आइजिपी राजु अर्याल विदेशमा रहेका वेला गत साता सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको एक दरबन्दी थप भयो । २१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस्तो निर्णयको एक सातापछि मात्र संगठनलाई जानकारी गराइयो ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणबाट मात्र दरबन्दी थपघट हुनुपर्नेमा किन सरकारले गोप्य रूपमा एआइजीको दरबन्दी थप गर्यो त ? सशस्त्रका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको महत्वाकांक्षामा केन्द्रित भई दरबन्दी थपिएकाले निर्णय एक सातासम्म गोप्य राखिएको हो ।’ डिआइजी वंशी दाहालको एआइजी हुने चाहनाका लागि यसरी विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थपिएको स्रोत बताउँछ । सीमा क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भएकाले चार हजार दुई सय दरबन्दी थप्न प्रस्ताव अघि बढेकामा त्यसतर्फ चासो नदिई सरकारले व्यक्तिका लागि दरबन्दी थपेको भन्दै संगठनभित्रै असन्तुष्टि छ ।
गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि एक महिनाअघि यस्तै विकृति देखियो । गत वैशाखमा मुख्य अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक यादव रेग्मीले अवकाश पाएपछिको पदमा कसको बढुवा गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ शीर्ष नेताबीच नै विवाद भयो । विवादले करिब चार महिना पद नै रिक्त हुन पुग्यो । गत साउनमा मुख्य अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशकको एक दरबन्दी थपेर भागबन्डाका आधारमा हुतराज थापा र ओम जोशीको बढुवा गरियो । बढुवा गरिएकामध्ये थापा गत सोमबार विभागको प्रमुख भएका छन् । जब कि चार वर्षअघि विभागमा एआइजीको दुई दरबन्दी आवश्यक नभएको भन्दै एक कटौती गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा पनि गत चैतमा एआइजीको तीन दरबन्दी थपेर सत्तानिकटका अधिकारीको बढुवा गरिएको थियो । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भएका यी दरबन्दी थपमा सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । व्यक्तिकै महत्वाकांक्षा र चलखेलका आधारमा सुरक्षा निकायका उच्च पदमा दरबन्दी थप्दा प्रशासनिक अराजकता मौलाउने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीमा पञ्चायतदेखिको विकृतिलाई निरन्तरता
नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा त दरबन्दी थपघटको विकृति साढे तीन दशकदेखि चल्दै आएको छ । पञ्चायतको उत्तरार्धबाट व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्ने गलत चलन सुरु भएको थियो । ०४३ सालमा आइजिपी नियुक्तिका लागि डिआइजीद्वय हेमबहादुर सिंह र रत्नशमशेर जबरा मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । दुवैजना दरबारका प्रिय । रत्नशमशेर सिनियर थिए, तर दरबार हेमबहादुरलाई आइजिपी बनाउन चाहन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा राणालाई पनि भावी आइजिपी पद पक्का गर्न एआइजीको पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो ।
त्यसअघि प्रहरीमा एआइजी दर्जा नै थिएन । पछि रत्नशमशेर ०४७ सालमा आइजिपी बने । उनले कसैलाई पनि एआइजी बनाएनन् । ०४९ मा सरकारले जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनायो । बोहराको कार्यकालमा एआइजीको दरबन्दी बढाएर दुई बनाइयो । त्यतिवेला अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधान आइजिपी प्रतिस्पर्धामा थिए । दुवैलाई बढुवा गर्नुपर्ने भएपछि दरबन्दी थपिएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक थप गरी ०६२÷६३ सम्म ६ जना एआइजीको व्यवस्था गरियो ।
