संस्थागत विद्यालयहरूले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी ४० प्रतिशत शुल्कवृद्धि गर्न माग गरेका छन् । सोमबार बाग्लुङ नगरपालिका शुल्क सिफारिस समितिको बैठकमा प्याब्सन र एनप्याब्सनले ४० प्रतिशत शुल्क बढाउन नगर शिक्षा समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
नगर शिक्षा अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमै शुल्क बढाउने सिफारिस गरे पनि नगरपालिकाले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको पोखरेलले बताए । ‘प्याब्सन र एनप्याब्सनले एउटा प्रस्ताव ल्याएको हो । यसलाई हामी छलफलमा ल्याउँछौँ । उनीहरूले अहिले उठाइराखेको शुल्कमा ४० प्रतिशतले वृद्धिको माग राखेका छन् । तर, त्यो हुँदैन । छलफलबाट मात्र वृद्धि हुने–नहुने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
पोखरेलले संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले ल्याएको निर्णय नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नरहेको र शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । बैठकमा उपस्थित अधिकांश विद्यार्थी नेताले निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । सुझाव समितिले निर्णय गरे पनि शुल्क लागू गर्न शिक्षा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । बैठकमा सहभागी नेपाल विद्यार्थी संघका सचिव श्रीकृष्ण पौडेल, अनेरास्ववियुका सदस्य कुमार सापकोटा र क्रान्तिकारीका जिल्ला अध्यक्ष मिलन काउचासमेतले शुल्क बढाउने विषय अहिले उठाउन नहुने बताएका थिए ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले भने चार वर्षदेखि शुल्क नबढाइएकाले यस्तो प्रस्ताव राखिएको जनाएका छन् । ‘संस्थागत विद्यालयमा चार वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क वृद्धि गरिएको छैन । आगामी दुई वर्षका लागि यो प्रस्ताव गरिएको हो,’ प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य नवराज श्रेष्ठले भने, ‘कोभिडका कारण संस्थागत विद्यालय थला परेका छन् । शिक्षक धान्न कठिनाइ छ । संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको न्यूनतम मागको सम्बोधनका निम्ति पनि शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव राखेका हौँ ।’
विद्यार्थी संघ–संगठन शुल्कवृद्धिको विरोधमा
संस्थागत विद्यालयले शुल्क बढाउने माग गरेको भन्दै जिल्लामा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौँ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल क्रान्तिकारीले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन् । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन मौन बसेको नेविसंघ बाग्लुङका अध्यक्ष खड्क थापाले जानकारी दिए । विद्यार्थी संगठनहरूले हाल कार्यान्वयनमा रहेको शुल्क वृद्धि गरेमा विद्यार्थीको हितविपरीत हुने बताएका छन् । उनीहरूले एकलौटी रूपमा संस्थागत विद्यालय र केही विद्यार्थी संगठनको प्रभावमा परी शुल्क बढाउने निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
