अवरोध हटाउन र कानुनी कारबाही गर्न काठमाडौं महानगरले गुहार्यो प्रशासन
फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशासन गुहारेको छ । सोमबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र धादिङलाई पत्र पठाउँदै स्थानीयको अवरोध हटाउनका साथै कानुनी कारबाहीसमेतको माग गरेका हुन् ।
यसअघि महानगरसँग १८ बुँदे सम्झौता भएपछि स्थानीयले केही समय फोहोर अवरोध हटाएका थिए । ती सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छन् । तर, फेरि नयाँ माग राख्दै धुनीबेँसी गाउँपालिका–१ का स्थानीयवासीले आइतबारदेखि उपत्यकाको फोहोर लैजान रोकेका छन् । उनीहरूले सडक हिलो र धुलो भएका कारण फोहोरका गाडी रोकेको महानगरले जनाएको छ ।
‘यसअघि १८ बुँदे सहमति पनि भयो, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ,’ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले भनिन्, ‘तर, फेरि सडक हिलो र धुलो भयो भनेर बाटो रोकेका छन् ।’ उनले स्थानीयले नाजायज माग राखेकाले प्रशासनको सहयोगमा फोहोर फाल्ने तयारी गरिएको बताइन् । उनका अनुसार आइतबार र सोमबार फोहोर लिएर गएका ट्रकमाथि स्थानीयवासीले ढुंगा प्रहार गरेपछि फोहोरका गाडी फर्किएका छन् । प्रशासनसँग मंगलबारदेखि ल्यान्डफिल साइट क्षेत्र बन्चरेडाँडामा सुरक्षा माग गरिएको छ । महानगरले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न र फोहोर रोक्नेमाथि कानुनी कारबाहीको समेत माग गरेको छ । यसबाहेक स्थानीयले फोहोर गनाएको भन्दै औषधि छर्कन पनि माग गरेका छन् । महानगरले त्यसका लागि छुट्टै कर्मचारी पनि खटाएको छ ।
प्रशासनको सहयोग मागेर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै छौँ : सरिता राई वातावरण विभाग प्रमुख, काठमाडौं महानगर
स्थानीयबाट अराजकताको पराकाष्ठा नै भयो । हरेक व्यक्तिका माग पूरा गर्न सम्भव छैन । १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै छौँ । फेरि नयाँ–नयाँ बहाना उनीहरूले खोजेका छन् । त्यसैले हामी प्रशासनको सहायता माग गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै छौँ ।
तर, स्थानीयवासीले हेलिकोप्टरबाट औषधि छर्कन माग गरेका छन् । एकपछि अर्को माग राख्दा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार स्थानीयले बाटो पखाल्न माग गरेपछि त्यसका लागि पनि दुईवटा ट्यांकरमा पानी पठाइएको छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीयले अवरोध गरिहरहेको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । ‘स्थानीयसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छन्, तर एकपछि अर्को माग राख्दै फोहोर रोक्ने कार्य हुनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले प्रशासनको सहायता खोजेका हौँ ।’
यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, फोहोरजन्य वस्तुलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने उद्योग स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई बाली तथा घरभाडा रकम दिनुपर्ने, स्थानीयलाई उपचार र शिक्षामा सहुलियत दिनुपर्ने र अधिकारसम्पन्न फोहोर संघर्ष समितिको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग राखेका थिए । यी माग पूरा गर्न महानगरले स्थानीयसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।
स्थानीयवासीले फोहोरका गाडी रोकेपछि महानगरले स्थानीय वडाध्यक्ष र पालिका अध्यक्षसँग अवरोध हटाउन माग गरेको थियो । तर, त्यसबारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएको महानगरले जनाएको छ । धुनिबेँसी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले स्थानीय र महानगरबीच समन्वय भए मात्रै फोहोर व्यवस्थापन हुने बताए । ‘कतिपय विषयमा सम्झौता भएको छ, तर कार्यान्वय भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग पनि स्थानीयले त्यही माग गरेका छन् ।’
कहाँ–कहाँ कति फोहोर ?
हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको मुख्य सडकदेखि भित्री सहरका चोकचोकमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको छ । सडकमा यत्रतत्र थुप्रिएको फोहोरले दुर्गन्धसमेत फैलाएको छ । महानगरपालिका वातावरण विभागका अनुसार हाल टेकुमा पाँच हजार मेट्रिक टन फोहोर होल्ड गरिएको छ । त्यस्तै, बागमती नदी करिडोर सडकमा दुई हजार मेट्रिक टन, धोबीखोला करिडोरमा एक हजार मेट्रिक टन, कोटेश्वर–गौशाला–चाबहिल–गोंगबु सडकखण्डमा करिब तीन हजार मेट्रिकटन फोहोर थुप्रिएको छ । त्यस्तै, रातोपुल, तीनकुने, मैतीदेवी, पुतलीसडकलगायत स्थानमा फोहोर थुप्रिएको छ । करिब सात हजार मेट्रिक टन फोहोर सडकमा मात्रै थुप्रिएको महानगरले जनाएको छ । स्थानीयले अवरोध हटाए यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई करिब एक साता लाग्छ । तर, अवरोध नहटे सडकमा फोहोरको थुप्रो बढ्ने देखिन्छ ।
स्थानीयबाट अराजकताको पराकाष्ठा नै भयो । हरेक व्यक्तिका माग पूरा गर्न सम्भव छैन । १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै छौँ । फेरि नयाँ–नयाँ बहाना उनीहरूले खोजेका छन् । त्यसैले हामी प्रशासनको सहायता माग गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै छौँ ।