जातीय भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी विषयमा न्यायमा पहुँचको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले तीन महिनाभित्र संयन्त्र बनाई दलितका हक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
दलितको संवैधानिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचलगायतका विषयमा व्याख्या माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दलितको हक–अधिकारका विषयमा नीति निर्माताहरूको ध्यान पुग्नुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा यस्तो आदेश सुनाएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ,‘.. यस विषयमा आदेश प्राप्त मितिले तीन महिनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी सो संयन्त्रमार्फत कार्य प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोतसाधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक–अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नू, गराउनू भनी नेपाल सरकार र विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’
