- वि.सं २०७९ चैत १९ आइतबार
संसद् सचिवालयले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यहरूसमेतले अन्तरिम आदेश माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
संघीय संसद् सचिवालय, सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतम र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको हो। संसद् सचिवालयका महासचिव डा. गौतमले जबरालाई आज महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि रिट दर्ता भएको हो।
‘प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९ मंसिर २१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेकोमा गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
