स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहलगायत कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् ।
वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान सीधै जाने व्यवस्था छ । यसैगरी, संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापनजस्ता नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । यी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन विधि नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थप्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनविना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, एउटै योजनामा दोहोरो–तेहोरो बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यविनै कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभई प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्टलाई पनि निम्त्याएको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति र विसंगति झांगिँदै छ ।
आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण बर्सेनि बेरुजुमा बेलगाम वृद्धि भइराखेको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई महालेखा परीक्षकले बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थाको बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । यो गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको हो । यस वर्षको मात्र बेरुजु एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड देखिएको छ । बेरुजु रकम तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । अहिलेसम्म बेरुजु नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपाय कागजमै मात्र सीमित छन् ।
बेरुजु भन्नाले ऐननियममा तोकिएको विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताका कारण आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेर छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७२ को दफा (२) अनुसार बेरुजुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएका वा ठह¥याएको कारोबार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि देखिएका व्यहोरा समावेश गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हो । यस्तो प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका लागि तोकिएका आधार अवलम्बन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ ।
संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीको मनोमानी आदेश, निर्देश र हस्तक्षेप, समयमै कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनताजस्ता कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि बेरुजु हुने प्रकृतिका खर्चहरू निस्फिक्री बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक ऐन–नियमको परिपालनामा सरकारी रबैया गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू दण्डित हुनेभन्दा संरक्षित र सम्मानित हुने परिस्थिति देखिनु सुखद होइन । बेरुजुलाई कडाइसाथ जवाफदेही बनाउन नसके आगामी वर्ष बेरुजु झनै बढ्ने निश्चित छ । तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । महालेखाले औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने तदारुकताभन्दा पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु दुःखद हो ।
वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकम बेरुजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिँदै जानु, खुलेआम कमिसन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरीय र तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न नहुनु, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पन्छाउनेजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण विपन्नताको दुष्चक्रमा जनता र देश फस्दै जाने निश्चित छ । निमुखा जनतासँग विभिन्न उपाय रचेर संकलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दी स्वार्थप्रेरित खर्च गरेर स्वाहा पार्नु अनियमित मात्र नभई अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो । यसबाट सरकारले बिस्तारै जनविश्वास गुमाउँदै जाने निश्चित छ ।
