राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताका विषयमा दीर्घकालीन र स्थायी समाधान चाहेको र आफूले त्यहीअनुसार भूमिका निर्वाह गरेको बताएकी छिन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग शीतलनिवासमा शनिबार करिब एक घन्टा लामो कुराकानीमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थायी समाधानका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको पनि प्रस्टीकरण दिएकी छिन् ।
‘हामीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आउने विधेयक प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता समस्याको समधान गरिदिनुस्, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको अनुभूति दिलाइदिनुस् भन्ने आग्रह गर्यौँ,’ भेटमा सहभागी लोसपा मधेस प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले स्थायी समाधानका लागि आफूले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको जवाफ दिनुभयो ।’ लोसपा नेताहरूले विगतमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जसरी जारी भयो, त्यसरी नै अब आउने विधेयक पनि प्रमाणीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘नागरिकता विधेयक नअड्काइदिनुस्, नकुराइदिनुस् भनेर स्पष्ट रूपमा भन्यौँ,’ सोनलले भने ।
शीतलनिवासमा अध्यक्ष ठाकुर र सोनलसहित लोसपा नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, चन्दा चौधरीले राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीलाई एउटा पार्टी वा विचारका आधारमा नचल्न पनि उनीहरूको आग्रह थियो । ‘तपाईं एउटा विचार वा पार्टीको आधारमा चल्नुभएन । तपाईं राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, त्यही भूमिका अपेक्षित छ भन्ने कुरा पनि राख्यौँ,’ सोनलले भने । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या कुनै क्षेत्र, जाति वा धर्मको विषय नभएको र यसको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । ‘नागरिकता समस्या बारम्बार नआओस्, कोही पनि राज्यविहीन भएर बस्नु नपरोस् र यसको दीर्घकालीन समाधान होस् भन्ने मेरो चाहना हो । यसबाहेक मेरो अरू कुनै उद्देश्य छैन,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै सोनलले भने ।
