लोकतन्त्रको युगमा तालिवानले ‘बुलेट’को बलमा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन चुनौती छ । सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा तालिवानको ‘पुनरोदय’ले सार्क मुुलुकको धु्रवीकरण पनि बदलिने सम्भावना छ । रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तान गएका नागरिकको सुरक्षा र उद्धार नेपालको तत्कालको चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अमेरिकाले अपदस्थ गरेको २० वर्षपछि इस्लामिक संगठन तालिवानले पुनः अफगानिस्तानको सत्तामा नियन्त्रण गरेको छ । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा ट्वीन टावरमा भएको आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी तालिवानलाई सत्ताच्यूत गरेको थियो । त्यसको २० वर्षपछि अमेरिकाले आफ्नो सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने घोषणा ग¥यो । सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरिसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको योजना थियो । तर, त्यसको एक महिनाअघि नै तालिवानले काबुलमाथि कब्जा जमाएको हो ।
देशका उत्तर, दक्षिण र पश्चिम भूभाग कब्जा गर्दै आएको तालिवान समूह आइतबार काबुल प्रवेश गरेको हो । तालिवान काबुल प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रपति असरफ घानी अफगानिस्तान छाडेर ताजकिस्तान लागेका छन् । घानीले देश छाडेसँगै तालिवान विद्रोही समूह काबुलभित्र प्रवेश गरेको छ भने आइतबार राति राष्ट्रपति कार्यालय नियन्त्रणमा लिएर झन्डा गाडेको जनाएको छ ।
काबुललाई रक्तपातविहीन तरिकाले तालिवानले नियन्त्रणमा लिएको छ । अफगानिस्तान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै काबुल प्रवेश गर्ने घोषणा तालिवानले गरेको थियो । तर, घानीको बहिर्गमनपछि शान्तिसुरक्षा खलबलिन लागेकाले शान्ति र अमनचैनका लागि तालिवान लडाकुहरू काबुल प्रवेश गरेको तालिवानले ट्विटरमा जनाएको छ । तालिवानले अफगानी सरकारी सेना तथा कर्मचारीलगायत सबैलाई आममाफी दिने र कसैसँग पनि बदला नलिने जनाएको छ ।
राष्ट्रपति घानीले मुलुक छाड्नुअघि तालिवानका शीर्ष नेता अन्तरिम सरकारबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको चर्चा थियो । तर, तालिवान समूहले यसको खण्डन गरेको थियो । घानीले शनिबार देशवासीका नाममा दिएको सन्देशमा जनताको सुरक्षाका लागि आफूले कुनै पनि प्रयास बाँकी नराख्ने घोषणा गरेका थिए । तालिवान समूहसँग आन्तरिक समझदारीका आधारमा उनले मुलुक छाडेका हुन् वा अन्य कुनै कारणले भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
काबुलस्थित मूलधारका पत्रकारहरू पनि यसबारे बेखबर छन् । ‘अफगानिस्तान अब पूरै तालिवानको नियन्त्रणमा आएको छ, बाँकी घटनाक्रमबारे हामी जानकार छैनौँ,’ पत्रकार माहेर सेरजोईले नयाँ पत्रिकासँग टेलिफोनमा भने । उनका अनुसार काबुलका अधिकांश सञ्चारमाध्यम आइतबार बन्द थिए भने सञ्चारकर्मी पनि घरमै बसेका थिए । ‘काबुल करिब–करिब बन्दप्रायः थियो, हामी अन्योलपूर्ण अवस्थामा घरमै रह्यौँ, पत्रकार साथीहरू बाहिर निस्किने अवस्था भएन,’ माहेरले भने ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचनमा असरफ घानीका प्रतिस्पर्धी तथा सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्चस्तरीय परिषद््का अध्यक्ष अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले घानीलाई पूर्वराष्ट्रपति भन्दै मुलुक छाडेको जानकारी दिएका छन् । अब्दुल्लाहले भिडियो सन्देशमा लेखेका छन्, ‘यो तथ्य हो कि पूर्वअफगान राष्ट्रपतिले मुलुक र जनतालाई यस्तो खराब अवस्थामा छाडेर देश छाडेका छन् । ईश्वरले उनलाई जिम्मेवार ठहर गर्नेछन् र अफगानिस्तानका जनताले उनका बारेमा फैसला गर्ने नै छन् ।’ कार्यबाहक रक्षामन्त्री जनरल विस्मिल्लाह मोहम्मदीले आइतबार ट्विटरमा घानीप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् । ‘हाम्रो हात पछाडि बाँधेर उनले मातृभूमि बेचेका छन्,’ विस्मिल्लाहले लेखेका छन्, ‘धनी मानिस घानी र उनको गिरोहलाई धिक्कार छ ।’
के होला सार्कको भविष्य ?
