दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चको फैसलाको राजनीतिक–सांस्कृतिक आयाम

जन्मसिद्ध नागरिक तथा उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कार्य राज्यसत्ताले समाधान गर्न बाँकी दायित्वको वहन हो, सर्वोच्चको फैसलाले बाटो खोलिदिएको छ

नागरिकता संशोधन विधेयकको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नसकिने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ । यसले नागरिकतासम्बन्धी राज्यका दशकौँ पुरानो दायित्व पूरा हुने देखिन्छ । तर, यसप्रति केही असन्तुष्टि र आक्रोशको स्वर अझै सुनिन्छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानमध्येका एक हुन् इन्द्रजित साफी ।

उनी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकताप्राप्तिका लागि चलिरहेको संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएका पात्र पनि हुन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा साफी, एकजना राष्ट्रवादी वामपन्थी साध्यबहादुर भण्डारीसँग बहसमा थिए । भण्डारी जन्मसिद्ध नागरिकमध्ये अधिकांश गैरनेपाली रहेको मान्यता वर्षौँदेखि राख्दै आएका परिचित अनुहार हुन् । सो संवाद कार्यक्रममा पनि उनी यही सिद्ध गर्न खोज्दै थिए । उनी, जन्मसिद्ध नागरिक र उनका सन्तानलाई नागरिकता वितरणको प्रसंगलाई भारतीय विस्तारवाद तथा नेपालको फिजीकरण र सिक्कमीकरणको भयसँग जोड्न खोजिरहेका थिए । 

सिक्किम र दार्जिलिङका पहाडिया अनुहारलाई नेपाली मान्ने र तराई–मधेसका गैरनेपालीभाषीलाईलाई नेपाली नमान्ने प्रवृत्तिका कारण तराई–मधेसमा सिके राउत जन्मेको (पृथक्तावादी आन्दोलन) भनेर साफी आक्रोश पोख्दै थिए । (विगतमा स्वतन्त्र मधेस देशका निम्ति आन्दोलन गरेका राउत र उनको पार्टी पुरानो अडान छाडेर हाल संसदीय राजनीतिमा छ र उनी सांसद पनि छन् ।) 

भण्डारी र साफी नेपाली समाजमा कायम दुई फरक भाष्यका प्रतीक हुन् । भण्डारी देशलाई परम्परागत शासकीय परम्परा, धर्म, भाषा, भेष, वीरताको गर्वमिश्रित विशिष्ट संंस्कृतिका रूपमा व्याख्या गर्न चाहन्छन् । यसमा गोर्खाली शाहवंशीय शासकीय परम्परा, हिन्दूधर्मको श्रेष्ठता, नेपाली भाषा, दौरासुरुवाल र टोपी तथा गोर्खाली सेनाले युद्धमा देखाएको लडाकुपन र विजयी गर्व पर्छन् । वस्तुतः यो राष्ट्रवादको परम्परागत व्याख्या हो, जो राजा महेन्द्रले पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था लागू गर्ने वेला रचिएको हो । पञ्चायतकालमा रचिएको यस राष्ट्रवादी भाष्यभित्र विशिष्ट रूपमा जन्माइएको भावनात्मक तत्व पहाडिया अहंकार पनि हो, जसले तराई–मधेसका मानिसप्रति बाहिरिया र विजित (जितिएको) भाव जन्माउँथ्यो । भण्डारीको तर्कभन्दा भिन्न तराई–मधेसमा बस्ने गैरनेपालीभाषी समुदाय यसै देशका बासिन्दा भएको तर्क गरिरहेका थिए साफी । 

भण्डारीको राष्ट्रवादितामा उनी र उनीबाहेक अन्य अटाउन सक्दैनन् । साफीको व्याख्या उदार छ, यस देशमा बस्नेहरू सबै अटाउन सक्छन् । वस्तुतः शाहवंशीय शासकहरूले तरबारको बलमा आफ्नो गोर्खाली अधिराज्यको विस्तार गरेपछि विशिष्ट खालको शासकीय सांस्कृतिक चेतना विस्तार भएको हो । 

भ्रष्ट राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको फाइदा उठाएर यसअघि खटिएका नागरिकता वितरण टोलीबाट केही भारतीयले पनि नागरिकता लिएको आरोपलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यसको खोजी राज्यको दायित्वको विषय हो । तर, यसै निहुँमा आफ्ना वास्तविक नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, मिल्दैन ।
 

विगत ७३ वर्षमा नेपाली समाज अनेक राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रिएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने चलन पनि यसै अवधिमा जन्मिएको हो र यसैकारण यी दुई भिन्न दृष्टिकोण पनि यससँगै विकसित भएको हो । यथार्थमा राष्ट्रवाद सत्ताको अर्थ–राजनीतिक–सांस्कृतिक व्यवहार हो, जसले परम्परा, धर्म र शासकीय पौरखलाई गर्व र महानताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, तथा शासितमाथिको वर्चस्वलाई औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्न खोज्छ ।

