काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सर्वोच्व अदालतलाई तीनबुँदे लिखित जवाफ पठाएका छन् । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी पठाएको लिखित जवाफमा उनले विपक्षीको निवेदन खारेज भागी रहेको भन्दै आफ्नो अभिव्यक्तिबाट अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएकाले निवेदकको दाबी निराधार रहेको बताएका छन् ।
‘संविधानको धारा १७(२)को खण्ड (क)ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिविपरीत हुन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।
उनले कुनै नागरिकले न्यायिक कामकारबाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्यसम्पादनबाट विचलित हुँदैन भनी सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको प्रस्ट पार्दै बरु न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाहिँ न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्ने जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्चले नर्भिक अस्पतालको अनधिकृत संरचना तत्काल नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेशका विरुद्धमा प्रमुख साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनले २५ साउनमा नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न भनेका थिए ।
सोही अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले साहविरुद्ध सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । १३ भदौमा रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले लिखित जवाफका लागि आदेश दिएको थियो । २४ साउनमा प्रमुख साहसहितको टोलीले नर्भिक अस्पतालले बनाएको अनधिकृत संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