अफगानिस्तान सार्कको कान्छो सदस्य हो । भारतको प्रयासमा सन् २००७ अप्रिलदेखि अफगानिस्तान सार्कको सदस्य मुलुक भएको थियो । त्यसअघि सार्कमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र पाकिस्तान मात्रै थिए । सार्कको चौधौँ शिखर सम्मेलनदेखि अफगानिस्तान सामेल हुँदै आएको छ । भारत र पाकिस्तानबीच मनमुटावका कारण सार्क कोमामा पुगेको विश्लेषण भइरहेका वेला अफगानिस्तानको नयाँ सरकारसँग दक्षिण एसियाका बाँकी मुलुकको सम्बन्धको भविष्य अन्योलमा छ । ‘अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर सार्कको भविष्य छैन,’ रणनीतिक मामिलाविज्ञ विनोज बस्न्यातले भने । अफगानिस्तान संकटका सन्दर्भमा पनि सार्क अध्यक्षका रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर गुमाएको उनको टिप्पणी छ ।
अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि कार्यदल गठन
तर तालिवानसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने अन्योल
सरकारले रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अवस्था यकिन गरी समन्वय र उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयहरूलाई उनीहरूसँग कार्यरत नेपालीको पनि उद्धार गर्न पत्राचार गरेको छ ।
अफगानिस्तान मामिला हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास र काठमाडौंस्थित कन्सुलर सेवा विभागले काबुलमा रहेका नेपालीलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेका छन् । ‘अमेरिकासहित मुलुकका राजदूतावासहरूले काबुलबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन् । उनीहरूसँगै काम गरेका नेपाली नागरिकलाई पनि सँगसँगै उद्धार गरिदिनका लागि हामीले आइतबार कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्राचार गरेका छौँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘पत्राचार गरिएका मुलुक र राष्ट्रसंघीय नियोगबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ । हामी आशावादी छौँ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनअनुसार आइतबार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले अन्तरमन्त्रालयको बैठक राखेर सचिवहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका थिए । अन्तरमन्त्रालयको बैठकले परराष्ट्रको मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रहेका घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । अफगानिस्तान मामिला परराष्ट्रको दक्षिण एसिया मामिलाले हेर्दै आएको छ जसको नेतृत्वमा सहसचिव तीर्थराज वाग्ले छन् ।
तर, कोभिड– १९ को पहिलो लहरका वेला नेपालीलाई पश्चिम एसियाली र खाडी मुलुकबाट उद्धारको समन्वय गरेको अनुभवका आधारमा घिमिरेलाई अहिले अफगानिस्तानबाट नेपाली उद्धारका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । कार्यदलमा अर्थ, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागबाट सहसचिव वा सोसरहका सदस्य छन् ।
उद्धार प्रयोजनका लागि अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्न कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा नाम भरेर दर्ता गर्न सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारका सदस्यलाई आह्वानसमेत गरिएको छ । उद्धारसँग सम्बन्धित सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग तथा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा हटलाइनको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपालीको विवरण तथा उद्धार कार्यका लागि भरपर्दो सूचना एवं तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ । तर, तालिवानले कब्जा गरेसँगै जहाज पठाएर नेपाली ल्याउन कठिन भएको छ । ‘नयाँ परिवेशमा हामीले कोसँग समन्वय गर्ने भन्ने अन्योल छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई काबुलमा नेपालले जहाज पठाउन सम्भव छैन,’ एकजना नेपाली उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘पाकिस्तानसँगको समन्वयमा नेपालीलाई पाकिस्तान हुँदै ल्याउन सकिने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ । सबै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूत तापस अधिकारीलाई यसबारे गृहकार्य गर्न र सुझाब पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