यो श्रेष्ठता र शासकीय पुख्र्यौली वीरताको परम्परागत गर्वको सांस्कृतिक मनोविज्ञान यति जब्बर हुन्छ कि यसले समानता र उदार चेतनालाई समेत उपेक्षा गर्न पुग्छ । यस चेतनाले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा काँधमा काँध मिलाएर लडेका, रगत बगाएका तथा एक–अर्कालाई सहयोग गरेकालाई समेत फरक देख्न थाल्छ । यो संकीर्ण राष्ट्रवादी चेतना नै हो, जसले नेपालमा भएका लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका राजनीतिक परिवर्तनलाई उपेक्षा भावमा हेर्छ र उनीहरूलाई यी परिवर्तनले ‘सबै बर्बाद पारिरहेको’ लाग्न थाल्छ ।

एक वर्ष भयो होला, यसै पृष्ठमा मैले ‘देश, नागरिक र इतिहासबोध’ शीर्षकको एउटा लेख लेखेको थिएँ । सो लेखमा देशमा भएका लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक परिवर्तनले नयाँ चेतनाको विकास गराएको तथा अतीतको संकीर्णताबाट निस्केर समान हैसियतमा सबै अटाउने देशभक्तिपूर्ण भावधाराको विकास हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको थिएँ । यसको प्रतिक्रियामा नेपाली सेनाका एकजना रिटायर्ड ब्रिगेडियर जर्नेलले ‘तपाईंका (मधेसीका) पुर्खाले बन्दुक समातेको–लडाइँ लडेको अनि नेपालमा एक इन्च जमिन जोडेको प्रमाण दिनुस् ।

होइन भने केको फुर्ति ?’ भन्नेसम्मको आक्रोश पोखे । ब्रिगेडियर जर्नेल साहेबमा देखिएको यो आक्रोश तिनै शासकीय वर्चस्वको श्रेष्ठताको मनोविज्ञान हो, जसले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनमा पहाड र हिमालका जनतासँग काँधमा काँध मिलाई तराई–मधेसका जनताले गरेका संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानलाई तुच्छ सम्झन्छ र गोर्खाली शासकको नेतृत्वमा लडेको तथा सामन्ती राज्यको विस्तारलाई महान् ठान्छ । होइन भने उनले महसुस गर्थे, गोर्खाली शासकले बन्दुक समातेर जितेको जमिनमध्ये तराई–मधेस पनि थियो, यसपछि नै तराई–मधेसका जनसमुदाय, उसको भाषा, पहिरन, संस्कृति तथा जनजीवन दोयममा परिणत हुनगयो । गोर्खाली शाहवंशीय शासकको बन्दुकले जुन जमिन जोडेर आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्‍यो, त्यो तराई–मधेस र यहाँका जनता नै थिए । 

एउटा अर्को उदाहरण लिऔँ । नेपालमा भारतीय अतिक्रमणको उदाहरणमा लिम्पियाधुरा, कालापानीसँगै सुस्ता पनि छ । भारतीय सीमासँग जोडिएको नवलपरासीमा नारायणीपारिको टापुजस्तो सुस्ता गाउँमा राज्यको विभेद तथा उपेक्षाको आफ्नै अनन्त कथा छ । तैपनि, सुस्तामाथि वर्चस्व कायम गर्न भारतीय एसएसबीले दिएको अनेक प्रलोभन र दुःख सहेर पनि सुस्तावासीले नेपाली भूमि र नेपाली परिचयको रक्षा गरिरहेका छन् । उल्लेखनीय के छ भने, यस गाउँमा तीन हजारभन्दा केही बढी जनसंख्यामध्ये अनुमानित ३५० जनासँग मात्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ ।

सुस्ता गाउँवासी जतिसुकै देशभक्त भए पनि राष्ट्रवादको परम्परागत चेतना र परिभाषामा यिनीहरू अटाउन सक्दैनन् । यसलाई यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि, राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा भारतीय अतिक्रमणबाट जोगाउन विविध ठाउँबाट मानिसलाई लगेर सुस्तामा बस्ती बसाले पनि अधिकांश गैरनेपालीभाषीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएनन् । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले उनीहरू र उनीहरूका सन्तानका निम्ति नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सहज गराउनेछ । सुस्ताबारे पहिले पनि चर्चा नभएको होइन, तर त्यहाँको दुःखभन्दा पनि भूगोलको चर्चा बढी हुने गरेको थियो ।

