Skip This
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू हुँदै
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण १६ मंगलबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o७९ फाल्गुण १६ मंगलबार १३:o४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू हुँदै

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण १६ मंगलबार १३:o४:oo

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको ०७९ माघ १६ गतेको निर्णयअनुसार यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति र आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त निर्वाचनका लागि संघीय संसदमा हाल कायम तीन सय ३२ र प्रदेश सभाका पाँच सय ५० गरी कुल आठ सय ८२ मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डल गठन हुनेछ । 

स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई यही फागुन १३ गते उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेको छ भने आज साँझ ४ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयनपत्र फिर्ता लिन सक्ने र तत्पश्चात् आजै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम  छ ।

उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त आचारसंहिता ०७९ भदौ १३ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड-७२, संख्या ३२ मा प्रकाशन भइसकेको छ । 

गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पनि सोही आचारसंहिता लागू भएको थियो। आयोगको निर्णयबमोजिम उक्त आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी एवं सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था तथा त्यसका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातालाई लागू हुनेछ ।