अमेरिका, इयू र क्यानडाले फर्काउँदै छन् नेपाली, काबुलस्थित विमानस्थलमा छन् झन्डै चार सय नेपाली
काबुलस्थित अमेरिका र क्यानडाका दूतावास तथा युरोपियन युनियनले त्यहाँ सुरक्षाका लागि कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ । यी दूतावासमा कार्यरत नेपालीहरू काबुलस्थित हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छन् । उनीहरू जहाजको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी प्राप्त भएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत दुई सय ६० जना, क्यानेडियन दूतावासमा कार्यरत ६२ जना र इयू दूतावासमा कार्यरत ६० जना नेपाली भूपू सुरक्षाकर्मी काबुलस्थित विमानस्थलमा पुगेका छन् । अरू दूतावासले पनि अन्य कर्मचारीसँगै नेपालीलाई पनि उद्धार गर्न लागेको जानकारी परराष्ट्रमा पुगेको छ ।
१८ महिनादेखि बेरोजगार नेपाली भन्छन्– फर्किन चाहन्छौँ
चार महिनादेखि १८ महिनाअघिसम्म काबुल पुगेका नेपाली कामविहीन भएका छन् । उनीहरू अन्योलपूर्ण परिस्थितिमाझ स्वदेश फिर्ताको पर्खाइमा छन् । नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त तीनजना र भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त १० जना नेपाली काबुलको रोशन प्लाजा होटेलमा छन् । प्रतिव्यक्ति नेपाली दलाललाई सात लाख र काबुलस्थित अफगानिस्तानका दलाललाई चारदेखि आठ लाख रुपैयाँ थप तिरेको, तर काम नपाएको उनीहरूले बताए । एक महिनाभित्र जागिर हुने र मासिक एक लाख २० हजार नेपाली रुपैयाँबराबर कमाइ हुने आश्वासनमा आएको, तर बेरोजगार भएर बसेको उनीहरूको दुःखेसो थियो ।
गोरखाका बमबहादुर गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, चितवनका मोहन गुरुङ, पोखराका रामबहादुर गुरुङ, रमेश गुरुङ र लालबहादुर रानामगर, कैलालीका सूर्यबहादुर जिसी, तनहुँका मानबहादुर गुरुङ, पाल्पाका फत्तबहादुर थापा, स्याङ्जाका हर्कबहादुर राना, तनहुँका प्रकाश थापामगर र लमजुङका बालकृष्ण श्रेष्ठ काबुलस्थित होटेलमा छन् । यीमध्ये सूर्यबहादुर, हर्कबहादुर र बालकृष्ण भूतपूर्व नेपाली सैनिक हुन् भने बाँकी भूतपूर्व भारतीय सैनिक हुन् ।
‘हामीमध्ये १८ महिनादेखि यहाँ आएर काम नपाएका बालकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, कम्तीमा चार महिनादेखि १८ महिनासम्म यहाँ बसेर काम नपाएको अवस्थामा हामी छौँ,’ आइतबार सम्पर्कमा आएका गोरखाका बमबहादुर गुरुङले टेलिफोनमा भने । उनीहरूलाई अफगानिस्तानका स्थानीय एजेन्टले काम लगाइदिने आश्वासन दिएको छ । ‘हामीहरूलाई सोमबारसम्म कुनै दूतावासको जिम्मा लगाइदिने, काम लगाइदिने र स्वदेश फर्कनुपरेमा उनीहरूले नै फर्काइदिने व्यवस्था हुन्छ भनिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो कागजातसमेत उनीहरूसँगै छ ।’ काम नदिए पनि काबुलमा उनीहरूलाई खाने–बस्ने बन्दोबस्त छ । ‘हामीलाई आत्तिनुपर्दैन, यहीँ काम गर्दा हुन्छ भनेका छन्, तर हामी फर्किन चाहन्छौँ,’ उनले भने ।
काबुल तालिवानले कब्जा गरे पनि शान्त रहेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म शान्त छ, हामीहरू बाहिर निस्किनु नपर्ने हुनाले सुरक्षित छौँ,’ बमबहादुरले सुनाए, ‘बेरोजगार छौँ, तर सुरक्षित छौँ ।’ काबुलमा विभिन्न दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मी सुरक्षित रहेको र उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन ती देशले नै बन्दोबस्त मिलाउन लागेको जानकारी पाएको पनि बमबहादुरले बताए ।
