छात्रवृत्तिका लागि चालू आवमा साढे १४ करोड विनियोजन, निजामती, स्वास्थ्य र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनबमोजिमका बहाल स्थायी कर्मचारीका सन्तति छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुने
सरकारले सेवापिच्छेका कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति वितरणको अभ्यास अपनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै निजामतीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पहिल्यैदेखि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने निजामतीमा पाँच वर्षयता रोकिएको थियो ।
गत २६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । यससँगै अब निजामती सेवाका कर्मचारीका सन्ततिले पनि छात्रवृत्ति पाउनेछन् । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धनप्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यताका आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई समन्यायिक, समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका आवश्यक भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
हरिप्रसाद ज्ञवाली, उपसचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
पाँच वर्षदेखि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो । तर, फेरि निजामतीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत कार्यक्रम नियमित गरी आव ०७८/७९ मा साढे १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
निर्देशिकामार्फत कार्यक्रम पुनः सुचारु गरी यसका लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि यो कार्यक्रम रोकेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा साढे १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनबमोजिमका बहाल स्थायी कर्मचारीका सन्ततिहरू निर्देशिकाअनुसार छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुनेछन् । समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीदेखि अवकाश भएका कर्मचारीका सन्ततिलेसमेत यस्तो छात्रवृत्ति पाउनेछन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वदेशी विश्वविद्यालय वा आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा कुनै विषयमा स्नातक वा सोसरहको तहमा प्रथम वर्षमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने र त्यसको सीमामा रहेर एकपटक मात्र शैक्षिक वृत्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । जसअनुसार २० लाखभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए पाँच लाख, १५ देखि २० लाखसम्म शिक्षण शुल्क लाग्ने भए चार लाख, १० भन्दा बढी १५ लाखसम्म शिक्षण शुल्क लाग्ने भए तीन लाख, पाँचभन्दा बढी १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भए दुई लाख, एक लाखभन्दा बढी पाँच लाखसम्म लाग्ने भए एक लाख र एक लाख रुपैयाँभन्दा कम लाग्ने भए शतप्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । तर, विदेशमा अध्ययन गरिरहेका र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा सम्बन्धित संस्थाबाट छात्रवृत्ति पाएका कर्मचारीका सन्ततिले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
शैक्षिक संस्थालाई बैंकमार्फत रकम भुक्तानी
निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति पाउन आवश्यक योग्यता पनि तोकिएको छ । १० जोड दुई वा सोसरहको परीक्षामा कम्तीमा ‘सी’ ग्रेड वा जिपिए २.४ वा सोसरह अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको, स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यसको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक तहको प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको र सार्वजनिक सरकारी सेवामा स्थायी नियुक्ति नभएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
छात्रवृत्ति वितरणलाई समावेशी बनाउन प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समावेशी कोटामा छुट्याइएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोहीबमोजिम कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । पिछडिएको क्षेत्रका लागि पनि कोटा निर्धारण गरिएको छ । प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीले सोझै पाउँदैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी अर्थ, कानुन र शिक्षा मन्त्रालय सहसचिवसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्यीय समितिको व्यवस्था निर्देशिकामा छ । सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका कर्मचारीका सन्तति, तल्लो श्रेणी वा तहका कर्मचारीका सन्तति, सम्बन्धित विधाको मुख्य विषयमा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरेका लगायतकालाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
वितरित छात्रवृत्तिमा चित्त नबुझे उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । यसका लागि उजुरी सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । समितिले उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कबुलियत गर्नुपर्ने, पढाइ पूरा नगरे छात्रवृत्ति रद्द
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थी र निजामती कर्मचारीले कबुलियत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । अध्ययनको वार्षिक प्रगति विवरण बुझाउनुका साथै अध्ययन पूरा गर्ने र अध्ययन सकेपछि सरकारले खटाएको काममा संलग्न हुने प्रतिबद्धता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेमा वा अध्ययन पूरा नगरेमा वा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति पाएको विषयमा अध्ययन पूरा गरेपछि सरकारले खटाएको स्थानमा काम नगरेमा प्रोत्साहन वृत्तिबापत पाएको आर्थिक सुविधा तथा त्यसमा लाग्ने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ब्याज रकमसमेत सरकारलाई बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नगरेमा घरघरानाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कबुलियत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
निर्देशिकामा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । झुटा कागजात तथा विवरण पेस गरेको पुष्टि भए, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक वार्षिक परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र प्रगति विवरण नबुझाए, अध्ययन पूरा नगरी बीचैमा छाडे, अध्ययन अवधिमै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भए, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट निष्कासित भए, अध्ययनको विषय परिवर्तन गरेलगायतको अवस्थामा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द गरिने व्यवस्था छ । यसरी छात्रवृत्ति रद्द भएमा छात्रवृत्तिमा दिएको सम्पूर्ण रकम र त्यसको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याजसमेत विद्यार्थी वा सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । छात्रवृत्ति रद्द गरिएका, अध्ययनपछि खटाएको काम नगरेका, अध्ययन पूरा नगरी बीचैमा छाडेकालाई पुनः शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि छनोट नगरिने व्यवस्था पनि छ ।
सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेको एक वर्षभित्र संघीय मामिला मामिला मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अवधि तोकी प्रचलित कानुनबमोजिम अध्ययन विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाको काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । काम गरेकोको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि छ ।