आधुनिक राजनीतिक परिवर्तनले भने सुस्ताको जमिन मात्र होइन, त्यहाँका जनताका दुःख पनि अब मिडिया र बहसमा आउन थालेका छन् । नेपाली नागरिकको पहिचानको यस दुःखमा सुस्ता प्रतीक मात्र हो, होइन भने यो दुःख सम्पूर्ण तराई–मधेसको साझा समस्या हो । परम्परागत राष्ट्रवादको परिभाषाभित्र रहेर नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित सुस्तावासीको दुःख न त अनुभूत गर्न सकिन्छ, न त यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । ‘राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट’ नेता भण्डारीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकालाई गैरनेपाली भनिरहँदा इन्द्रजित साफीले व्यक्त गरेको दुःख र आक्रोश तिनै संकीर्ण राष्ट्रवादी चेतनाविरुद्ध हो । 

वस्तुतः जन्मसिद्ध नागरिकता, वंशज नागरिकको कानुनी परिभाषाभित्र अटाउन नसकेको नेपाली नागरिकको व्यवस्थापन हो । ०३२ सालमा खटेको नागरिकता टोलीले वंशजको नागरिकताका निम्ति ००३–००४ सालको नापीको कागज वा नेपालमा सरकारी जागिरे भएको वा भइसकेको प्रमाण, वा जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

यसैकारण, पहाडिया अनुहार देखाएर हङकङ, सिक्किम, भुटान, असाम र दार्जिलिङसमेतका नेपालीभाषी तथा पहाडिया अनुहारले सहजै नागरिकता पाए । तराईमा जागिरे भएका र जग्गा भएका जमिन्दार र किसानले पनि वंशजको नागरिकता पाए । तराई–मधेसमा जमिनदारी प्रथाका कारण जग्गाधनी तथा सरकारी जागिरेको संख्या स्वाभाविक रूपमा थोरै थियो । तराई–मधेस क्षेत्रका अधिकांश भूमिहीन खेतिहर श्रमजीवी समुदाय तथा सहरी क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बसोवास गर्ने मजदुर समुदायको नागरिकता समस्या यसले हल गर्न सकेन ।

यसैकारण, तत्कालीन राज्यले नागरिकता ऐन २०२० मा संशोधन गरेर ०२० सालपछिको जग्गा वा मोहीसम्बन्धी कुनै प्रमाण वा भन्सार, मलेरिया औषधि छरेको वा स्कुल–कलेजको शुल्क तिरेको कागज वा बसोवासको सर्जमिन मुचुल्का आदिका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । तर, संकीर्ण राष्ट्रवादी सरकारी अधिकारीको शासकीयतन्त्रमा यो सरल थिएन ।

निर्धन र पहुँच नभएकाका निम्ति सरकारी अधिकारीको चित्त बुझाउन सजिलो थिएन । त्यसैकारण, ०४८ र ०५४ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीले पनि अत्यन्त सीमित मात्रामा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्‍यो । देशमा गणतन्त्र आएपछि मात्र ०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरियो । यस माहोलमा भ्रष्ट राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको फाइदा उठाएर केही भारतीयले पनि नागरिकता लिएको आरोपलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यसको खोजी राज्यको दायित्वको विषय हो । तर, यसै निहुँमा आफ्ना वास्तविक नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, मिल्दैन । 

०७२ को संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानबारे केही नभनेपछि समस्या नयाँ ढंगले विकसित भयो । नयाँ नागरिकता संशोधन विधेयकले यसलाई हल गरेको छ । यसरी जन्मसिद्ध नागरिक तथा उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कार्य राज्यसत्ताले समाधान गर्न बाँकी दायित्वको वहन नै हो । 

गणतन्त्र र संघीयता आएपछि राजनीतिक मात्र होइन, देश एउटा नयाँ खाले सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमणबाट पनि गुज्रिरहेको छ । इन्द्रजित साफी तथा उनीजस्ता तराई–मधेसका श्रमजीवी जनताको ठूलो हिस्सा पुस्तौँदेखि नागरिकताको परिचयपत्र नपाएर अनेक दुःख–कष्ट झेलेर पनि नेपाल छाडेर गएनन्, नेपालमै संघर्ष गरिरहे । यी संघर्षलाई बुझ्न राष्ट्रको संकीर्ण घेराबाट निस्केर सबै अटाउने देश र देशभक्तिको उदार भावधारालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली समाजको वर्तमानको सामाजिक–सांस्कृतिक द्वन्द्व पनि यही हो । यसलाई उदात्त देशभक्ति र सबैको नेपालको भावधारा विकसित गरेर मात्र हल गर्न सकिन्छ । यो चेतना, पहाड, तराई र हिमाल सबैतिर बस्ने जनसमुदायमा समान रूपमा लागू हुन्छ ।