दक्षिण एसियामै अतिवाद र हिंसाको राजनीतिले नयाँ बाटो लिन सक्छ
केही समयदेखि कतारको दोहामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू खासगरी अमेरिकाको सहजीकरणमा अफगान प्रतिनिधि र तालिवानबीच वार्ता चलिरहेकै थिए । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अफगानिस्तान गएका सेना यही सेप्टेम्बरसम्ममा अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजाने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरेका थिए । यसअघि नै बेलायतलगायत नाटो राष्ट्रहरूले आ–आफ्ना सेना फिर्ता गरिसकेका थिए । अमेरिकी सेना फर्केपछि पछिल्लो एक सातामै अफगानिस्तानको सत्ता तासको घरजस्तो भटाभट भत्कियो ।
अमेरिकाले सेना फिर्ता लैजाने प्रक्रिया चलिरहँदा यसअघि राष्ट्रपति असरफ घानीसँग एउटा समझदारी बनाएर बसेका त्यहाँको राजनीतिक वर्ग, खासगरी सैन्य सरदार (वारलर्ड)हरू तालिवानसँग द्वन्द्व गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । र, तालिवानले सहजै पूरै राष्ट्रमा कब्जा जमाउन सफल भयो । अमेरिकीहरूले सेना फिर्ता लैजाँदा त्यहाँको सैन्य संरचना बनाउन छोडेका हतियार तथा उपकरणहरू तालिवानहरूको हात लागे । अमेरिकाले त्यहाँ स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक राष्ट्रिय सेना बनाउने भनेर घोषणा गरेको थियो । तर, २० वर्ष बस्दा पनि उसले केही गरेको देखिएन ।
राजनीतिक रूपमा यो घटनालाई कसरी बुझ्ने भन्दा अफगानिस्तानमा राज्य निर्माणको क्रम माथिबाट सुरु गरियो, जुन असफल भयो । राजनीति जमिनी तहबाट उठ्नुपर्ने थियो, त्यसरी उठेको राजनीतिले राज्यलाई बलियो बनाउन सक्थ्यो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संस्थाहरू बन्नुपथ्र्यो, राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजको उपस्थिति हुनुपथ्र्यो । तर, अफगानिस्तानमा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय कारणले हुन सकेन । त्यहाँ पस्तु, दरी, उज्वेकजस्ता प्रभावशाली जातीय समूहहरू छन्, जसले गर्दा राजनीति विभाजित भयो । तलबाट राजनीति उठ्दै उठेन ।
२००१ मा तालिवानलाई सत्ताबाट हटाएपछि हमिद कारजाईलाई पनि बाहिरबाट टिपेर ल्याएर सत्तामा स्थापित गरियो । त्यहाँ ‘लोय जिर्गा’ भन्ने परम्परागत किसिमको सभा हुन्छ, जसमा समुदायका वरिष्ठ व्यक्तिहरू रहन्छन्, त्यसले पनि माथिकै वर्गको प्रतिनिधित्व ग¥यो । त्यसो हुँदा जनताको स्तरबाट राजनीति उठेको छैन । सन् २००१ पछि त्यहाँ भएका कुनै पनि चुनावमा राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकास हुन सकेन । त्यहाँ राजनीति जमिनी तहबाट विकास नभएको हुनाले बाहिरबाट आक्रमण गर्नेबित्तिकै त्यसलाई रोक्नेतिर जनता गएनन् । बरु अब आउने समय तालिवानको हो, हामी पनि त्यतै लागौँ भनेर त्यहाँका युद्धसरदारहरू लागे । त्यसो हुँदा तालिवानले शक्ति लिँदा धेरै ठूलो रक्तपात भएन । यसले अफगानिस्तानको व्यवस्थाप्रति कसैको पनि अपनत्व नभएको देखियो ।
त्यहाँ तालिवानले पनि जनताको मन जितेर वा उनीहरूलाई सहभागी गराएर राजनीति गरेका होइनन् । अफगानिस्तानको एक सय वर्षको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हरेक देश त्यहाँ हारेको देखिन्छ, हरेक विचारधारा त्यहाँ हारेको देखिन्छ । रसियनहरूको उपस्थिति त्यहाँ धेरै बलियो थियो, तर उनीहरू हारे, अमेरिका पनि हारेर फक्र्यो । तर, त्यहाँ सधैँ एउटै चिजले जितेको छ, त्यो इस्लाम हो । अफगानिस्तानमा इस्लाम बाहिरबाट आएको हो, तर त्यहाँको क्षेत्रीय, भाषिकलगायत विविधतालाई जोड्ने इस्लाम मात्रै भइदियो । धर्मको नाममा राष्ट्रियता वा राज्य बन्छ कि बन्दैन भन्ने जटिल प्रश्न हो । आधुनिक राज्यको आधार धर्म मात्रै हुन सक्दैन । अन्य धेरै फ्याक्टर चाहिन्छन् राज्य बन्न । हाम्रोमा हिन्दू राज्यको बहस छ, पाकिस्तान इस्लामिक राज्य हो, इजरायल जिउहरूको छ । तर, धर्मका नाममा बनेका यस्ता राज्यहरू विश्वमा थोरै छन् । तर, अफगानिस्तानमा अन्य सबै हारेर इस्लामले जितेको छ, जुन अनौठो छ ।
