Skip This
अमेरिकाले चीनको साटो नयाँ व्यापारिक साझेदार खोज्दै गर्दा उसको नजर भारतमाथि परेको छ
अमेरिका भ्रमणका रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रेस कन्फरेन्समा भनेका थिए, ‘भारत–अमेरिकाबीच व्यापार र लगानी साझेदारी दुई देशका लागि मात्रै नभई वैश्विक अर्थतन्त्रका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’ पछिल्लो एक दशकमा भारतले व्यापारलाई दोब्बर पार्दै १९१ अर्ब डलरभन्दा बढी पुर्याएको छ । यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि अमेरिका–भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध सदृढ हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
स्टेट भिजिटका रूपमा मोदीको यसपटकको अमेरिका भ्रमण विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण मानिएको छ । सोही भ्रमणका क्रममा जनरल इलेक्ट्रिक (जिई) र हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ले भारतमा एफ–४१४ जेटको इन्जिन बनाउनेबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे । साथै, एमक्यू–९बी प्रिटेडन ड्रोन प्राप्तिका लागि जनरल एटमिक्ससँग पनि सम्झौता गरे । यसको उद्देश्य भारतको निगरानी क्षमतालाई सदृढ बनाउनु रहेको बताइएको छ । यस्तै, संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत भारतमा नयाँ सेमिकन्डक्टर एसेम्बली र परीक्षण सुविधाका लागि ८२.५ करोड डलरसम्म लगानी गर्ने माइक्रोन टेक्नोलोजीको घोषणालाई स्वागत पनि गरियो ।
भारत कैयौँ क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच चाहन्छ, तर अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गर्दैन । अमेरिका यस्ता थुप्रै क्षेत्रमा भारत आउन चाहन्छ, जसका लागि भारतले स्वीकृति दिन सक्दैन ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिका अनुसार यो सम्झौता आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन अमेरिका–भारत व्यापार नीति फोरमसहित पछिल्लो दुई वर्षमा भएको द्विपक्षीय साझेदारीको मिहिनेतको परिणाम हो ।
अमेरिका र चीनको व्यापारिक सम्बन्ध : मोदी–बाइडेन वार्ता र यस अवधिमा भएका सम्झौता सन् २००० को एउटा घटना स्मरण गराउँछ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको प्रयासपछि २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) मा सहभागी भयो ।
क्लिन्टनलाई चीनको यो सहभागिताले विश्वको आधा जनसंख्या रहेको चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुधार हुने आशा थियो । साथै, अमेरिकाको विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउन निःशुल्क व्यापार (फ्री ट्रेड) प्रयोग गर्ने आफ्नो विरासत पनि बलियो हुने आशा थियो । त्यतिवेला यो कदको चर्को विरोध पनि भयो । तर, देशका ठूला कम्पनीका मालिक चीनमा लगानी गर्न र नाफा कमाउन उत्साहित थिए । क्लिनटको कोसिसले वैश्विक उत्पादन केन्द्र र विश्वको प्रमुख निर्यातक बन्न चीनलाई फाइदा पुग्यो, तर राष्ट्रपति क्लिन्टनको आशाअनुरूप भने चीनले विदेश नीतिमा कुनै फेरबदल गरेन ।
अहिले चीन अमेरिकाको ठूलो प्रतिद्वन्द्वी बनेको छ । त्यतिवेला क्लिन्टनको आलोचना गर्ने केही अमेरिकी विशेषज्ञका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले चीनलाई सहयोग गरी उल्टै अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ ।
मोदीको यसपटकको अमेरिका भ्रमणलाई अमेरिकाले विशेष महत्व र सम्मान दिएको देखिन्छ । यसलाई हेर्दा प्रश्न उठ्छ, के आगामी १०–१५ वर्षमा अमेरिकाको आर्थिक, व्यापारिक र राजनीतिक सहभागिताले भारत पनि चीनजत्तिकै आर्थिक शक्तिको केन्द्र बन्न सक्छ ?
