बजेट सक्न कर्मचारीको धमाधम विदेश भ्रमण

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट रोक्न सरकारले अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेबाहेकका विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न भ्रमणमा जाने कर्मचारीको लर्को, जेठ दोस्रो सातायता मात्रै १७९ कर्मचारी गए वैदेशिक भ्रमणमा 

कति पाउँछन् विदेश भ्रमणको भत्ता ?

(दैनिक अमेरिकी डलरमा)

•  अतिविशिष्ट : २५०
•  विशिष्ट : २२५
•  प्रथम तह (सहसचिव) : १७५
•  द्वितीय तह (उपसचिव) : १५०
•  तृतीय तह (शाखा अधिकृत) : १२५ 
•  त्यसभन्दा मुनिका तहलाई : १००

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट रोक्न गत वैशाखमा सरकारले अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेबाहेक निजामती कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश सयरमा कर्मचारी लर्को लागेका छन् । मध्य जेठयता मात्रै एक सय ७९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । 

खासगरी बजेट धेरै भएका मन्त्रालयहरू अर्थ, कृषि, पर्यटन, वन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार जेठको दोस्रो सातायता कृषि मन्त्रालयका ६०, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ४१, अर्थ मन्त्रालयका ४०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका २६ र पर्यटन मन्त्रालयका १२ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश फर्किसकेका छन् भने केही फर्किने क्रममा छन् । विदेश घुम्न जाने निजामती कर्मचारीलाई सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । अघिल्ला दुई वर्ष भने कोभिडको विश्वव्यापी महामारीका कारण कर्मचारीको विदेश भ्रमण खुम्चिएको थियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले बजेट सक्न विदेश भ्रमण गर्ने काम गलत भएको बताए । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा परिरहेका वेला बजेट सक्नकै लागि कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण गर्नु गलत हो । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जतिसक्दो बढाउनुपर्नेछ । यसको मतलब खर्च नै नगर्नु भन्ने पनि होइन । बचाउनुपर्छ भनेको हो । यसर्थ विदेश भ्रमण अहिलेको प्राथमिकता होइन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र मात्र होइन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि विदेश भ्रमण कम गर्नतिर सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ । विदेश नै नजानु भनेको होइन, तर गएपछिको परिणाम के आयो त ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । बजेट सक्ने हिसाबमा विदेश भ्रमण गर्नुहुँदैन । नागरिकको करको पैसा खर्च गरेको परिणाम आउनुपर्छ । त्यसको जवाफदेहिता हुनुपर्छ ।’ 

अध्यागमन विभाग स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६ हजार चार सय ३८ कर्मचारी र पदाधिकारी ‘अफिसियल भिजिट’मा विदेश गएका छन् । विभागले जारी गरेको ‘अफिसियल पासपोर्ट’का आधारमा यो संख्या निकालिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को भन्दा यो संख्या तीन गुणाले बढी हो । त्यस वर्ष दुई हजार १७ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

तर, विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको आधिकारिक संख्या भने योभन्दा पनि बढी छ । कतिपय व्यक्तिगत पहल र सहयोगी दाताको खर्चमा समेत विदेश भ्रमणमा गएका छन् । यसरी भ्रमण गर्नेलाई उक्त तथ्यांकमा नसमेटिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

कर्मचारी भटाभट विदेश सयरमा निस्किएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय भने जवाफदेही बनेका देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अर्थले सहमति दिएपछि कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै उम्किन खोज्छ । ‘विदेश भ्रमणको सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिने हो,’ कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले भने, ‘अर्थको सहमतिविना कोही पनि गएका छैनन् । हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ अर्थ मन्त्रालय पनि जवाफदेहिताबाट उम्किन चाहन्छ । प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाको जवाफ छ, ‘सचिवका हकमा मन्त्रिपरिषद्मै निर्णय हुन्छ । अरू कति जानुभो, के गर्नुभो भन्ने विषयमा मलाई पर्याप्त जानकारी छैन । मसँग सबै तथ्यांक र अभिलेख पनि छैन ।’ 

आफ्नै निर्णयविपरीत कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन उदार सरकार
सरकारकै निर्णयविपरीत कर्मचारीले धमाधम विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । आर्थिक संकटबाट जोगिन विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नुपर्ने दबाबमा परेपछि अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक कर्मचारीको विदेश भ्रमण सरकारी खर्चमा नगर्ने निर्णय गत वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । 

त्यसअघि कात्तिकमा सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ ले पनि वैदेशिक भ्रमणलाई कडाइ गरेको थियो । मापदण्डमा नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा वा कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई मनोनयन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबेगर नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीनजनाभन्दा बढी व्यक्ति समावेश गर्न नपाइनेसमेत भनिएको छ । 

कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न, कोभिडका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न, पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै सरकारले मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर, आफैँले ल्याएको मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई बेरोकतोक खुला गरिदिएको छ । 

विदेश भ्रमणमा कर्मचारीले कसरी पाउँछन् भत्ता ? 
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा विदेश जाने कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउने भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको अनुसूची ५ मा विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्तादरसम्बन्धी व्यवस्था छ । अति विशिष्टलाई दुई सय ५०, विशिष्टलाई दुई सय २५, प्रथम तह (सहसचिव)लाई एक सय ७५, द्वितीय तह (उपसचिव) लाई एक सय ५०, तृतीय तह (शाखा अधिकृत) लाई एक सय २५ र त्यसभन्दा मुनिका तहलाई दैनिक सय अमेरिकी डलर भत्ता सुविधा दिने उल्लेख छ ।

तर, युरोपेली मुलुक, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान र बहराइनका हकमा यो दरमा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बैंग्लोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा पूरा रकमको ५० प्रतिशत मात्र भत्ता सुविधा पाउने व्यवस्था छ । 

जेठ र असारमा मात्रै कुन मन्त्रालय/निकायका कति कर्मचारी विदेश घुमे ?

