प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरेको आशंका गर्दै कडा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार राति सम्पन्न सचिवालय बैठकले विभिन्न आठ निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
गुरुङका अनुसार यस्ता छन् निर्णय
१. आगामी स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रको कडा विरोध गर्ने र तल्ला तहका कमिटीलाई निर्वाचनको अभियानमा लाग्न आह्वान
२. स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा तयारी समितिले पेस गरेको घोषणा-पत्र पारित
३. कतिपय स्थानीय तहमा सिफारिस भएका नाम प्रदेश र संघीयमा सामानुपातिक सूचीमा रहेकाले ती नाम हटाउने निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिने
४. थप १२ वटा विभाग गठन
५. सल्लाहकार परिषद् १७३ सदस्यीयबाट बढाएर २७८ सदस्यीय बनाउने सल्लाहकार परिषद्को निर्णय अनुमोदन
६. सम्पर्क समन्वय कमिटीमा ५१ जना मनोनयन गर्ने सिफारिस अनुमोदन
७. वैशाख ९ गते नेकपाको स्थापना दिवसको अवसरमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा-पत्र सार्वजनिक गर्ने र जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान कार्यक्रम गर्ने ।
८. केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट च्यासलमा सार्ने ।
स्थानीय निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र भइरहेको एमाले सचिवालयको निष्कर्ष (आठबुँदे निर्णयसहित)
नारायणी पुलमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक
३ हप्ता अघि
सुझावित समाचार
विभिन्न जिल्लामा भएका दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु, १९ घाइते
काठमाडौं । आइतबार विभिन्न जिल्लामा भएका दुर्घटनामा १० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आठवटा दुर्घटनामा १० जनाको मृत्य…
गृह मन्त्रालयका ३८ कर्मचारीको सरुवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र मातहतका ३८ कर्मचारीको सरुवा भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो…
विपत् न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न एआइजी मगरको निर्देशन
झापा -सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआइजी) गणेशबहादुर ठाडामगरले विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथ…
मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी, कैलाश खड्कासहित चारजना पक्राउ
काठमाडौं- मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारलाई सिन्डिकेट कायम गरी ठगी गर्ने व्यवसायी कैलाश खड्कासहित चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गर…
भारत भ्रमणबाट फर्किए गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं/ गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भारत भ्रमणबाट फर्किएका छन्। बिमस्टेकका गृहमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन उनी सोमबार नयाँ दिल्ली गएक…
१२ वर्ष अवधि पुगेका न्यायाधीशलाई अवकाशअघि स्वतः एक तह बढुवाको प्रस्ताव
काठमाडौं/ जिल्ला र उच्च अदालतमा १२ वर्ष अवधि पुगी अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीशलाई स्वतः एक तह बढुवा दिएर मात्र अवकाश दिनेबारे…