काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग बाहिर सार्ने दशकअघिको योजना अझै भएन कार्यान्वयन

• आव ०७३/७४ को बजेटमै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाबाट उद्योग विस्थापन गर्ने घोषणा गरे, तर नौ वर्ष बित्दा पनि एउटा कार्यविधिसमेत बनेको छैन

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग बाहिर सार्ने घोषणा गरेको दशक पुग्न लागिसकेको छ । तर, घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकार आफैँ उदासीन देखिएको छ । पटक–पटक बजेट वक्तव्यमा यही घोषणा दोहोर्‍याउने गरेको भए पनि सरकारले कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत काठमाडौंभित्रका उद्योग उपत्यकाबाहिर सार्नलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले नि:शुल्क लिजमा जग्गासमेत दिने, आयातमा भन्सार छुट दिनेलगायत घोषणा गरेका छन् । तर, बजेट आएको झन्डै तीन महिना लाग्दा एवं आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा समेत यससम्बन्धी कार्यविधि बनेको छैन । सरकारले उपत्यकाभित्र रहेका उद्योगको स्थानान्तरणका लागि औपचारिक पत्राचारसमेत गरेको छैन । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा ७३ मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यकाबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यस्ता उद्योगलाई नि:शुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

काठमाडौंबाट उद्योग सार्दा कर छुटको पनि सुविधा दिइएको छ । आर्थिक ऐनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योग उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गरी पुन: सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगले उद्योग विभागको सिफारिसमा पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी, उपकरण तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले यस्तो घोषणा गरे पनि हालसम्म उद्योग सार्नका लागि कुनै उद्योगले निवेदन हालेका छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र वा उद्योगका संघ–संस्थामा कुनै औपचारिक पत्राचारसमेत गरेको छैन । ‘मुख्य कुरा कार्यविधि नै बनेको छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘उद्योग सार्न सुरुमा कहाँ निवेदन दिने ? प्रक्रियाहरू के–के हुन् ? जग्गा कहाँ पाइन्छ ? कैहिलेसम्मलाई पाइन्छ ? यस्ता विषयलाई स्पष्ट पार्ने गरी कार्यविधि नआएसम्म उद्योग सार्ने घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुन्छ ।’

बजेटमा घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयनमा छैन चासो
दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको नौ वर्ष बितिसकेको छ । तर, घोषणाअनुसार उपत्यकाबाट एउटै उद्योग सारिएको छैन, सार्ने कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थासमेत मिलाइएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्ताव्यमार्फत उपत्यकाका तीनैवटा औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, हालसम्म विस्थापनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । बजेटको बँुदा नम्बर १८८ मा भनिएको छ, ‘प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यअनुरूप काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ । त्यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई १० वर्षका लागि नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र उद्योगले पैठारी गर्ने मिल मेसिनरी र सोको पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छु । ती उद्योगहरूको विद्युत् डिमान्ड शुल्क पाँच वर्षका लागि पूरै छुट दिइनेछ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा कति छन् उद्योग ? 
हाल काठमाडौं उपत्यकामा बालाजु, पाटन र भक्तपुर गरेर तीनवटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । तीनैवटा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार र मेसिनरीमा कुल लगानी ६ अर्ब १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी भइसकेको छ । हाल तीन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका कुल दुई सय ९७ वटा उद्योगले ६ हजार पाँच सयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । 

वातावरणकर्मीले उपत्यकाबाट औद्योगिक क्षेत्र हटाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, बस्ती विकास हुनुअगावै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएकाले हटाउनेभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिन उद्योगीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।