- पिल्लेलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शान्तिपूर्ण विश्वका लागि अपरिहार्य छ भन्ने पुष्टि गरेको छ
दक्षिण अफ्रिकाकी प्रतिष्ठित कानुनविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीश नाभानेथम ‘नावी’ पिल्लेलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिनु न्यायका लागि विश्वव्यापी संघर्षमा एक असाधारण व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्नुभन्दा पनि बढी अर्थपूर्ण विषय हो । यो पुरस्कार यस्तो समयमा प्रदान गरिएको छ, जतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामाथि दबाब र प्रश्न उठिरहेका छन् । पिल्लेप्रतिको सम्मानले यस विश्वासलाई पुष्टि गर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (चाहे यसको प्रयोग जतिसुकै अपूर्ण रूपमा किन नहोस्) शान्तिपूर्ण विश्वका लागि अपरिहार्य छ ।
यो दक्षिण अफ्रिकाका लागि गर्वको क्षण हो । सन् १९६० मा प्रतिरोध आन्दोलनका नेता चिफ अल्बर्ट लुथुली, सन् १९८४ मा धार्मिक नेता तथा अधिकारकर्मी आर्कबिसप डेसमन्ड टुटु र सन् १९९३ मा पूर्वराष्ट्रपतिहरू नेल्सन मन्डेला तथा एफडब्लु डेक्लार्कपछि यो सम्मान प्राप्त गर्ने उनी पाँचौँ दक्षिण अफ्रिकी बनेकी छिन् । शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने उनी पहिलो दक्षिण अफ्रिकी महिला हुन् । यो पुरस्कार ‘युरोप र अमेरिकाका उच्च शिक्षित श्वेत पुरुष’लाई मात्र सम्मान गर्ने ऐतिहासिक परिपाटी तोड्ने अर्को कदम हो ।
दक्षिण अफ्रिकाका आफ्ना पूर्ववर्तीझैँ रंगभेद र गोरा अल्पसंख्यक शासनविरुद्धको संघर्ष पनि उनको योगदानको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । यद्यपि, यसमा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छ । मन्डेला मेलमिलापको विश्वव्यापी प्रतीक बने भने पिल्लेले दक्षिण अफ्रिकाको संघर्षबाट सिकेका पाठलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याइन् । त्यहाँ उनी आफ्नै बलबुतामा एक नेतृ र संस्था–निर्माताका रूपमा स्थापित भइन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापनामा संलग्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशमध्ये एक बन्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी उनीमाथि थियो । उनी सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको नरसंहारपछि राष्ट्र संघद्वारा स्थापित ‘रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण’ र सन् २००३ देखि २००८ सम्म ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत’ (आइसिसी) दुवै संस्थाका न्यायाधीशको पहिलो समूहमा थिइन् । उनको व्यक्तित्व र दृढ अठोटले ती भर्खरै स्थापित संस्थालाई गरिमा र वैधता प्रदान गर्यो । आफ्ना अग्रगामी योगदानमार्फत उनी जवाफदेहिताका लागि भइरहेको विश्वव्यापी अभियानको प्रतिमूर्ति बनेकी छिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको एक अध्येताका रूपमा उनीसँग मेरो पहिलो भेट त्यतिवेला भयो, जतिवेला उनी तान्जानियाको अरुसामा रहेको रुवान्डा न्यायाधिकरणकी अध्यक्ष थिइन् । त्यसवेला उनी असाध्यै सहज र मिलनसार व्यक्तित्वका रूपमा परिचित थिइन् । समयसँगै उनीप्रतिको मेरो त्यो धारणा अझ बलियो हुँदै गयो । विनम्र, आडम्बररहित र अरूका लागि समय निकाल्न तत्पर उनलाई प्रायः साहसी, सिद्धान्तनिष्ठ र अडिग व्यक्तिका रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ ।
