गण्डकी प्रदेशका जुनसुकै स्थानमा अब अस्पताल लगिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छिट्टै एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने भएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच ‘एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र स्थापना’ सम्झौता भएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री मधुमाया अधिकारी र रेडक्रस गण्डकी प्रदेशका सभापति सूर्य ढकालको उपस्थितिमा बुधबार निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्का र रेडक्रस सोसाइटीका कास्की सभापति डोलराज पाण्डेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
‘सम्झौता भएको छ । तर, यसको औपचारिक आरम्भ भने एक कार्यक्रम नै आयोजना गरेर दिने भन्ने छ,’ खड्काले भने। उनका अनुसार प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा रहेका एम्बुलेन्समार्फत सुरुमा यो सेवा सञ्चालन गरिनेछ। १०२ मा कल गर्ना साथ प्रदेशका जुनसुकै जिल्ला र स्थानमा सक्दो छिटो एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने खड्काको दाबी छ।
प्रदेशमा रहेका एम्बुलेन्स कुन कहाँ छन् भन्ने कुरा जिपिएसमार्फत सबै जानकारीमा रहने भन्दै उनले नजिकको एम्बुलेन्सलाई तत्काल पुर्याइने बताए। अहिले एम्बुलेन्सहरूमा धमाधम जिपिएस जडानको काम भइरहेको छ। रेडक्रस सोसाइटी कास्की शाखाका सभापति पाण्डेका अनुसार बिहीबारसम्म झन्डै ५० वटा एम्बुलेन्समा जिपिएस जडानको काम सकिएको छ।
उनका अनुसार केन्द्र सरकारकै नीतिअनुसार अब ए ग्रेड र बी ग्रेडका एम्बुलेन्स मात्र प्रदेशमा सञ्चालनमा रहनेछन्। ए ग्रेडका एम्बुलेन्स भेन्टिलेटर र मेडिकल अफिसरसहितको हुने र बी ग्रेडको एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुने उनले बताए। निर्देशक खड्काका अनुसार ए ग्रेडको एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि रेडक्रस र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आग्रह गरिएको छ। ‘ए ग्रेडको एम्बुलेन्स हामीसँग छैन। यो भनेको आइसियू र भेन्टिलेटरसहितको सेवाजडित एम्बुलेन्स हो। महँगो पर्ने भएकाले हामीले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल रेडक्रसलाई पत्र पठाएरै आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने।
एक करोडभन्दा बढी लगानी हुने
गण्डकी प्रदेशमा एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र स्थापनाका लागि रेडक्रस सोसाइटीले सुरुमा ६७ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारको तर्फबाट ३७ लाख रुपैयाँ लगानी हुने प्रारम्भिक सम्झौता रहेको रेडक्रस कास्की शाखाका सभापति पाण्डेले जानकारी दिए।
सेन्टर स्थापनाका लागि सुरुमा रेडक्रसको तर्फबाट ६७ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको तर्फबाट ३७ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ। प्राविधिक पक्षमा रेडक्रसको सहयोग रहने पाण्डेले बताए। निर्देशक खड्काले सरकारको तर्फबाट हुने लगानी अहिले थोरै देखिए पनि पूर्वाधार र अन्य संरचनामा सरकारको खर्च ठूलो हुने बताए।
