विदेश नीतिको प्रश्नमा सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुन सक्यो भने मात्र मुलुकलाई बाह्यशक्तिको क्रीडास्थल हुनबाट जोगाउन सकिन्छ
जब कुनै मुलुकका राजनीतिक दलले विदेश सम्बन्धलाई समेत आफ्नो लाभ–हानिको विषय बनाउँछन्, त्यसमा खेल्न रमाउँछन् र त्यसैको मूल्यमा एक–अर्काको उछित्तो काढ्न थाल्छन्, अनि के बुझ्नुपर्छ भने तिनले मुलुकलाई बाह्यशक्तिको क्रीडास्थल बनाउने जोखिम मोल्दै छन् । आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति त्यही जोखिमपूर्ण यात्रातर्फ अग्रसर हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
निःसन्देह, कुनै मुलुकको विदेश नीति र घरेलु नीति एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यस अर्थमा मुलुकको घरेलु राजनीतिको अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव त्यसको बाह्य नीतिमा पर्छ नै । तर, त्यहीँनेर मुलुकमा यदि जिम्मेवार राजनीतिक दल छन् भने तिनले विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो लाभ–हानिको विषय तथा सत्तारोहणको छिनाझप्टीको साधन बनाउँदैनन् । तिनले राष्ट्रिय हितका मामिलामा हानथाप नगर्ने र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिको कार्यसूची नबनाउने विषयमा आमसहमति गर्छन् । यस्तै सोचका चल्ते प्रतिपक्षी दलका नेता अटलविहारी बाजपेयी पकिस्तानसँगको विवादका सन्दर्भमा विचार राख्न सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघमा पुग्छन् र सरकारको नीतिको प्रतिरक्षा सम्भव हुन्छ । विदेश मामिलाको विषय स्वयं यति संवेदनशील हुन्छ कि अरू त अरू आमसञ्चारका साधनले समेत घरेलु राजनीतिमा कुनै दल विशेषप्रति झुकाउ देखाए पनि विदेश सम्बन्धका मामिलामा राय बझाउँदैनन् । तिनले एक स्वरमा सरकारको विदेश नीतिको बचाउ गर्छन् । नेपाली मिडियाले पनि अन्यत्रको यस्तो अभ्यासबाट सिके हुन्छ ।
तर, यहीँनेर हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरू विगतदेखि नै चुक्दै आएका छन् । न सत्तारुढ दल विदेश नीतिको सवालमा दलमाझ आमसहमति बनाउन उदात्त भावले अघि बढ्छ, कदाचित् त्यसरी अघि बढिहालेको खण्डमा पनि प्रतिपक्षी दल न त त्यसमा आफ्नो पृष्ठपोषण दिन र सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नै तयार हुन्छ । हाम्रो अनौठो प्रवृत्ति लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्मिलित चुच्चे नक्सा संसद्बाट सर्वसम्मतिले पास हुँदा पनि त्यसको श्रेयको भागिदार अरूलाई मान्न इन्कार गर्ने र एकलौटी लिन खोज्ने सोचमा झल्किन्छ । जब कि दुनियाँ जान्दछ कि सबै दल एक मत भएर मात्र त्यो सम्भव भएको थियो ।
यतिवेला पुनः विश्व नयाँ चरणको शीतयुद्धमा प्रवेश गर्ने संघारमा छ । हाम्रै दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियामा समेत अमेरिका र चीनबीच शक्तिका लागि तीव्र होड मच्चिएको छ । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित क्वाड र हिन्द प्रशान्त रणनीति चीनलाई घेर्ने रणनीतिकै एक हिस्सा हुन् । तिब्बत चीनको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भएको र नेपालसँग त्यसको सीमा जोडिएकाले पनि यतिवेला हाम्रो मुलुक यी शक्तिको रणनीतिक ‘राडार’मा परेको छ । त्यसैले, नेपालका नीति–निर्माता र प्रमुख राजनीतिक दलले यो नाजुक समयलाई मध्यनजर गर्दै मित्रराष्ट्रका सहयोगी हातपछि जोडिएका स्वार्थलाई पहिचान गर्न र आफ्नो मुलुकको सर्वोत्तम हितको मार्ग