नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। चैत ४ गतेदेखि कपिलवस्तुको शिवगढीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा विप्लवले निर्वाचनलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार निर्वाचनमा पार्टीले भाग नलिने, तर समर्थक, शुभचिन्तकहर उठेमा सहयोग गर्ने नीति लिने गरी महासचिवको प्रस्ताव पास गरेको हो। उनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदा अल्पमतमा परेको थियो। ६८ केन्द्रीय सदस्य, चारजना सल्लाहकार परिषयदका सदस्य र सचिवालयका चारजनाले उनको प्रस्तावमा धारणा राख्दा ४४ जना विप्लवको विपक्षमा उभिएका थिए। सल्लाहकार परिषदका चारजना नै निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने महासचिवको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका थिए।
सचिवालयका हेमन्तप्रकाश वली र धर्मेन्द्र बाँस्तोला निर्वाचनमा सहभागी हुने महासचिवको प्रस्तावलाई सच्याउन पर्ने लाइनमा सुरुदेखि नै अडिग थिए। बैठकमा वली र बाँस्तोलाले महासचिवले बहुमतको कदर नगरे फरक कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने भन्दै चेतावीसमेत दिएका थिए।
देशभक्त, एमसिसीविरोधी उम्मेदवार निर्वाचनमा उठेको खण्डमा पार्टीले सहयोग गर्ने नीति लिएको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए। ‘हामी पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा जाँदैनौँ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर, निर्वाचनमा पार्टीलाइननजिकका साथीहरूलाई सहयोग गर्छौँ । महासचिवको प्रस्तावलाई यही ढंगबाट पारित गरिएको छ।’
विप्लवले स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने, अमेरिकी सहयोग परियोजना एसिसी र पार्टीको महाधिवेशनलाई समेटेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकमा निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा केन्द्रीय समितिमा मतभेद देखिएको थियो। यसबीचमा विप्लवले आफ्नो प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एकल रूपमा समेत भेटघाट गरेका थिए।
एमसिसी र महाधिवेशनबारे भने केन्द्रीय सदस्यहरूले समान धारणा राखेका थिए। एमसिसीको विरोधमा देशव्यापी मोर्चा बनाएर जानुपर्ने धारणा बैठकमा बोल्नेहरूले राखेका छन् भने महाधिवेशन छिटो गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
निर्वाचनमा बहिष्कारको पक्षमा मत राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनावलाई उपयोग गर्ने नाममा संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्न नहुने मत राखेका थिए। निर्वाचनमा जाने हो भने जनमतसंग्रहमा मात्र जान सकिने विप्लव इतर पक्षको भनाइ छ।
२१ फागुन ०७७ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिको अध्यायमा प्रवेश गरेको थियो। एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशामार्फत भूमिगत संघर्ष सुरु गरेका विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदै गर्दा ‘जनमतसंग्रह’को माग गरेका थिए।
