फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोशीमा फेरि संवैधानिक जटिलता

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले अल्पमतमा पर्दैमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको अडान, एमाले–माओवादीसहितका विपक्षी दलहरू प्रदेश प्रमुखको निर्णयको पर्खाइमा

कोशी सरकारको विवाद फेरि अदालत पुग्ने देखिएको छ । माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको मंगलबार एक महिना पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यसबीचमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी–एमालेलगायतका विपक्षी दलको जिकिर छ । तर, आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अर्थात् अन्तिम विकल्पमा मुख्यमन्त्री बनेकाले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान कार्कीले लिएका छन् । 

केन्द्रमा सत्तागठबन्धन फेरिएपछि गत २६ चैतमा माओवादीले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यस्तै, ७ वैशाखमा एमाले–माओवादीको पहलमा प्रदेश सभाले ‘अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने’ संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, अल्पमतमा परेको एक महिना बित्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । 

‘उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि संसद् बोलाएर विश्वासको मत लिनेतर्फ लाग्नुभएन होला, यो स्वाभाविक हो । उहाँका लागि राजीनामाको बाटो खुला नै छ । राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्दा उहाँको उचाइ बढ्ने थियो । संघीयता र प्रदेशप्रति मान्छेको निराशा पनि कम हुने थियो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘समयभित्र विश्वासको मत नलिएपछि उहाँको वैधता नै समाप्त भयो । अब सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखले सुरु गर्नुपर्छ ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले भने मुख्यमन्त्री कार्कीले यस विषयमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई यसअघि नै लिखित जवाफ दिइसकेको बताए । संकल्प प्रस्ताव आउँदैमा राजीनामा दिनुपर्ने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नहुने उनको दाबी छ । ‘हाम्रो त सरकार चलाइरहने तयारी छ । किन विश्वासको मत लिनुपर्ने ? संकल्प प्रस्ताव त यो देशमा चुच्चे नक्सामा पनि पास भएको छ । त्यो कार्यान्वयन भयो ? कानुनसरह हो संकल्प प्रस्ताव ? विश्वासको मत लिनुपर्ने भए त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो नि ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन भनेपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्न पाइन्छ ?’ राईलेले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए फेस गर्छौँ । हामी संविधान र कानुनले चल्छौँ ।संविधानतः प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो नि ! बहुमतको बलमा संसदमा जे पनि गर्न त पाइँदैन होला नि !’

कार्की गत २८ असोजमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सुरुमा एमाले र कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई पछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । 

९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा कार्कीलाई कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका चार गरी ३३ सांसदको मात्र समर्थन छ । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि संसद्को विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अर्को अधिवेशन आह्वान भएको छैन ।

गठबन्धनले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । कोशीमा निर्वाचनको डेढ वर्षमा पाँचपटक मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । यसअघि कांग्रेसका उद्धव थापा दुई र एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । 

परामर्शमा प्रदेश प्रमुख
मुख्यमन्त्री केदार कार्की विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने कुनै पनि विकल्पमा तयार नभएपछि विपक्षी एमाले, माओवादीलगायतका दलहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । खापुङ भने परामर्शमा छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङका उपस्वकीय सचिव दिनेश दंगालका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितसँग परामर्श लिएर कानुन र संविधानअनुसार निर्णय हुनेछ । जिल्लाबाहिर रहेका खापुङ बुधबार विराटनगर फर्किँदै छन् ।