डेढ करोड खर्च भइसकेको सुरुङमार्ग निर्माण योजना स्थगित गर्दै प्रदेश सरकारले अन्य तीनवटा ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढायो
बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गको योजना अलपत्र परेको छ । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा ४४ महिनासम्म अघि बढाएको योजना वर्तमान सरकारले स्थगित गरेको छ ।
एमाले विभाजनपछि तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले अघिल्लो सरकारले गरेका सबै काम स्थगित मात्र गरेनन्, अन्य नयाँ रुटमा तीनवटा सुरुङमार्ग बनाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाए । जसका कारण वर्षौंदेखि चर्चा भएको, तर बन्न नसकेको हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग अलपत्र परेको छ ।
हेटौँडावासीले वर्षौंदेखि देखेको सुरुङमार्गको सपना पूरा गर्न हेटौँडा गृहनगर भएका मुख्यमन्त्री पौडेलले सुरुदेखि नै अघि बढाएका थिए । एमाले नेतृत्वको सरकार ४४ महिनासम्म रहँदा सो आयोजनामा करिब डेढ करोड खर्च भइसकेको थियो । तर, एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट सो योजना स्थगित गर्ने निर्णय गराए । त्यसपछि पाण्डेले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माणको योजना समावेश गरी प्रदेश सभामा जानकारी गराए ।
त्यससँगै वर्तमान सरकारले चोभार–हेटौँडा, खुर्कोट–चियाबारी र धादिङको हुग्दिखोला र चितवनको शक्तिखोर जोड्न सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहका अनुसार चोभार–हेटौँडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गको संघीय सरकारको सडक डिभिजनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ भने हुग्दिखोला–शक्तिखोर बागमती सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ ।
तीनवटा सुरुङमार्ग अध्ययन गर्न ६० लाख बजेट
चालू आर्थिक वर्षमा तीनवटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले निर्माण गर्न लागेको सुरुङमार्ग निर्माण खर्च, लम्बाइ र बनावटबारे सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् जानकारी हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
वर्तमान सरकारले स्थगित गरेको हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गका लागि डेढ करोड खर्च भइसकेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म बजेट छुट्याएका थिए । तर, तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन नसक्दा डिपिआरमै सीमित रहेको थियो ।
पौडेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट प्रदेशको गौरवको योजनामा समेट्दै आएका थिए । सुरुङमार्गको डिपिआर बनाउन ०७६/७७ मा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । ०७७/७८ मा छुट्याइएको एक अर्ब रुपैयाँ योजनामा प्रगति अघि बढाउन नसक्दा फ्रिज भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ०७८/७९ मा पनि ७५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । चालू आवको बजेटबाट दुईजना कर्मचारीको तलब भत्तामा आठ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले निर्माण कार्य नहुने भए पनि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डिपिआर अभिलेखको रूपमा राखिने बताए । ‘वर्तमान सरकारले स्थगित गरे पनि पछि आउने सरकारले हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गमा चासो राख्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई अभिलेखको रूपमा सुरक्षित राखिनेछ ।’