पहिल्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कसरी कायम राख्छन् भन्ने सटिक उदाहरणका रूपमा भारतको अमेरिका, रुस र चीनसँगको सम्बन्धको गतिशीलतालाई लिन सकिन्छ । यतिवेला धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारत अमेरिकासँग नजिक देखिन्छ, तैपनि रुस–युक्रेन युद्धमा ऊ अमेरिकी नीतिको अनुशरण गर्न तयार भएन । चीनसँग जति नै सीमा विवाद र प्रतिद्वन्द्विता भए पनि ब्रिक्स र साङ्घाई सहयोग संगठनमा यी दुवै मुलुक एकसाथ छन् । रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने हो भने सबै अन्डा एउटै पेरुंगोमा राख्नु हुन्न भन्ने उसले बुझेको छ ।
आफ्नो विदेश नीतिलाई ठाउँमा राख्नु र कसैको रणनीतिक स्वार्थमा नफसी सबैसँग मित्रता र कसैसँग वैरभाव नराख्ने अनि कसैबाट प्रयोग नहुने नीति अपनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सक्नुमै नेपालको हित निहित छ
शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो पक्षमा ल्याउन के कस्तोसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरण नै भन्नुपर्छ नेपालमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) । भूकम्पले लेथ्नु भएको वेलामा सहयोगी हात बढाउँदासमेत त्यसमा गूढ सैन्य स्वार्थ जोडिएको होला भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो र ? फेरि हेर्नुस् त, त्यही सम्झौता गर्न माल्दिभ्समा भव्य समारोह हुने र दुवै पक्षका कूटनीतिक पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने तर नेपालको हकमा चाहिँ अमेरिकाले दिएको भूकम्पका वेलाको सहयोग स्वीकार गरेर जवाफी पत्राचार गर्नु नै सम्झौता भएको ठहरिने रे ! यो हो नि रकमी चाल ! तर, यतिवेला जे भने पनि कुरा त्यति मात्र होइन । अमेरिकी उच्चपदस्थहरूको तारन्तारको नेपाल यात्रा र नेपालका प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका यात्राको कार्यक्रम अहिले जे भने पनि त्यही सम्झौताको हस्तारक्षरसँग जोडिएको थियो । धन्न यस मामिलामा नेपाली सञ्चार जगत्ले उल्लेख्य भूमिका खेले र नेपाल यो भाउँतोबाट निस्कन सम्भव भयो । यस विषयले मुलुकको राजनीतिलाई यति ततायो कि अन्ततः सरकार हामी त्यो सम्झौतामा छैनौँ भनी निर्णय गर्न बाध्य भयो । त्यो पनि जब प्रधानमन्त्रीले देखे कि यसै विवादले मुलुकको राजनीतिक समीकरण नै बदल्न सक्छ र त्यसवेला उनको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने स्थिति आउँछ अनि मात्र उनी गले । वास्तवमा एसपिपी राणाशासनलगत्तै नेपाल–चीन सीमामा राखिएका भारतीय चेकपोस्टभन्दा पनि खतरनाक यस कारण थियो कि अमेरिकी सेना संयुक्त अभ्यासका नाममा नेपालको चीनको तिब्बतसँग जोडिएको क्षेत्रसम्म पुग्न सक्थ्यो ।
तर अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको मनस्थितिबाट एसपिपी हटेको देखिँदैन । यदि हटेको हुँदो हो त परराष्ट्र मन्त्रालयले यतिवेलासम्म अमेरिकासँग नेपाल यसबाट बाहिर निस्केको भनी पत्राचार गरिसक्ने थियो । एमसिसीमा जस्तै बिस्तारै राजनीतिक दलहरूलाई गलाएर म यसमा पार पाउन सक्छु कि भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ । तर, यो यति ठूलो रणनीतिक जाल हो, जसमा फसेपछि मुलुकभित्र रणसंग्राम मच्चिन सक्छ । आफ्नो एउटा जाबो अमेरिका भ्रमणलाई सफल पार्न मुलुकलाई यति ठूलो भाउँतोमा पार्ने बचकना उनले पक्कै देखाउनेछैनन् भन्ने विश्वास गरौँ ।
