ । यो दिगो समाधान हुँदैन,’ उनले भने । 

अन्य विज्ञहरूले भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानुनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार पनि पुनरावेदन दिएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा सुशील प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, चरण प्रसाईं, टीकाराम भट्टराई, प्रदीप ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए । शान्ति प्रक्रियासँग आबद्ध कृष्णबहादुर महरा र कृष्णप्रसाद सिटौला भने बैठकमा अनुपस्थित थिए । विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण गरेर धेरै लम्ब्याएको भन्दै अब निष्कर्षमा पुर्‍याउनेतिर तदारुकता देखाउन राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । 

कानुन समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति ५ जेठमा गठन गरेको थियो । सुरुमा २१ दिन समयसीमा पाएको उपसमितिले काम नसकेपछि ५ साउनमा १५ दिन थपिएको थियो । समितिका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अबको नौ दिनभित्र प्रतिवेदन लेखेर मूल समितिमा बुझाउने बताए । समितिका ज्येष्ठ सदस्य प्रधानले मंगलबारदेखि प्रतिवेदन लेखनका लागि आन्तरिक छलफल थालिने बताए । स्पष्ट कानुन नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय लामो समयसम्म टुंगिन सकेको छैन ।