- निर्देशकसहित पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा, मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उन्मुक्ति
- कसुर : तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको साढे ६९ करोड रुपैयाँ लागतको भवन ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधबार महानगरपालिकाका निर्देशकसहित पाँच कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
ईश्वरमान डंगोल, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेकोबारे मैले बुझ्नैपर्छ, निर्माणको काम अब के हुन्छ भनेर बिहीबार दिउँसो मात्र भन्न सक्छु
महानगरको टेकुमा कार्यालय भवन निर्माणको बोलपत्रको कागजात, प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहितका पदाधिकारीका विषयमा भने आयोग मौन बसेको छ । काठमाडौं महानगरको २७औँ दिवस पनि बुधबार नै थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुनेछ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर महानगरले पनि ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४’ बनाएको छ । नियमावलीको दफा ७५ मा ‘मूल्यांकन समितिले गरेको परीक्षण तथा मूल्यांकनको विस्तृत विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरी खरिद एकाइ प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । दफा ७६ मा १५ करोडभन्दा बढीको बोलपत्र कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अख्तियारले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने र खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर ‘मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको’ आरोपमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको हो ।
नारायणप्रसाद रिसाल, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
कुन–कुन सर्तलाई पुगेको भनेर मूल्यांकन गरियो, यो प्राविधिक कुरा हो, अरू मलाई थाहा भएन । गलत लिखतका आधारमा अरू निर्णय भए भनेर नै गलत लिखत मूल्यांकन गर्नेमाथि मुद्दा चलाइएको हो ।
‘खरिद कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ, कानुनले जिम्मेवार ठहर्याएका पदाधिकारीले आफू संलग्न छैन भनेर उन्मुक्ति पाउने आधार रहँदैन । अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ सार्वजनिक खरिदका एक विज्ञले भने, ‘साढे ६९ करोडको ठेक्कामा पदाधिकारीको संलग्नताविना नै भ्रष्टाचार भएको भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । मिलेमतो वा पदाधिकारीको दबाबमा बोलपत्रमा सेटिङ मिलाइएको हुन सक्छ ।’
समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र बोलपत्र स्वीकृत गरेपछि अख्तियारमा उजुरी
अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार ‘बोलपत्रमा रहेका सर्त मिट नगर्ने निर्माण कम्पनीको कागजातलाई पनि ‘सर्त पुगेको’ भनेर प्राविधिक मूल्यांकन स्वीकृत गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । ‘नपुगेका कुन–कुन सर्तलाई पुगेको भनेर मूल्यांकन गरियो, यो प्राविधिक कुरा हो, अरू मलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘गलत लिखतका आधारमा अरू निर्णय भए भनेर नै गलत लिखत मूल्यांकन गर्नेमाथि मुद्दा चलाइएको हो ।’
महानगरले ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवालाई १५ असारमा दिएको थियो । महानगरले गत ३१ चैतमा बोलपत्र आह्वान गर्दा समानान्तरसहित रविना/श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एन्ड कम्पनी, गौरीपार्वती/विकोइ जेभी, कोनटेक/धर्म जेभी र आशिष/लुम्बिनी जेभीले पनि आवेदन दिएका थिए । तर, समानान्तरको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पास गराएर बोलपत्र स्वीकृत गरिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको सजाय मागदाबी गरेको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि पुर्याउने बदनियतले त्यस्तो कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ बोलपत्र स्वीकृत र अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाका विषयमा महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘यसबारे मैले बुझ्नैपर्छ, निर्माणको काम अब के हुन्छ भनेर बिहीबार दिउँसो मात्र भन्न सक्छु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