०६५ मा रमेशचन्द ठकुरी आइजिपी थिए । एआइजीको पद ६ थियो, तर उनका ब्याचका सातजना डिआइजी थिए । डिआइजी अर्जुनजंग शाही बढुवामा छुट्ने भए । बढुवा समितिको बैठकमा कुरा उठ्यो, ‘अर्जुनलाई किन छुटाउने, बरु एआइजीको दरबन्दी एउटा थपिदिऊँ ।’ त्यही आधारमा दरबन्दी थपेर सातजनाको बढुवा गरिएको थियो । महानिरीक्षकको सचिवालयमा एआइजी राख्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय त्यतिवेला भएको थियो ।
०७१ मा एआइजीको दरबन्दी १३ जनासम्म पुर्याइएको थियो । बढुवा विवाद अदालतसम्म पुगेपछि सरकारले ठूलो संख्यामा बढुवा गरेको थियो । त्यतिवेला राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रसाद साउदलाई बढुवा समितिले सिफारिस गरेको थियो । पछि लोकसेवा आयोग नेतृत्वको बढुवाउपर उजुरी सुन्ने समितिले बज्राचार्य र साउदलाई हटाएर नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईलाई बढुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले दुई दरबन्दी थपेर नौजनालाई नै बढुवा गर्यो । अन्य चार डिआइजी पनि आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालत गएकोमा उनीहरूलाई पनि बढुवा गर्ने फैसला भयो । त्यसपछि चार दरबन्दी थपेर यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापाको बढुवा गर्दा एआइजीको दरबन्दी १३ पुगेको थियो । पछि प्रदेशमा एआइजी खटाउने भन्दै ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले एआइजीको दरबन्दी १५ पुर्यायो ।
०७४ को निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन मात्र एआइजीको दरबन्दी राख्ने निर्णय गर्यो । उच्च तहमा धेरै पद हुँदा संगठनको चेन अफ कमान्ड पनि बलियो हुन नसकेको र आर्थिक भारसमेत बढेको भन्दै कटौती गरिएको थियो । तर, सरकार त्यसमा लामो समय टिक्न सकेन ।
०७६ मंसिरमा ओली सरकारले नै महानगरीय प्रहरी कार्यालय (हाल काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय)मा एआइजी खटाउने निर्णय गर्यो । संगठनको आवश्यकता नभई तत्कालीन डिआइजी विश्वराज पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई ध्यानमा राखी दरबन्दी थपिएको थियो । दरबन्दी थपेर पोखरेलको एकल बढुवा भयो । त्यसको नौ महिनापछि फेरि कार्य र अपराध अनुसन्धान विभाग फुटाएर एआइजीको अर्काे दरबन्दी पनि थपियो । त्यो पनि तत्कालीन डिआइजी सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गर्नकै लागि थपिएको थियो । ओली सरकारले यसरी आफूनिकट दुई प्रहरी अधिकृतको बढुवाका लागि एआइजीको दरबन्दी थपेको थियो ।
देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो । गत वर्ष चैतमा एआइजीका तीन दरबन्दी फेरि थपिए । थपिएका दरबन्दीमा धीरजप्रताप सिंह, रवीन्द्रबहादुर धानुक र वसन्त पन्तलाई बढुवा गरिएको थियो । सिंहलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पनकै लागि दरबन्दी थपेर बढुवा गरिएको एक महिनापछि पुष्टि भयो । उनलाई नै सरकारले १९ वैशाखमा आइजिपी बनायो । यसरी पटक–पटक प्रहरीमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका लागि राज्यका संयन्त्र प्रयोग भइरहेका छन् ।
जब–जब प्रहरीमा उच्च पद थपिन्छन्, त्यसमा गलत नियत झल्किने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी डा. गणेश रेग्मीले भने, ‘अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीमा असल नियतले विशिष्ट श्रेणीको पद थप भएको छैन, अझ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसमा बढी चलखेल गरेको छ । एआइजी मात्र होइन, डिआइजी र एसएसपीका पद पनि पटक–पटक यसैगरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थपिएका उदाहरण छन् ।’
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले व्यक्तिको हितलाई ध्यानमा राखी दरबन्दी थप्दा त्यसले संस्थालाई भने अहित हुन सक्ने बताए । यस्ता विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गलत चलन बस्यो : गोविन्द कुसुम, पूर्वगृहसचिव
