सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा ८७ अर्ब बढी ऋण परिचालन आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण १९ खर्ब ६६ अर्ब पुग्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋण एक वर्षमै सवा दुई खर्ब बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण १९ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको तुलनामा दुई खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अपरिष्कृत तथ्यांकअनुसार गएको एक वर्षमा नेपालले दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यही अवधिबीच ७२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । यससँगै नेपालको कुल ऋण सवा १९ खर्ब पुगेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि नेपालमा करिब तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । सरकारले एक खर्ब ८७ अर्ब आन्तरिक र एक खर्ब २१ अर्ब बाह्य ऋण थपेको थियो । त्यससँगै गत आर्थिक वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको थियो । त्यसअघि आव ०७६/७७ सम्ममा सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
करिब ७५ अर्ब साँवा फिर्ता, ब्याजमा साढे ४४ अर्ब गयो
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले ७४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ साँवा फिर्ता गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारले आन्तरिकतर्फ ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ २७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ साँवा फिर्ता गरेको हो । ‘यसबीचमा कुल तीन खर्ब तीन अर्बजति ऋण परिचालन भएको छ, सोहीबीचमा ७५ अर्ब साँवा फिर्ता गरिएको छ, थपिएको र फिर्तासमेतको हिसाब मिलाउँदा अब सरकारले तिर्न बाँकी ऋण पौने २० खर्ब हाराहारी पुगेको हो,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रारम्भिक चरणको अपरिष्कृत तथ्यांक हो, विदेशी विनिमय दरको हेरफेरलगायत कारण परिष्कृत तथ्यांकमा केही घटबढ हुन सक्नेछ ।’
उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ४४ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तान गरेको छ । आन्तरिकतर्फको ३७ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य क्षेत्रको सात अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिडिपीको ४०.५ प्रतिशत ऋण, बजेटलाई नाघ्यो
मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले उपभोक्ता मूल्यमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ५ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणको आकार मुलुकको कुल वार्षिक बजेटभन्दा पनि ठूलो भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडबराबरको बजेट ल्याएको छ । सार्वजनिक ऋण बजेटभन्दा एक खर्ब ७२ अर्ब १७ करोडले बढी हो ।
पुँजीगत खर्चभन्दा ८७ अर्ब बढी ऋण परिचालन
सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण परिचालन बढी गरेको छ । महालेखाका नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल ऋण परिचालनभन्दा ८६ अर्ब ९८ करोडले कमी हो । सरकारले यो वर्ष आन्तरिक र बाह्यसमेत गरी कुल तीन खर्ब तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ ।
ऋण लिएर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो : डा. डिल्लीराज खनाल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री
नेपालमा पछिल्ला चार–पाँच वर्षयता सार्वजनिक ऋण उच्चदरमा बढिरहेको छ । तर, त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा महŒवपूर्ण छ । सरसर्ती हेर्दा ऋणको सदुपयोग भएको देखिँदैन ।
हामीले गर्ने पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण परिचालन बढी भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । उत्पादन बढाउने तथा पुँजी निर्माण गर्ने कार्यमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा पनि सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको हुन सक्ने देखिएको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ । ऋण लिएर प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्नु उचित हो ।
तर, पछिल्लो समय जथाभावी खर्च गर्ने खतरा प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा सचेत हुनुपर्छ । ऋण बढ्दै जाने, त्यसअनुसार साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको आकार बढ्दै जाने, तर उत्पादन नहुने हो भने त्यसले हामीलाई ऋणको चंगुलमा फसाउनेछ, यसमा सचेत हुनुपर्छ ।
