मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ भदौ २० शुक्रबार
  • Friday, 05 September, 2025
२o८२ भदौ २० शुक्रबार १o:o६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

बागलुङमा एक अर्ब ३३ करोड रकम फ्रिज

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ भदौ २० शुक्रबार १o:o६:oo

बागलुङ जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कुल एक अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। जिल्लामा संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट विनियोजन भएको रकममध्ये कुल एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख ४२ हजार ६९ रुपैयाँ ११ पैसा रकम खर्च हुन सकेको छैन। 

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक समीक्षापछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो कुरा जानकारी गराइएको हो । 
जिल्लामा तीन तहका सरकारले विनियोजन गरेको कुल १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख ८१ हजार ३८५ रुपैयाँमा कुल ११ अर्ब १४ करोड ५३ लाख नाै हजार ३१६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारबाट उपलब्ध बजेटमध्ये चालूतर्फ कुल आठ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ९९ हजार ४५ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो  जसमा कुल सात अर्ब ५८ करोड ५३ लाख ७७ हजार ९४७ रुपैयाँ ४९ पैसा मात्र खर्च भएको छ । चालूतर्फ कुल विनियोजन भएको ९२ प्रतिशत मात्र खर्च भएर कुल ६५ करोड दुई लाख २१ हजार ९७ रुपैयाँ ५१ पैसा फिर्ता  भएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।  

संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटमा नै पुँजीगततर्फ दुई अर्ब पाँच करोड पाँच लाख २७ हजार ३४० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४९ हजार १४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा कुल रकमको ८३ प्रतिशत रकम खर्च भएर कुल ३५ करोड ६५ लाख ७८ हजार एक ९८ रुपैयाँ रकम फिर्ता भएको छ । 

जसमा संघीय सरकारको कुल १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजार ३८५ मा कुल नाै अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट निकासा भएको बजेटमा कुल एक अर्ब ६७ लाख ९९ हजार दुई ९६ रुपैयाँ रकम फिर्ता भएको छ । जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कुल दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख ५५ हजारमा एक अर्ब ८६ करो १२ लाख २२७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ कुल विनियोजन भएको रकमको ७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९१ प्रतिशत रकम खर्च भएको तथ्यांक रहेको छ । 

आव ०८१/८२ मा जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका बागलुङ नगरपालिकाले ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ भने ७७ प्रतिशत योजना तथा कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति गरेको छ । त्यसैगरी, चालूतर्फबो वित्तीय प्रगति ८४.८१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जैमिनी नगरपालिकाले ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगती, पुँजीगतमा ६३.१२ प्रतिशत र चालूतर्फ ८९.८८ वित्तीय प्रगति गरेको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले जानकारी दिए । 
गत आवमा गलकोट नगरपालिकाले ८३ प्रतिशत, काठेखोला गाउँपालिकाले ८९.२७ प्रतिशत, बरेङ गाउँपालिकाले ९४.३९ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन् ।

त्यसैगरी ताराखोला गाउँपालिकाले ८५.८८ प्रतिशत, बडिगाड गाउँपालिकाले ८६ प्रतिशत, तमानखोला गाउँपालिकाले ८२.४२ प्रतिशत र निसीखोला गाउँपालिकाले ८३.२३ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।  जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका भने समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएन । तर, ढोरपाटनको कुल खर्च भएको रकम भने एकमुस्ट समावेश भएको उनले जानकारी दिए । 

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमध्ये शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बागलुङ र ढोरपाटन सिकार आरक्षले शतप्रतिशत भौतिक प्रगति गरको छ  भने पुँजीगततर्फ ९८.९५ प्रतिशत र चालूतर्फ ८०.९९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । त्यसैगरी सधन सहरीले ९० प्रतिशत, सडक डिभिजनले ९६.३३ प्रतिशत, खाद्यप्रविधिले ७७.९ प्रतिशत, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले ९१.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको समन्वय समितिको कार्यालयले जनाएको छ । 

जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेका कालीगण्डकी करिडोर आयोजना सडक योजनाले ७९.८६ प्रतिशत, भौतिक प्रगति पुँजीगततर्फ ९३.५७ प्रतिशत र चालूतर्फ ९८.४४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । त्यस्तै, सालझन्डी–ढोरपाटन सडक आयोजनाले भौतिक प्रगति शतप्रतिशत गरको छ भने चालूतर्फ ८४.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९९ प्रतिशत प्रगति गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामध्ये मध्यपहाडी राजमार्ग योजनाको कुल ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ९७.७४ प्रतिशत पुँजीगत र ९९.१५ प्रतिशत चालू खर्च गरेको समन्वय समितिका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । जिल्लाबाट एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुनु, समयमा काम सुरु नहुनु र समन्वयको अभाव रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापा बताउँछन् । 

‘प्रदेशतर्फ चालूतर्फ २५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ नाै प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको देखिएको छ । यसको कारण नियमित अनुगमन नहुनु र ठेक्कामा बढी रकम छाड्ने हुँदा समग्र जिल्लाको बजेट फ्रिज भएको बढी देखिएको हो । बजेट विनियोजन भएको छ, ठेक्का प्रक्रियाबाट जाँदा कम रकममा योजना सम्झौतामा पुग्छ यसले गर्दा बढी नै रकम फ्रिज भएको देखिन्छ,’ प्रमुख थापाले भने । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाको संयुक्त रूपमा समीक्षा कार्यक्रममा कार्यालयहरूले आफ्नो प्रगतिसँगै कार्यसम्पादनमा आएका चुनौतीहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए । 

छुटाउनुभयो की ?