चालू सिजनका लागि सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति उखु किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकार र उद्योगीबीच भएको बैठकबाट यस सिजनका लागि उखु प्रतिक्विन्टल पाँच सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमा उद्योगले पाँच सय २० रुपैयाँ र सरकारको तर्फबाट अनुदानबापतको ७० रुपैयाँ दिइने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले किसानलाई थप ऋणमा डुबाउने योजनासहित उखुको समर्थन मूल्य तोकेको किसानहरूले आरोप लगाएका छन् । लागतसमेत नउठ्ने गरी तोकिएको समर्थन मूल्यको वैज्ञानिक आधार नभएको उखु किसान जगतनाथ भगत कुशवाहले बताए । पछिल्लो समय उखुको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले किसानमाथि अत्याचार गरेर समर्थन मूल्य तोकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यबाट किसानको लागत उठ्दैन,’ कुशवाहले भने, ‘उल्टै ऋण बोक्न किन उखु लगाउनु ? मैले त गत वर्षदेखि नै उखु घटाउँदै गएको छु । रोपाइँ महँगो छ, भनेको वेलामा लेबर पाइँदैनन्, गोडमेल गर्न गाह्रो । उखु बेचेपछि पैसाको टुंगो छैन । उखु बेचेर सकिन्छ, मूल्य कति हो थाहा छैन । न अहिले सस्तो भयो भनेर भकारीमा राख्नु, न खाएर सक्नु । बरु अरू बाली लगाए खान त पाइन्छ ।’
बाली बेचेर बालबच्चा पढाउनेदेखि, घरखर्च, उपचार गर्ने आसमा बसेका किसानका लागि यो निर्णय बज्रपात भएको उनीहरूको भनाइ छ । पाँच सय ९० रुपैयाँ समर्थन मूल्य किसानहरूले स्वीकार गर्नै नसक्ने अर्का किसान रुद्र पौडेलले बताए । उखु किसानलाई मारेर उद्योगी पोेस्ने दाउमा सरकार लागेको उनको आरोप छ । कालाबजारीबाट महँगोमा किनेको मलखाद हालेर, सिँचाइ नभएको ठाउँमा पम्पसेटबाट पानी पठाएर उत्पादन गरेको उखुको किसानले उचित मूल्य नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरे पनि चिनीको मूल्य नतोकेर शंकास्पद गतिविधि गरेको उखु किसान नेताहरूको भनाइ छ । किसानसँग सस्तोमा किनेको उखुबाट उत्पादित चिनी महँगोमा त्यही किसानलाई बेचेर ठग्ने परम्परा पुरानो भएको उखु उत्पादक महासंकका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए । उखु किसानको लागत मूल्यांकन गरेर ६ सय ८० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोेमा सरकारले पाँच सय ९० रुपैयाँ तोक्नु आश्चर्य लागेको उनले बताए । उखु किसान र सरकारबीच भएको बैठकमा उखु किसान नेताहरूले यस सिजन उखुको प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्य ६ सय ८० कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘सरकारले उद्योगले चिनी ७२–७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बेचेको अवस्थामा किसानले ८५ रुपैयाँ आनुदान पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले ७० मात्र कायम गरेको छ ।’
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानलाई मान्य नहुने र यसमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको अध्यक्ष मैनालीले बताए । यता उखु उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले सरकारले तय गरेको उखुको समर्थन मूल्य कुनै हालतमा स्विकार्न नसकिने बताए । यस्तो निर्णयले किसानलाई निराश बनाएको उनको भनाइ छ । भर्खर देश उखु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा राज्य र उद्योगीको रबैयाका कारण किसान अन्य बाली उत्पादनमा लाग्न बाध्य भएको उनले बताए । उनले भने, ‘जब किसानको लागत नउठ्ने गरी फसलको समर्थन मूल्य राज्यले तोक्छ । किसानको दुःखको पहाड छ । तर, त्यसको मूल्य छैन, कसरी देश आत्मनिर्भर बन्छ ?’
नगदेबाली उखु, उधारो हुँदै अब ऋणी बाली बन्दै गएको किसान नेता उप्रेतीले बताए । यसमा पुनः विचार नगरे किसान आन्दोलको आँधिबेहरी लिएर सडकमा आउने उनले चेतावनी दिए ।
मुलुकमै धेरै उखु उत्पादन हुने सर्लाहीमा तीनवटा चिनि उद्योग छन् । धन्कौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले किसानको भुक्तानी नगरेर दुई वर्ष सञ्चालनमा आएन । जिल्लाको गोेडैता र हरिवनमा रहेको चिनी उद्योगले नियमित क्रसिङ गरिरहेका छन् । दुई उद्योग यस सिजनमा समेत सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जिल्लामा झन्डै ७० लाख क्विन्टल हाराहारीमा बर्सेनि उखु उत्पादन हुँदै आएको छ ।
