- ऐनको संशोधित मस्यौदा १५ दिनभित्र बुझाउने गरी कार्यदल गठन
- श्रम सहकारीले १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने
- अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियालाई क्रमशः १० र ९ दिन घटाउने प्रारम्भिक प्रस्ताव
सरकारले पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पनि कारक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनको तयारी थालेको छ । तर, यही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको साढे १५ महिना भइसक्दा पनि सामान्य छलफल पनि भएको छैन । संसद् र संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएर संशोधन हुनुपर्ने मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नलाई सहयोगी हुने गरी खरिद ऐन संशोधनको मस्यौदा १५ दिनभित्र बुझाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् । कार्यदलले १५ दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्नेछ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत योगदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई ध्यान दिएर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।
मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म स्वदेशी जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । श्रम सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सहसचिव तथा विज्ञहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएका त्रुटि र सच्याउनुपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा धारणा राखे ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निर्माणका लागि बोलपत्र पेस गर्ने साबिकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा नौ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
खरिद कार्यालयले बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा तीन दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा सात दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट सात दिनमा झारिएको छ । बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य रहेको बताए । तर, यति मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संस्थागत हिसाबले ३९ बुँदे सुझाबपत्र पेस गरेका छन् ।
