संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिमा महिलाको सन्तोषजनक संख्या सहभागी गराएका छन् । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दलका विधानमै केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहने उल्लेख छ ।
ठूलो दल एमाले, चौथो दल एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराएका छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस, तेस्रो दल माओवादी केन्द्र, पाँचौँ दल जनता समाजवादी पार्टीले भने मनोनीतसहित केन्द्रीय समितिमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत पुर्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । नेमकिपाले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको छैन ।
माओवादी केन्द्रले विधानमै सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराएर आफूलाई महिलामैत्री देखाउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, पछिल्लोपटक पार्टीमा मनोनीत केन्द्रीय सदस्य संख्या थपिँदै गएपछि उसले कम्तीमा ३३ प्रतिशत पुर्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सबै दलको माथिल्लो निकाय पदाधिकारीमा भने महिलाको संख्या न्यून छ । यो संख्यामा दलहरूका पछिल्ला महाधिवेशनबाट केही हदसम्म बढोत्तरी हुँदै गए पनि ३३ प्रतिशतको संख्या भने पुर्याउन सकेका छैनन् । महिला नेतृहरू संविधान र पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत संख्याको सुनिश्चितता भएकाले आगामी दिनमा यो संख्या पार्टीको सबै तह र निकायमा पुर्याउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउँछन् ।
एमालेको मंसिर दोस्रो साता सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट तीन सय एक सदस्यीय समिति निर्वाचित भएकोमा एक सय एकजना महिला चुनिएका थिए । २६ मंसिरमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट ४४ केन्द्रीय सदस्य थपिँदा महिलाबाट १५ सदस्य थपिए । जसअनुसार तीन सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक सय १६ जना महिला केन्द्रीय सदस्य पुगेका छन् । यसअनुसार एमालेले केन्द्रीय समितिमा संविधान र पार्टी विधानअनुसार न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराएको छ ।
१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा भने दुईजना मात्र छन् । महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिवमा पद्मा अर्याल निर्वाचित भएका थिए । एमालेले खुला, भूगोल, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, दलित, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रसहित सबै क्लस्टरबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको छ । ‘हामीले महाधिवेशन र मनोनीत दुवैतर्फ सबै क्लस्टर मिलाएर केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराएका छौँ,’ केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा भने महिलाको संख्या अझै ३३ प्रतिशत पुगेको छैन । एक सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १३ जना मनोनीत केन्द्रीय सदस्य थपेर ३३ प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसको तयारी छ । कांग्रेस विधानको दफा २१(१०)मा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार छ । विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार ५६ जना महिला केन्द्रीय समितिमा आवश्यक हुन्छ । हालसम्म ४१ जना निर्वाचित भएर आएका छन् । दुईजना मनोनयन भइसकेका छन् । अब केन्द्रीय समितिमा थप १३ जना महिलाको संख्या आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले कांग्रेसमा विधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व भएको र केन्द्रीय तहमा मनोनीत हुन बाँकी रहेको बताइन् । ‘कांग्रेसमा विधान र संरचनाबमोजिम प्रतिनिधित्व पनि भइसकेको छ । टोलदेखि हरेक निकाय र तहको संरचनामा तलदेखि केन्द्रसम्म एकतिहाइ महिला समितिमा सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘केन्द्रीय समितिमा भने मनोनीत हुन बाँकी रहेकाले पुग्न सकेको छैन । तर, त्यो बाध्यात्मक हो, पुग्छ र कांग्रेस समावेशी बन्छ ।’
तेस्रो ठूलो दल माओवादीमा महाधिवेशनबाट दुई सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेकोमा ८७ जना महिला चुनिएका थिए । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनबाट ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराए पनि विधानमा व्यवस्था भएअनुसारको दुई सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता नपाएकाले औपचारिक रूपमा भने माओवादीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छैन । माओवादीमा अध्यक्षबाहेक १४ पदाधिकारी चयन बाँकी छ । माओवादीमा १५ प्रतिशत मनोनीत केन्द्रीय सदस्य रहने भएकाले यसको आकार तीन सय ४५ सदस्यीय रहनेछ ।
सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ९७ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको, तर बैठकले निर्णय नगरिसकेकाले माओवादीमा महिला केन्द्रीय सदस्यको संख्या यकिन भइसकेको छैन । माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष मात्र निर्वाचित गरेर पदाधिकारी चयन गरेको छैन । यद्यपि, पम्फा भुसाल, उर्मिला अर्याल, जयपुरी घर्ती, शशी श्रेष्ठ, अमृता थापामगरलगायतका नेतृहरू उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवलगायतका पदका प्रबल दाबेदार छन् ।
चौथो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले तीन सय ३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक सय १० जना महिलालाई केन्द्रीय समितिमा समेटेको छ । जसमध्ये पदाधिकारीमा तीन महिला छन् । उपाध्यक्षमा जयन्ती राई र सचिवहरूमा गरिमा शाह र रामकुमारी झाँक्री रहेका छन् । उपाध्यक्ष राईले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई पार्टीले सुनिश्चित गरेको र तल्लो तहसम्म यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिइन् । अर्को दल राप्रपाको महाधिवेशनबाट एक सय ९९ जना केन्द्रीय समितिको विधान पारित भएकोमा एक सय ४९ जना निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् ४७ जना महिला केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । पछि क्लस्टरतर्फ छुटेको ६ जनाको मनोनयनसहित महाधिवेशनसँगै ५३ जना महिला केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समितिमा पुगेका छन् ।
केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले दुई सय ५१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने गरी निर्णय गरेपछि मनोनीतसहित अहिले राप्रपाको केन्द्रीय समिति एक सय ९५ सदस्यीय पुगेको छ । जसअनुसार केन्द्रीय समितिबाट १४ जना महिला केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए । केन्द्रीय समितिमा ६७ जना महिला सदस्य छन् । केन्द्रीय समितिलाई दुई सय ५१ सदस्यीय पुर्याएर पूर्णता दिँदा महिला केन्द्रीय सदस्यको संख्या अझै बढ्ने प्रवक्ता तथा प्रचार विभागका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । उनले राप्रपाको केन्द्रीय समिति अग्रगामी भनिने दलहरूभन्दा पनि समानुपातिक र समावेशी रहेको दाबीसमेत गरे ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा एक अध्यक्ष र दुई वरिष्ठ नेता छन् । महन्थ ठाकुर अध्यक्ष र दुई वरिष्ठ नेतामा शरत्सिंह भण्डारी र राजेन्द्र महतो छन् । उनीहरूमध्ये केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ११ जना महिला छन् । यसअनुसार लोसपामा संविधानअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित देखिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले अझै केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याएको छैन । निर्वाचन आयोगले पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि जसपाले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । जसपाको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हिसिला यमीसहित पाँचजना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । विधानमा आठ सयजनासम्म केन्द्रीय समितिको व्यवस्था रहेको र अहिले पाँच सयजनाको मात्र समिति रहेकाले रिक्त स्थानमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गराएर केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत संख्या पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।
कार्यपालिका समावेशी भए पनि महिला मन्त्री सधैँ कम
०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात् अहिलेसम्म पाँचवटा सरकार बनेका छन्, जसमा ३९ जना महिला मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेका छन् । हरेक सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै आएका छन् । संविधान जारी भएयता एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई–दुईपटक र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद् रहन्छ । हाल प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पम्फा भुसाल, रेनुकुमारी यादव, उमा रेग्मी, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री मन्त्री छन् । बोधमायाकुमारी यादव राज्यमन्त्री छिन् । देउवाले ६ जना महिलासहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका छन् ।
देउवाभन्दा अगाडि ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले ३ फागुन ०७४ देखि २८ असार ०७८ सम्म सरकारकोे नेतृत्व सम्हालेका थिए । ओलीले झन्डै डेढ दर्जनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । उनको कार्यकालमा थममाया थापा, विना मगर, पद्माकुमारी अर्याल, रामकुमारी चौधरी, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जुलीकुमारी महतो, विमला विक, चन्दा चौधरी, रेणुका गुरुङ, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह र आशाकुमारी विक मन्त्री बनेका थिए ।
ओलीभन्दा अगाडि देउवा प्रधानमन्त्री थिए । २४ जेठ ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पनि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे, महिला मन्त्री पनि आउने–जाने क्रम चलिरह्यो । ३ फागुन ०७४ मा उनी प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भएका थिए । आठमहिने कार्यकालमा उनले पटक–पटक गरेर ६४ जनालाई मन्त्री बनाए । जसमध्ये ११ जना मन्त्री महिला थिए । मन्त्री बन्नेमा अम्बिका बस्नेत, आशा कोइराला, मिथिला चौधरी, कुन्तिकुमारी शाही, सीता गुरुङ, सरिता प्रसाईं, चम्पादेवी खड्का, सुमित्रा थरुनी, यशोदाकुमारी लामा, कमलादेवी शर्मा, कान्ता भट्टराई थिए ।
देउवाभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री थिए प्रचण्ड । प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्मा पाँचजना महिला मन्त्री थिए । उनले पनि विभिन्न समयमा गरिएका मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा सीतादेवी यादव, राधिका तामाङ, धनमाया तामाङ, सूवर्ण ज्वारचन, मिठु मल्ल मन्त्री बनेका थिए । संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले नौ महिना २५ दिनको कार्यकालमा पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा शान्ता मानवी, रेखा शर्मा, कुन्तिकुमारी शाही, मञ्जुकुमारी चौधरी, नरदेवी पुन मगर मन्त्री बनेका थिए ।
कार्यपालिकामा महिलाहरूको सहभागिता सन्तोषजनक भइनसकेको पूर्वमन्त्री तथा माओवादी सांसद रेखा शर्मा बताउँछिन् । ‘क्याबिनेटलाई समावेशी त बनाइयो । तर, पुरुषको तुलनामा महिला मन्त्रीहरूको संख्या कम भयो । बाध्यात्मक स्थिति भयो भने महिलाहरूको उपस्थिति ठिकठाकै देखिने भयो । विवेक प्रयोग गर्न छुट दिँदा कम भएको देखियो,’ उनले भनिन् । हरेक मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई अन्याय हुने गरेको कांग्रेस नेतृ एवं पूर्वमन्त्री सरिता प्रसार्इं बताउँछिन् । ‘क्याबिनेटमा महिलालाई जहिले पनि अन्याय भइरहेको छ । संविधानले समावेशिता अपनाउने त भनेको छ, तर हरेक मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति न्यून रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री पार्टीले दिने हो । त्यसकारण, दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । निर्णायक ठाउँमा महिला पुग्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा सुधार आउला ।’
