नेपालको जनगणनालाई आधार मान्दा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहको युवाको संख्या ४२.५६ प्रतिशत छ, जुन नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हो । विश्वका कैयौँ देशमा यो उमेरसमूहका युवाको संख्या कम हुँदा विकासको मेरुदण्ड कम भएको महसुस हुन थालेको छ ।
मुलुकले आगामी डेढ दशकसम्म चल्ने जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरका रूपमा लिन सकेन भने ‘एजिङ’ अर्थात् प्रौढहरूको जनसंख्या युवाको भन्दा धेरै हुन्छ । हाल जापानलगायतका देशले एजिङ जनसंख्याको असर भोगेका छन् । प्रत्येक वर्ष आर्थिक अवस्थाको मापन नगरी वृद्धभत्ता वितरण गरिरहेको राज्यका लागि त्यो अवस्था अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले धान्नै नसक्ने हुने आकलन गर्न सकिन्छ । अतः राज्यले वेलैमा योजना निर्माण गरी युवा परिचालन वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ०७२ मा युवा हकहितको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने, युवाको बृहत्तर विकास, युवा परिचालन र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ युवाद्वारा नै नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले स्थापित सरकारको माथिल्लो युवा निकाय हो । परिषदमा एक मन्त्रीसहित ३५ सदस्य रहन्छन् । त्यसको अध्यक्ष मन्त्री स्वयं हुने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना राज्यमन्त्रीसरहको सेवासुविधासहित उपाध्यक्ष, सात विभिन्न मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य, एक राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सचिव, २१ जना विभिन्न क्षेत्रबाट युवा मनोनीत र चारजना सामाजिक संघसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनी प्रावधान भए पनि त्यसअनुरूप नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद्, जिल्ला–जिल्लामा जिल्ला युवा परिषद् छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् र प्रदेश युवा परिषद्मा कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरहको सेवासुविधा राज्यकोषबाट लिने गर्दछन् भने जिल्ला युवा परिषद्को अध्यक्षले पनि मासिक रूपमा २० हजारबराबराको सेवासुविधा लिन्छन् । राष्ट्रिय युवा परिषदकाे वर्तमान संरचनालाई हेर्दा निकै ठूलो आर्थिक व्ययभार राज्यकोषलाई परिरहेको छ, तर उपलब्धि भने अपेक्षाकृत छैन । हरेक वर्ष राज्यकोषबाट युवा परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनी करोडौँको बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, त्यो बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने स्वयं युवाले नै थाहा पाउँदैनन् ।
हरेक वर्ष राज्यकोषबाट युवा परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनी करोडौँको बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, त्यो बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने स्वयं युवाले नै थाहा पाउँदैनन् ।
गत दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा निकै ठूलो धनराशि खर्च गरेको पाइन्छ । तर, खर्चको तुलनामा उपलब्धि देखिएको छैन । यस्तै, पछिल्लो तीन वर्षको बजेटको तथ्यांकलाई हेर्दा परिषदकाे कार्यक्रम र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा निकै ठूलो धनराशि खर्च भएको देखिन्छ ।
गत दुई वर्ष र यो वर्ष विनियोजित परिषदका पदाधिकारीको पारिश्रमिक हेर्ने हो भने राज्यकोषलाई ठूलोे व्ययभार परिरहेको देखिन्छ । आव ०७८/७९ मा एक करोड ८० लाख मात्र परिषद्का पदाधिकारीको पारिश्रमिकस्वरूप खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, आव ०७९/८० मा झन् बढेर एक करोड ८९ लाख खर्च नै भएको पाइन्छ । अहिले बजेटमा हेर्ने हो भने एक करोड एक लाख मात्र राखिएको छ । तर, यति मात्रैले पुग्दैन भन्ने यसअघिका दुई आवको खर्चले प्रमाणित गर्छ ।
सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च शीर्षकमा आव ०७८/७९ मा ४७ लाख खर्च भएको देखिन्छ । आव ०७९/८० मा बढेर ५२ लाख खर्च भएको अनुमान गरेको छ भने आव ०८०/८१ मा २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन विगतका वर्षभन्दा निकै कम रकम हो ।
राष्ट्रिय युवा परिषदकाे आव ०७८/७९ मा कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा २ करोड ६७ लाख र ०७९/८० मा दुई करोड ८८ लाख खर्चको आँकडा आएको छ । यो खर्च धेरै हो । आव ०८०/८१ मा दुई करोड २८ लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ । परिषद्ले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका दिन प्रदेशस्तरीय रूपमा कार्यक्रम गर्छ । यो कार्यक्रमबाहेक परिषदकाे अर्को कुनै कार्यक्रम भएको देखिँदैन । यद्यपि, खर्च भने निकै ठूलो परिमाणमा भएको देखिन्छ ।
आव ०७८/७९ मा संस्थालाई अनुदान ससर्त शीर्षकमा १९ लाख बाँडिएको देखिन्छ । यो किन र के कार्यका लागि हो भन्ने कुरा अन्योल नै छ । त्यसवेला परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षका रूपमा नेकपा एमालेका नेता माधव ढुंगेल थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा जिल्ला युवा परिषदमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने र केही प्रदेशमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेका थिए ।
डेढ वर्षदेखि परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा माओवादी नेता सुरेन्द्र बस्नेत छन् । यद्यपि, यो अवधिमा उनले उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । उनले जिल्ला, प्रदेशसमा युवालाई जानकारी गराउँदै युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै केही विभिन्न देशमा समेत भ्रमण गरेको देखिन्छ । तर, युवालक्षित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम भने नेपालमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
मेरो विचारमा परिषदले कम्तीमा हरेक वर्ष विश्व युवा सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपालको पर्यटनको प्रचारप्रसारसमेत हुन्छ । हरेक प्रदेशमा एक प्रविधिमैत्री युवा अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने र कम्तीमा त्यस प्रदेशका युवालाई त्यहाँ निःशुल्क तालिम लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यस्तै, प्रदेशमा आइडिया प्रतियोगिता गरी त्यहाँबाट छनोट भएका उत्कृष्ट आइडियालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने र त्यस्ता परियोजनालाई वेलावेलामा राज्यबाट अनुगमन र काउन्सिलिङ दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तै, प्रत्येक युवालाई सामाजिक रूपमा कम्तीमा एक महिना स्वयंसेवी कार्य गर्न प्रेरित गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमलाई जिल्ला युवा समितिमार्फत सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गर्नुपर्छ ।
(बानियाँ युवा अभियन्ता हुन्)