कुनै पनि निकायमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपघट हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय सुरक्षा निकायमा कसैलाई बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि दरबन्दी थप्ने एकखालको चलन देखिएको छ ।
यो कदापि राम्रो होइन । यसले राम्रो रिजल्ट दिँदैन । विशेष गरी संस्थाको कार्यचापका आधारमा अध्ययन गरेर मात्र दरबन्दी थप–घट गर्नुपर्नेमा अमुक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर दरबन्दी थप्नु गलत हो ।
यस्ता विषयमा सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । संस्था र राष्ट्रभन्दा व्यक्तिको हितमा निर्णय हुने हो भने राज्य संयन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ ।
सेनामा असफल प्रयास
नेपाली सेनामा पनि ०६८ सालमा अमुक व्यक्तिलाई प्रधानसेनापति बनाउन रथीको एक दरबन्दी थप्ने प्रयास भएको थियो । तर, तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले असहयोग गरेपछि त्यो प्रयास सफल भएन । सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून र चेन अफ कमान्ड बलियो भएकाले व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्ने विकृति छैन । तर, प्रहरी र गुप्तचरमा संगठनभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली हुँदा उच्च तहमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ ।
सशस्त्रमा सधैँको जालझेल
सशस्त्र प्रहरीमा पाँच वर्षअघि आठजना एआइजी थिए । शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका वेला हचुवाको भरमा पाँच दरबन्दी थपेर बढुवा गरिएको थियो । निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बढुवा भएकालाई घटुवा गर्ने धम्की दिई राजीनामा दिन बाध्य पारेर एआइजीका ६ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि देउवाकै सरकारले सशस्त्रमा एआइजीको दरबन्दी दुईबाट बढाएर तीन पुर्याएको छ । कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागलाई फुटाएर सीमा सुरक्षा विभाग बनाई त्यहाँ एआइजीको दरबन्दी राखिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा केही व्यक्तिका लागि गत फागुनमा पनि सरकारले तल्लो तहका दरबन्दी कटौती गरेर माथिल्लो तहको थप गरेको थियो । त्यतिवेला दुई डिआइजी, दुई एसएसपी, २२ एसपी, ५४ डिएसपी, १० इन्स्पेक्टर र २२ नायब निरीक्षकको दरबन्दी थपिएको थियो ।
सशस्त्रमा कानुन उपसमूहतर्फ जम्मा १४ जनाको दरबन्दी छ । त्यसका लागि एसएसपीको दरबन्दीसमेत गत फागुनमा थपिएको थियो । छिटो बढुवाका लागि प्रशासनबाट कानुन उपसमूह बनाई त्यो शाखाको प्रमुख भएका युवराज अर्यालको बढुवाका लागि दरबन्दी थपिएको थियो । जब कि सशस्त्रमा यस्तो उपसमूहको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
त्यस्तै, लेखा उपसमूहमा पनि गत फागुनमा एसएसपीसहितको दरबन्दी थपियो । यो शाखामा एक एसएसपी, एसपी पाँच, १६ डिएसपी, ४० इन्स्पेक्टर, ८५ सइ, ५४ असइ गरी दुई सय एक जना कार्यरत छन् । एसएसपी होम ज्ञवाली शाखाको प्रमुख छन् । उनका ब्याचीहरू अझै डिएसपीमै छन् । तर, छिटो बढुवा गर्नकै लागि भनेर दरबन्दी नै थपिएको थियो । लेखाको दरबन्दी थपमा आर्थिक चलखेल नै भएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । लेखाका कर्मचारीले आफू छिटो बढुवा हुन सामूहिक रूपमा भनसुन गरी आफ्ना लागि दरबन्दी थपेका थिए । जसअनुसार लेखामा तीन एसपी, १० डिएसपी र १० इन्स्पेक्टरको दरबन्दी थपिएको थियो । लेखा उपसमूहको कुल दरबन्दीलाई लक्षित गरी दरबन्दी थपिएको थियो । ज–जसले दरबन्दी थप्न पहल गरेका थिए, उनीहरूकै बढुवा भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
