आधारभूत विद्यालयका बालबालिकालाई वार्षिक चार सय छात्रवृत्ति नै कायम, २४ हजार पाउने छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा समस्या भए पनि पुरानै शैलीलाई निरन्तरता
खर्बौँ लगानी गरे पनि विद्यालय तहको शिक्षा सुधारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको पुरानै मोडालिटीमा सरकारले साढे नौ खर्बको पाँचवर्षे नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेको विद्यालय शिक्षा सुधार योजना कार्यक्रम (एसएसडिपी)को नाम परिवर्तन गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) का नाममा नौ खर्ब ५४ अर्बको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले ०७९/८० देखि ०८३/८४ सम्म सञ्चालनको तयारी गरेको यो कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी नयाँ मोडालिटीसमेत बनाएको छैन । मुलुक संघीय संरचनामा आउनुअघिकै मोडालिटीलाई निरन्तरता दिएको छ । पुरानो मोडालिटीअनुसार आधारभूत विद्यालय तहका दलित समुदायका सबै विद्यार्थीले वार्षिक चार सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउँछन् । तर, यति रकमले लक्षित बालबालिकाको कुनै पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैन । यही रकम पनि विद्यार्थीको हातमा पर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । तर, अर्कोतिर छात्रवृत्ति आवश्यक नै नपर्ने बालबालिकाले पनि विपन्नको नाममा रकम लिने गरेका छन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेको नेतृत्वमा तत्कालीन शिक्षा विभागका लागि ०७४/७५ मा छात्रवृत्तिको प्रभावकारिता विषयमा अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको रकम बढाउन र आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई मात्रै रकम वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो नै देखाएको छैन ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेको नेतृत्वमा तत्कालीन शिक्षा विभागका लागि ०७४/७५ मा छात्रवृत्तिको प्रभावकारिता विषयमा अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको रकम बढाउन र आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई मात्रै रकम वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो नै देखाएको छैन ।
माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)मा पनि विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति अधिकांशले पाउँदै छन् । दिवा खाजा, पुस्तक वितरणलगायत कार्यक्रम र कार्यान्वयनको मोडालिटीमा पनि समस्या छ । विपन्न विद्यार्थी पहिचान गरी उनीहरूको खातामा रकम पठाउने कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छैन । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्य विषय पढ्नेलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कक्षा ८ मा छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, लक्षित विद्यार्थीको हातमा रकम नै नपुग्ने समस्या छ । यस्तो समस्याग्रस्त मोडालिटी हेरफेर नगरी सुरु गरिने कार्यक्रम प्रभावहीन बन्ने चिन्ता शिक्षाका अधिकारीहरूको छ ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी)मा दातृ निकायले समेत सहमति जनाइसकेका छन् । मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि तय गरेको नौ खर्ब ५४ अर्बमध्ये सरकारबाट आठ खर्ब ३३ अर्ब प्राप्त हुनेछ भने दातृ निकायले ९२ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रालयले तय गरेको बजेटमा २९ अर्ब रुपैयाँ कसले लगानी गर्ने भन्ने खुलेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. हरिप्रसाद लम्सालले नयाँ कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने बताए । विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिसमेत अहिलेलाई पुरानै मोडालिटिलाई निरन्तरता दिने गरी निती तथा कार्यक्रम बनेको उनले बताए । पुरानो मापदण्डअनुसार माध्यमिक तहमा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. हरिप्रसाद लम्सालले नयाँ कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने बताए । विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिसमेत अहिलेलाई पुरानै मोडालिटिलाई निरन्तरता दिने गरी निती तथा कार्यक्रम बनेको उनले बताए । पुरानो मापदण्डअनुसार माध्यमिक तहमा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेको छैन ।
अहिले तयार भएको कार्यक्रममा भर्चुअल शिक्षक तालिम, आइसिटी र विद्यालय सुधारका लागि ब्लकमा रकम दिने विषयलाई कार्यक्रममा राखिएको छ । केही दिनमा हुने डोनर मिसनपछि यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा टुंगो लाग्नेछ ।
पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भए पनि संघीयतामा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मोडिलिटीसमेत परिवर्तन नगर्दा समस्या हुने शिक्षाकै अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । संघीयताका पक्षमा रहेका पार्टीका नेताले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि कार्यक्रममा स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहणमा समस्या हुने विश्लेषण छ । कार्यक्रम, बजेट केन्द्रबाटै तय गरेर पठाउने र भेरिफिकेसनका लागि मात्र पालिकालाई जिम्मा दिँदा सफलता प्राप्तिमा समस्या हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आधारभूत तहको छात्रवृत्ति रकम नै थोरै, माविको रकम विद्यार्थीसम्म पुग्दैन
विद्यालय शिक्षा सुधार योजना कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)का सबै दलित समुदायका विद्यार्थीलाई वार्षिक चार सय छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । तर, यो रकमले न वर्षभरिलाई पुग्ने कापी कलम किन्न पुग्छ, न त एक जोर पोसाक वा जुत्ता नै फेर्न पुग्छ । एक दशकदेखि छात्रवृत्ति रकम नबढेकोमा विभिन्न बैठक तथा कार्यक्रममा आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, शिक्षाका जिम्मेवार अधिकारी गम्भीर छैनन् ।
सरकारले माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)का दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई वार्षिक २४ हजारसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्य विषय पढ्नेलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कक्षा ८ मा छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, लक्षित विद्यार्थीको हातमा रकम नै नपुग्ने समस्या छ । रकम विनियोजन भए पनि धेरै कम मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।
आधारभूत तहमा मात्रै साढे आठ लाख दलित समुदायका विद्यार्थी
आधारभूत तहमा छात्रवृत्ति पाउने साढे आठ लाख दलित समुदायका विद्यार्थी छन् । यो वर्ष दलित समुदायका विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । शैक्षिक सत्र ०७७ मा आधारभूत तहमा आठ लाख ३८ हजार चार सय १२ दलित विद्यार्थीका लागि ३३ करोड ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेसँगै छात्रवृत्तिको कुल रकमसमेत बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र ०७८ का लागि कुल आठ लाख ६५ हजार ६ सय ४१ दलित विद्यार्थीका लागि ३४ करोड ६२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
