पश्चिमा मुलुकका राजदूतले शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संक्रमणकालीन न्याय–प्रक्रिया तथा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना र पीडितको पुनरावेदनको अधिकारबारे चासो राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि रिचार्ड होवार्डको समन्वयमा अमेरिकासहित दशजना कूटनीतिज्ञले प्रचण्डसँगको भेटमा शान्ति–प्रक्रियामा नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि रिचार्ड होवार्ड, अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी, बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिट, अस्ट्रेलियाकी राजदूत फेलिसिटी भोल्क, जर्मन राजदूत डा. थोमस प्रिन्ज, स्विस राजदूत एलिसाबेथ भोन क्यापेलर तथा युरोपेली युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार राजदूतहरूले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितको पुनरावेदन अधिकारका विषयमा चासो राखेका थिए ।
प्रचण्डले विस्तृत शान्ति–सम्झौता, पीडितहरूको भावना, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेटेर नेपाली मौलिकतामा संक्रमणकालीन न्याय–प्रक्रिया टुंगिने जवाफ दिएका थिए । राजदूतहरूले नेपालको शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसमा सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने बताएका थिए । उनीहरूले नेपालको शान्ति–प्रक्रिया नेपालीले नै नेतृत्व गरेको र यो मौलिक प्रकृतिको रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।
प्रचण्डले नेपालको शान्ति–प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक योगदानको प्रशंसा गरे । उनले शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न लागेको पनि बताएका थिए ।
३१ साउनमा बसेको गठबन्धन बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाका चासो समेटेर अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । एक महिना(अगाडि संसद्मा दर्ता ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आइतबार संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।
संसद्मा दर्ता विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यत(ाअनुसार बन्न नसकेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । आयोगले विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण वस्तुगत आधार र कारणसहित मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरूप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