कृषि  मन्त्रालयका ६० कर्मचारी अधिकांश थाइल्यान्ड भ्रमणमा

जेठ र असारमा कृषि मन्त्रालयका ६० कर्मचारीले सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका छन् । १८ देखि २५ जेठसम्ममा नौ कर्मचारी भारत गएका थिए । ‘हाई लेभल नेपाल स्टडी मिसन टु इन्डिया अन राइट टु फुड एन्ड फुड सभर्निटी एक्ट’ नामको भ्रमण टोली आठ दिन भारत घुमेर फर्केको थियो ।

लगत्तै १९ देखि २५ जेठसम्ममा कृषि अनुसन्धान तथा बजार अवलोकनका लागि भनेर तीनजनाको टोली थाइल्यान्ड गएको थियो । जेठमै ४४ जनाको अर्को जम्बो टोली वैदेशिक तालिम/अवलोकन भ्रमणअन्तर्गत थाइल्यान्ड नै गएको थियो । त्यस्तै, १३ देखि १७ असारसम्म अर्को तीन सदस्यीय टोली पनि कृषि अनुसन्धान तथा बजार अवलोकन भ्रमणका लागि भनेर थाइल्यान्ड घुमेर आयो । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ४१ कर्मचारी घुमेर आए
यो अवधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पनि ४१ कर्मचारीले विदेश सयर गरेका छन् । यो संख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायका सहसचिवसम्मका भ्रमणमा गएका कर्मचारीको हो । कर्मचारीहरू कुन–कुन देश भ्रमणमा गए भन्ने मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका ४० कर्मचारी धेरैजसो युरोपका देशमा गए
०७९/८० को बजेट ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी पालैपालो विदेश भ्रमणमा निस्किए । घुम्ने क्रम अझै सकिएको छैन । नौ सदस्यीय टोली अहिले पनि अस्ट्रियामा छ । यसअघि अर्को टोली फ्रान्सलगायत युरोपका विभिन्न मुलुक पुगेर आएको थियो । त्यस्तै, अर्को टोली स्विट्जरल्यान्ड गएर  फर्किएको थियो । सहसचिवसहितको एउटा टोली त्यसअघि क्यानडा गएर फर्किसकेको छ ।

सबै टोलीले कम्तीमा एक साता भ्रमण गरेका थिए । सहसचिव नेतृत्वको टोली बजेट महाशाखाको हो । यो टोलीमा सातजना उपसचिव, एक कम्प्युटर इन्जिनियर, १६ शाखा अधिकृत र चार कम्प्युटर अधिकृत थिए । यीबाहेक अन्य महाशाखाबाट पनि भ्रमणमा गएका छन् । विभिन्न संस्थान तथा निकायको सञ्चालक समितिमा अर्थको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने भएकाले त्यहाँबाट विदेश जाने कर्मचारीको संख्या पनि ठूलो छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलगायतबाट पनि अर्थका कर्मचारी विदेश गएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकसहितको टोलीले अस्ट्रिया घुमेको छ । विभागको अर्को टोली पनि विदेश जान लागेको स्रोतले बतायो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका २६ कर्मचारी, दुई टोली थाइल्यान्ड पुगेर फर्किए
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २६ सदस्यीय टोली थाइल्यान्ड पुगेर फर्केको छ । आयोगकै बजेटमा सहसचिव नेतृत्वमा दुई टोली थाइल्यान्ड गएका हुन् । पहिलो टोलीले ३० जेठदेखि ८ असारसम्म तथा दोस्रो टोलीले १३ देखि २२ असारसम्म भ्रमण गरेको हो ।

थाइल्यान्डको ‘एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको संयोजन’मा आयोगको टोली थाइल्यान्ड गएको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत नै अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता विकासको कार्यक्रमका लागि गएको उनको भनाइ छ । यसअघि कोभिड महामारीका कारण गर्न नपाएको कार्यक्रम अहिले गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १२ कर्मचारी माल्दिभ्सदेखि स्विट्जरल्यान्डसम्म घुमघाम
पर्यटन मन्त्रालयका १२ कर्मचारीले पनि विभिन्न देशको भ्रमण गरेका छन् । संस्कृति महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा उपसचिव र शाखा अधिकृतसहितको सात सदस्यीय टोली मन्त्रालयकै खर्चमा माल्दिभ्स घुमेर फर्केको छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल पनि अछुत नभएको सन्देश लिएर सगरमाथाको ढुंगो बोकेर टोली माल्दिभ्स गएको हो ।

जलवायु परिवर्तनको असरको अध्ययन तथा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत टोली माल्दिभ्स गएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । उनका अनुसार सगरमाथाको ढुंगा माल्दिभ्स पुर्‍याउने र माल्दिभ्सको ढुंगाको प्रतिमा नेपाल ल्याउने कार्यक्रम हो । त्यसअघि संस्कृति महाशाखाकै चार सदस्यीय टोली श्रीलंका पुगेर आएको थियो । त्यस्तै, मन्त्रालयका एक सहसचिव स्विट्जरल्यान्ड र दक्षिण कोरिया पुगेर फर्केका थिए ।