नोबेल समितिले उनको साहसको प्रशंसा गर्दा उनले अत्यन्तै सरल र यथार्थपरक शैलीमा जवाफ दिँदै आफूले केवल न्यायका स्पष्ट सिद्धान्तमा स्वतन्त्र कानुनी विवेक प्रयोग गरेकामा जोड दिइन् । म उनलाई पहिलोपटक भेट्दा प्रिटोरिया विश्वविद्यालयमा मानव अधिकार अध्ययनरत विद्यार्थीको समूहसँग थिएँ । हामी कानुनी कारबाहीको अवलोकन गर्न तान्जानिया गएका थियौँ । न्यायाधीश पिल्लेको व्यस्त कार्यतालिकाका कारण उनले दिनको समयमा हामीसँग धेरै समय बिताउन पाइनन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद, रुवान्डाको नरसंहार वा प्यालेस्टिनी भूभागको कब्जा जुनसुकै घटनाको सन्दर्भमा भए पनि पिल्लेको जीवनयात्रा एउटा मुख्य मान्यतामा आधारित छ, कानुनले स्वेच्छाचारी वा दमनकारी शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न, पीडितको रक्षा गर्न र शक्तिशालीलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । उनले हरेकपटक यसै मान्यतालाई अझ फराकिलो मञ्चमा प्रयोग गरिन् ।
सन् १९४१ मा डर्बनमा भारतीय तमिल मूलको परिवारमा जन्मिएकी पिल्लेले जातीय तथा लैंगिक विभेदको प्रत्यक्ष अनुभव गरिन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनले कानुनको क्षेत्रमा आफ्नो पेसागत जीवन अघि बढाइन् । सन् १९६७ मा उनी आफ्नो प्रान्तमा कानुनी अभ्यास (वकालत) सुरु गर्ने पहिलो अश्वेत महिला बनिन् । रंगभेदको विरोध गर्ने धेरै वकिलजस्तै उनले पनि अन्यायलाई कायम राख्ने कानुनी प्रणालीकै प्रयोग गरेर त्यसका ज्यादतीलाई चुनौती दिने प्रयास गरिन् । उनले राजनीतिकर्मीको पक्षमा वकालत गरिन्, यातनाका घटना सार्वजनिक गरिन् र राजनीतिक आस्थाका आधारमा राखिएका बन्दीसँग गरिने व्यवहारलाई चुनौती दिइन् ।
उनी ‘वुमेन्स नेसनल कोएलिसन’मा पनि आबद्ध थिइन्, जसले दक्षिण अफ्रिकाको लोकतान्त्रिक संविधानमा समानतासम्बन्धी प्रावधान तय गर्न मद्दत गरेको थियो । यी प्रावधानले जाति, लिंग र यौन अभिमुखीकरणलगायत आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्छन् । रंगभेद अन्त्यपछि सन् १९९५ मा मन्डेलाले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरे । त्यही वर्षको उत्तरार्द्धमा उनले तान्जानियामा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिन्, जहाँ रुवान्डा ट्रिब्युनलको सन् १९९८ को ऐतिहासिक फैसला उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा चिरस्थायी विश्वव्यापी योगदानमध्ये एक रह्यो ।
सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पिल्लेले राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तका रूपमा सेवा गरिन् । उनी विकासशील राष्ट्रहरूको समूहबाट यस पदमा पुग्ने पहिलो महिला थिइन् । आफ्नो कार्यकालमा उनले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, ‘अरब स्प्रिङ’ र सिरियाको गृहयुद्धजस्ता कठिन परिस्थितिबिच राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यलाई सफलतापूर्वक अघि बढाइन् । हालैका दिनमा उनले ‘प्यालेस्टिनी भूभाग र इजरायलसम्बन्धी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय जाँच आयोग’को अध्यक्षका रूपमा राष्ट्र संघमा आफ्नो अन्तिम आधिकारिक जिम्मेवारी सम्हालिन् । गाजा युद्धलगायत विषयमा यस आयोगले गरेका अनुसन्धान र सार्वजनिक गरेका निष्कर्षले विशेष गरी इजरायल र अमेरिकाबाट कडा आलोचना तथा व्यापक विवाद निम्त्याएका छन् ।
(भिल्जोएन प्रिटोरिया विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका प्राध्यापक हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