भारतका प्राथमिकता : अमेरिकाको जन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयमा अप्लायड इकोनोमिक्सका प्रोफेसर स्टिभ एचव्यापारले दुवै देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने बताउँँछन् । यस्तै, पन्त अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेनसमा फरेन पोलिसी विभागका उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष पन्त भन्छन्, ‘अमेरिकाका लागि भारत चुनौती बन्न तत्काल सम्भव छैन । अहिले भारतको चिन्ता भनेको अमेरिका हो । आगामी एक–डेढ दशकमा चीन कतै पुग्दैन । भारतको पहिलो प्राथमिकता घरेलु विकास हो र आगामी दुई दशकसम्म यसैमा केन्द्रित रहन्छ ।’
भारतको अर्थतन्त्र विश्वमै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । स्वयं मोदीले अमेरिकी कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक (सन् २०१४ मा) अमेरिका भ्रमण गर्दा भारत विश्वको १०औँ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको बताए । ‘तर, आज भारत पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब छिटै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । हाम्रो विकास उच्च गतिमा भइरहेको छ ।’
ठूलो व्यापारिक साझेदार : दुई वर्षअघि चीनलाई पछि पार्दै अमेरिका भारतको सर्वाधिक ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्यो । यी दुवै देशको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गत वर्ष १९० अर्ब डलर पुग्यो । सामानको व्यापार मात्रै १३० अर्ब डलर पुग्यो । तर, गत वर्ष नै चीन–अमेरिकाको आपसी व्यापार ७०० अर्ब डलर थियो ।
यसले के स्पष्ट पार्छ भने भारत–अमेरिका आर्थिक एवं व्यापारिक हिस्सेदारीलाई चीन–अमेरिकाको लेभलमा पुर्याउन निकै लामो समय लाग्छ । केही समयअघि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले सन् २०३० सम्म वस्तु तथा सेवामा द्विपक्षीय कारोबार ५०० देखि ६०० अर्ब डलर पुग्ने बताएका थिए । तर, विशेषज्ञले यसलाई अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य भनेका छन् ।
व्यापारिक मतभेद : अमेरिका–भारतबीच व्यापार बढ्दै जाँदा व्यापारिक तनाव पनि बढेको छ । अमेरिका तथा भारतीय अधिकारी वर्षौंको योजना तथा विदेशी लगानी सीमालगायत अन्य जटिल मुद्दामा पनि असहमत छन्, विशेषगरी कृषि व्यापारमा । बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आइपिआर) को चिन्ता अमेरिकामा ३० वर्षदेखि छ । जब कि चिकित्सा उपकरण र तीव्र रूपमा बढिरहेको डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दा हालसालै सतहमा आउन थालेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले द्विपक्षीय व्यापार घाटामा ध्यान केन्द्रित गर्ने र नयाँ ट्यारिफ लागू गरी नयाँ द्विविधा सिर्जना गरी थप तनाव बढाएको थियो । यसको जवाफमा मोदीले कदम चालेका थिए । यी दुवै देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामलामा मतभेद जारी छ । जसले गर्दा दुवै देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा हानि पुगेको छ ।
प्रोफेसर पन्तका अनुसार दुवै देशबीचको व्यापारिक मतभेद सजिलै सल्टिनेवाला छैन । किनकि, दुवै देशमा अर्थतन्त्र सबभन्दा ठूलो मुद्दा बनेको छ । भारत कैयौँ क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच चाहन्छ, तर अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गर्दैन । अमेरिका यस्ता थुप्रै क्षेत्रमा भारत आउन चाहन्छ, जसका लागि भारतले स्वीकृति दिन सक्दैन । आखिर जेसुकै होस्, अमेरिकाले चीनको साटो नयाँ व्यापारिक साझेदार खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उसको नजर भारतमाथि छ ।
