जनप्रतिनिधि भएको चार वर्ष बित्नै लाग्दासमेत आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएको समावेशी जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस जिल्लाबाट एक सय दुईजना दलित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
त्यसमा सबैभन्दा बढी दलित महिला सदस्य छन्। दलित महिला सदस्यलाई अन्य जनप्रतिनिधिजस्तै वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकासमा संलग्न हुने, उपभोक्ता समितिको नियमन गर्नेलगायत अधिकार छ। तर, उनीहरूले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कालीमाटी गाउँपालिका– २ की वडासदस्य टंकी परियारले आफूहरूलाई कोटामा मात्रै सीमित गरेको बताइन् । गाउँसभा तथा कार्यपालिकाको बैठकमा वेलावेलामा सहभागिता जनाउँदै आएकी उनले अहिलेसम्म दर्जनौँ माग राखे पनि एउटा पनि पूरा नभएको गुनासो गरिन्।
यस्तै बनगाडकुपिण्डे नगरपालिका– ५ की दलित महिला सदस्य प्रेमकली दमाईंले प्रत्येक वर्ष हुने नगरसभामा दलितहरूको जीवनस्तर उकास्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि पूरा नभएको बताइन् । वडासदस्य भएको झन्डै चार वर्ष बिते पनि उनको माग अझै पूरा भएको छैन। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दलित महिला सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट बोलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रो भूमिकालाई भने ताली बजाउन मात्र सीमित पारियो।’
टाठाबाठा जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकारबाट वञ्चित गरेको उनले आरोप लगाइन् । मागबारे कुनै सुनुवाइ नहुँदा आफूहरू भूमिकाविहीन बनेको बनगाडकुपिण्डे नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी दलित महिला सदस्य सुशीला विकले गुनासो गरिन् ।
