नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)बीच पोल भाडादर पुनः बल्झिएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्न सुरु गरेपछि पोल भाडा विवाद फेरि चर्किएको हो । प्राधिकरणले आफूखुसी चर्को भाडा तोकेको भन्दै आइस्पान विरोधमा उत्रिएपछि एक वर्षअघि नै प्राधिकरण र व्यवसायीबीच चर्काचर्की भएको थियो । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक सात गुणासम्म पोलभाडादर वृद्धि गरेको आइस्पानको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले तोकेको शुल्क तिर्न सेवाग्राहीबाट पनि चर्को शुल्क असुल्नुपर्ने भन्दै भाडादर घटाउन आइस्पानले सरकारसँग माग गरेको थियो । आइस्पानको मागपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले पोलभाडाको विषयमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा तोकिएबमोजिम भाडादर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आइस्पानले पोलभाडा भुक्तानी गरेको छैन । पोलभाडा भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्न थालेको हो । 
 प्रतिवेदन नै पारित भएको छैन : प्राधिकरण
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाले प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए पनि प्राधिकरणले भने सो प्रतिवेदन पारित नभएको बताएको छ । प्रतिवेदन पारित नभएपछि पुरानै दरअनुसार शुल्क लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । ‘यस्ता प्रतिवेदन प्राधिकरणमा धेरै छन् । प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै पारित हुँदैन । पारित नै नभएको प्रतिवेदन प्राधिकरणले कसरी लागू गर्छ,’ उनले प्रश्न गरे ? प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पछिल्लोपटक स्वीकृति गरेअनुसार भाडादर लिएको उनले बताए । 

तर, आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणले प्रतिवेदन लुकाएर पुरानै भाडादर कायम गर्न दबाब दिएको बताए । प्राधिकरणले संविधानविपरीत उपभोक्ताको हक–अधिकार हनन हुने गरी आफूखुसी इन्टरनेटको तार काटेको उनको आरोप छ । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले सरकारी निकाय प्राधिकरणले प्रतिवेदन लुकाएर राखेको आरोप गलत भएको बताए । ‘सरकारी कार्यालयका सबै काम पारदर्शी हुन्छन्,’ उनले स्पष्ट पारे । 

 भाडादर नघटाए तालाचाबी बुझाउने आइस्पानको चेतावनी 
 विद्युत् प्राधिकरणले पोलभाडादर नघटाए व्यवसायको तालाचाबी नै सरकारलाई बुझाउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणले अराजक शैलीमा तार काट्दै हिँडेको भन्दै यसमा हस्तक्षेप गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार प्राधिकरणले पछिल्लोपटक पोलभाडा सात गुणासम्म वृद्धि गरेको छ । प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रका पोल प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट सेवाप्रदायकका लागि मासिक सात सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यो शुल्क चार गुणाले बढाइएको हो । यसअघि भने दुई सय पाँच रुपैयाँ मात्रै थियो । 

त्यस्तै, नगरपालिकाभित्र रहेका पोल प्रयोग गरेबापत चार सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो मूल्य ५.५ गुणाले बढाइएको हो । यसअघि एक सय पाँच रुपैयाँ थियो । साथै, गाउँपालिकाभित्र रहेका पोलभाडा भने सात गुणाले बढाएर तीन सय ५० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसअघि ५० रुपैयाँ थियो । 

 पोल प्रयोग गरेर भाडा तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन 
सुरेश भट्टराई, प्रवक्ता,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पारित गरेको भाडादर नै हामीले असुल गरेका हौँ । आइस्पानले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेको छ । अनि अहिले आएर भाडा तिर्दैनाैँ भन्न पाइन्छ ? सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट कति शुल्क लिएका छन् ? उनीहरूले शुल्क लिने अनि हामीसँग निःशुल्क सेवा खोज्न मिल्छ र ?

पोलभाडा नघटाए तालाचाबी बुझाउँछौँ
सुधीर पराजुली अध्यक्ष, आइस्पान
हामी पोलभाडा तिर्न तयार छौँ । पहिला पनि तिर्दै आएका हौँ । तर, अहिलेको भाडादर अति चर्को भयो । प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर तोकेर मनोमानी गर्‍यो । प्राधिकरणले तोकेको शुल्कले गर्दा उपभोक्ता शुल्कमा मारमा पर्छन् । अन्यथा हामीले सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुपर्छ ।