सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य रहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सो उपसमिति गठन गर्नुपरेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरूले जानकारी दिइन् । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्रगतिका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
एमाले सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले दैलेख र दाङमा पेट्रोल उत्खनन् गर्ने भनिएपछि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले घाटामा गएको नेपाल आयल निगमलाई अघि बढाउन त्यसको मूल्यवृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै चुहावट नियन्त्रणलगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था औँल्याए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दिनानाथ शर्माले विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गरे । उनले त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिदभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
