बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट तीन मन्त्री र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट दुईजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल श्रम रोजगार तथा यातायात, विशाल खड्का वन तथा वातावरण, रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
नेकपा एसका वसन्तकुमार मानन्धर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र बसुन्धरा हुमागाईं कृषि तथा पशुपन्छी, इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपन्छी राज्यमन्त्री बनेकी छन् । नवनियुक्त मन्त्रीलाई मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले शपथग्रहण गराएका छन् ।
१५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आठवटा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा बनाउने निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् जम्बो बनेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा एसमा भागबन्डा मिलाउन दलहरूको सहमतिमा मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । ११ कात्तिकमा आफू मुख्यमन्त्री बनेसँगै पहिलो चरणमा पाण्डेले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसबाट एक–एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दोस्रो चरणमा २५ कात्तिकमा दुईजना मन्त्री भएका थिए ।
पहिलो चरणमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास र नेकपा (एस) संसदीय दलका उपनेता कृष्ण खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनाइएको थियो । दोस्रो चरणमा माओवादीबाट शालिकराम जम्मकट्टेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना र कांग्रेस सांसद निमा लामालाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कांग्रेसको भागमा तीन मन्त्रालय, मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी
बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादी केन्द्रले पाँच र कांग्रेसले पाँचवटा मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डा गरिएको थियो । जसमध्ये मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको भाग पूरा भएको छ । अब कांग्रेसले तीनवटा मन्त्रालय पाउनेछ । दुईवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसका मन्त्री भइसकेका छन् ।
कांग्रेसको भागमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण परेको छ । हाल मुख्यमन्त्री पाण्डे आफैँले तीनवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । कांग्रेसले महाधिवेशनका कारण आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन । महाधिवेशन सकिएलगत्तै कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्री सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