अब यसैको सेरोफेरोमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियान्चाओको नेपाल भ्रमण र त्यसको तातो सेलाउन नपाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई जोडेर हेरौँ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका स्वार्थकेन्द्रित तथा अस्थिर स्वभावका नेताहरूका कारण छिमेकीहरू भरपर्दो मित्रहरूको खोजीमा रहनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले, यसपटक चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणका दौरान उनले अलग–अलग कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग त कस्सिएर भलाकुसारी गरे नै साथमा कांग्रेस नेताहरूसँग पनि उत्तिकै महत्वसाथ भेटघाट गरे । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको भेटघाटलाई तिनको एकता होस् भन्ने कोणबाट पनि चर्चा गरियो । तर, मलाई लाग्छ, यो एकता वा गठबन्धन उसको काबुको विषय होइन भन्ने उसले बुझेको छ । जहाँसम्म कांग्रेस नेताहरूसँग पनि महत्वसाथ गरिएको भेटघाट र बिपी कोइरालाको प्रशंसा र उनको संग्रहालयसम्मको यात्राको कुरा छ, त्यसको सम्बन्ध यो मुलुकमा जुन पार्टी सरकारमा आए पनि चीनसँगको उसको सम्बन्ध र नीतिमा एकरूपता कायम रहोस् र त्यसमा अनावश्यक उतारचढाव नआओस् भन्ने सुनिश्चिततासँग छ । नेपालले अपनाएको बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुन पार्टी कहिले सरकारमा आउँछ, त्यसको कुनै टुंगो हुँदैन, अतः कुनै एक पक्षसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने जोखिम उसले लिन नचाहेको अर्थमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ । फेरि देउवाको नेतृत्वमा नेपालको सरकार अलिक बढी अमेरिकापरस्त भयो कि भन्ने लख काटेर पनि चीनले त्यसमा ब्रेक लगाउने कोसिस गरेको पनि हुन सक्छ ।
वास्तवमा नेपालको कुनै एक पार्टी वा नेताको मात्र भरमा बस्ने हो भने कुन वेला अर्को छिमेकीको गुप्तचर प्रमुख खुसुक्क उसको खोपीमा पस्ने हो र सरकारको नीति उलटफेर हुने हो यसै भन्न सकिन्न । विचारमा आनका तान फरक भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतको सत्तारुढ कट्टर हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टीले निम्ता गर्नु र आफूहरूलाई पनि नेपालमा निम्ता गरियोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुको पछाडि पनि उही माथिकै तर्क आकर्षित हुन्छ । यहाँ पनि विचारभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ हाबी भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यहाँ उठाउन खोजिएको विषय के मात्र हो भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेपाल भ्रमण वा नेपालका कम्युनिस्ट नेताको भारतमा निम्ता र स्वागत दुवै तत्तत् मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका छन् । अतः यिनलाई आधार बनाएर मुलुकभित्र गाँड कोराकोर गर्नु र एक–अर्कालाई खुइल्याउन खोज्नुको कुनै तुक छैन । ती तिनको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका छन् । अतः आफ्नो विदेश नीतिलाई ठाउँमा राख्नु र कसैको रणनीतिक स्वार्थमा नफसी सबैसँग मित्रता र कसैसँग वैरभाव नराख्ने अनि कसैबाट प्रयोग नहुने नीति अपनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सक्नुमै नेपालको हित निहित छ भन्ने सबै दल र तिनका नेताले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र यो मुलुकलाई बाह्यशक्तिको क्रीडास्थल हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यो कुराको सबैलाई चेतना भया ।
