दुई दशकभन्दा लामो समय श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारको एकलौटी राज चल्यो । मुलुक टाट नपल्टिउन्जेलसम्म उनीहरू कसैप्रति उत्तरदायी भएनन् । मुलुक अस्तव्यस्त हुन थालेपछि राजापाक्षे परिवारमा नै आन्तरिक कलह सुरु भयो । गत ९ मेमा यो पारिवारिक विभाजन सडकमा पोखियो र मुलुक तीन दशकयताकै सबैभन्दा खराब हिंसाको सिकार बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेका समर्थकले गेल फेसमा धर्ना दिइरहेका प्रदर्शनकारीमाथि सांघातिक हमला गरे । उनीहरूको पाल जलाइदिए र लखेट्ने प्रयास गरे । फलस्वपरूप महिन्दाले त्यही दिन बेलुका राजीनामा दिनुपर्यो ।
यद्यपि, श्रीलंकाको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा धेरैअघि सुरु भएको मानिन्छ । १९७७ पश्चात्का सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गए । निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो । प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढाउँदै गए । जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो । धेरैले पछिल्लो समयमा श्रीलंकाको पतनको मुख्य जिम्मेवार भने पूर्वअर्थमन्त्री बेसिल राजापाक्षेलाई देख्छन् । बेसिल अर्थमन्त्री बन्नुअघि पर्दापछाडि बसेर शक्तिको दलाली गर्थे । सन् २०२१ को जुलाईमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि भने उनी नै राष्ट्रपति र क्याबिनेटमा समेत हाबी थिए ।
महिन्दा राजापाक्षे २००५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राजनीतिमा यो परिवारको वर्चस्व सुरु भएको हो । राजापाक्षेले पनि जथाभावी ऋण लिने काम जारी राखे । तमिलविरुद्धको तीन दशक लामो गृहयुद्ध सञ्चालनमा पनि ऋणको पैसा नै खर्च भयो । त्यसपछि तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्दै सडक, विमानस्थल, रंगशाला, विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनमा खर्च बढाइयो । जिडिपी २० अर्ब डलरबाट बढेर ८१ अर्ब डलर त पुग्यो, तर मुलुक भयानक आर्थिक संकटमा धकेलिइसकेको थियो । सन्बाट २०१९ मा व्यापक कर कटौती लागू गरियो । यसो नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चेतावनी पनि दिएका थिए । सरकारको कदमबाट दुई वर्षमा सरकारको आम्दानी २० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले घट्न पुग्यो । कोभिड महामारीले पर्यटन र रेमिट्यान्स सुकाएपछि पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऋणको सर्त बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जाने प्रयास गरिएन ।
बेथिति यतिसम्म बढ्दै गयो कि गोटाबायले १५ वटा मन्त्रालय चलाउने जिम्मा सैन्य जर्नेलहरूलाई दिए । जसमध्ये केही युद्ध अपराध लागेका पनि थिए । तर, उनीहरू तानाशाही र अक्षम साबित भए । रक्षा खर्च गृहयुद्धमा भन्दा धेरैले बढ्यो, त्यसले पनि सरकारी कोष रित्याउन सघायो । यहीबीच राष्ट्रपतिले रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाइदिए र कृषिमा उत्पादकत्वको संकट देखा पर्यो । मुलुक आयातमा थप निर्भर हुन पुग्यो ।
पैसा छापेर संकट टाल्ने प्रयासले मुद्रास्फीतिलाई थप बढायो । यहीबीच असन्तुष्ट नागरिक विरोधमा उत्रिन थाले । सडकको आक्रोश आफूहरूतिर सोझिएको देखेर राजापाक्षे परिवार डराउन थाल्यो । अप्रिलमा महिन्दाबाहेक सरकारी पदमा आसीन सबै राजापाक्षे परिवारका सदस्यलाई राजीनामा दिन राष्ट्रपति गोटाबायले निर्देशन दिए ।
अप्रिलको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा पनि भिड प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रवेश गर्न खोजेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे, उनका छोरा र सहयोगी शयन कक्षमा नै थुनिन बाध्य भएका थिए । विशेष फौजले उनीहरूलाई त्यहाँबाट बिहान ४ बजे उद्धार गरेर निकालेको थियो । त्यस दिन एसएलपिपीका ७० भन्दा बढी सांसदसहित महिन्दाका सहयोगीको घर जलाइएको थियो । आठ प्रदर्शनकारी मारिएका थिए । एक सांसदलाई भिडले कुटेर मारेको थियो । जसकारण एक महिनामै दुईपटक संकटकाल लागू गर्नुपरेको थियो ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति गोटाबायले सेनामाथिको नियन्त्रण पनि गुमाएको देखिन्छ । कोही मारियो भने त्यसको जिम्मेवार आफूलाई ठहर्याइने डरले सैन्य कमान्डर चुप बस्न थालेका छन् । यसले श्रीलंका कतै अराजकतामा फस्ने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
