मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० असोज ५ शुक्रबार
  • Friday, 22 September, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० बैशाख ५ मंगलबार १५:४१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सांसद डाँगीको प्रश्न– प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको योजना के छ ?

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० बैशाख ५ मंगलबार १५:४१:००

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै काठमाडौं संसारकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा परेको चिन्ताजनक अवस्था देखिएको भन्दै सांसद डाँगीले नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरिन्।

‘काठमाडौंको एयर क्वालिटी इन्डेक्स २०८ सहित विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा शीर्ष स्थानमा परेको छ। यो घटना केही वर्षयता निरन्तर रूपमा देखापरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के–के बनाइएका छन् ? तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के–कस्तो छ ? सरकारले सदनलाई जानकारी गराओस्।’

सांसद डाँगीले वातावरणीय प्रदूषणका दृष्टिले युरो–१ मापदण्डका मुस्ताङ ब्रान्डका गाडी उत्पादनलाई सरकारले नीतिगत रूपमै बन्द गराएको उनको भनाइ थियो।

‘हुलास मोटर्सले ०५४ सालदेखि उत्पादन गर्दै आएको  मुस्ताङ ब्रान्डका गाडीहरू थिए। ०५६ सालदेखि युरो– १ मापदण्ड लागू गरेको सरकारले ०६९ सालमा एकैपटक युरो– ३ मा जाने निर्णय लियो । हुलास मोटर्सले युरो १ बाट ३ मा पुग्न सरकारसँग दुई वर्ष समय माग्यो । तर, सरकारले सुनेन । केही नलागेपछि अन्तमा ०७१ पुसबाट मुस्ताङ गाडीको उत्पादनसमेत रोकियो । सरकारले स्वदेशी उत्पादनप्रति अलिकति पनि सहानुभूति राखेको भए ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएका र लेखिन लागेका गाडी खोलामा मिल्काउनुपर्दैनथ्याे। यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन गर्छु भनेर लागेका उद्यमीहरू हतोत्साहित भए र नेपालमा आयातमा आधारित व्यापारमा मात्रै जोड दिन थाले । त्यस समयमा नेपाली गाडी उत्पादन रोक्नका लागि मात्र भनेर किन कानुन ल्यायो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

नेपालमा बनेका मोटरसाइकल दर्ताबारे कुनै पनि कानुन नहुँदा दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको भन्दै उनले स्वदेशी उत्पादनका मोटरसाइकल बजारमा जान नसकेको बताइन् । कानुन बदलेर नेपाली उत्पादनका घाँटी निमोठ्नेउपर छानबिन गरिनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।