नेपालमा पनि सुशासनमा समस्या छ, उत्तर–दक्षिणबीच भूराजनीतिक तनाव छ, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीलगायतले अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ । तर, हामी ७० वर्षदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेका छौँ, हाम्रोबीचमा निरन्तर चुनाव भएको छ, पञ्चायतमा पनि चुनाव हुन्थ्यो । हाम्रो राजनीतिमा जनताको सहमति वा विमति जे भए पनि सहभागिता छ । हाम्रोमा राजाले शासन लिए पनि, माओवादीको द्वन्द्व भए पनि, त्यो सबै हामी आफैँभित्र मात्र छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो बाटो आफैँ बनाएका छौँ ।
बाहिरी शक्तिलाई यहाँ बोलाएर निर्वाचन गराएनौँ । जनताले राजनीतिक प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेका छन् । तर, अफगानिस्तानमा यस किसिमको राजनीति कहिल्यै अघि बढ्न सकेन । जति नै अपरिपूर्ण भए पनि प्रजातन्त्रप्रतिको जनविश्वासले नै राज्यलाई स्थिर बनाउने हो । अफगानिस्तानमा त बाहिरी शक्तिले भोट हाल्ने बाकस मात्रै ल्याएका होइनन्, भोट हाल्न उनीहरूले नै सिकाउनुपर्ने अवस्था थियो । अफगानिस्तानमा एउटा राजनीतिक दलका नाम भन्नोस् त भनेर कसैले सोध्यो भने दिमागमा आउँदैन । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कार नै विकास नभएका कारण पनि अफगानिस्तानले यो स्थिति सामना गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, जति नै चित्त नबुझे पनि छिमेकीसँग बस्न सिक्नुपर्छ । नेपालले यतिका वर्षसम्म दुई शक्तिशाली छिमेकीलाई व्यवस्थापन गरेर बसेको छ । हिजो अमेरिकाले पाकिस्तानलाई प्रयोग गरेर अफगानिस्तानलाई अलकायदासँग लड्ने ठाउँ बनायो । सोभियत संघ पनि आफूसँग वार्म वाटर (तातापानी)को बन्दरगाह नभएका कारण त्यसका लागि अफगानिस्तान आएको थियो । चीनको पश्चिमपट्टि ठूलो पूर्वी एसिया जोडिएको छ, त्यहाँ कुनै ठूलो राजनीतिक उपस्थिति छैन । त्यसैले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत चीन यहाँ आइरहेको छ ।
चीनको पाकिस्तानसँग विशेष सम्बन्ध छ, र तालिवानलाई बोक्ने शक्ति पाकिस्तान नै हो भन्ने बुझाइ छ । यस मामिलामा पाकिस्तान र चीनले सहकार्य गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । उसले तालिवानसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएन भने उसको विगुर प्रान्तमा मुस्लिममाथि जुन दमन भइरहेको छ, त्यसलाई तालिवानीले विरोध गर्न सक्छन् भन्ने डर चीनलाई छ । त्यसो हुँदा चीनले तालिवानलाई पाकिस्तानमार्फत व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पाकिस्तानमा पनि अतिवादी राजनीति हाबी हुन सक्छ । हाम्रो दक्षिणमा हिन्दू अतिवाद छ, पाकिस्तानमा मुस्लिम अतिवाद छ । अफगानिस्तानमा पनि अतिवादीहरूको सरकार हुँदा अतिवाद र हिंसाको राजनीतिले नयाँ बाटो लिन सक्छ । अफगानिस्तानमा अहिले जे भइरहेको छ, भारत कहीँ पनि देखिँदैन । र, यसलाई मान्यता दिने पक्षमा पनि देखिन्न । ऐतिहासिक रूपमा यो भारतका लागि ठूलो क्षति हो । अफगानिस्तानमा ऐतिहासिक रूपमा नै भारत धेरै सहभागी हुँदै आएको छ । भोलिका दिनमा भारत त्यहाँ सहभागी हुन खोज्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।
सार्क राष्ट्रको अध्यक्षका हैसियतले अफगानिस्तानमा भइरहेको विकासमा नेपालको चासो निश्चित रूपमा हुनुपथ्र्यो । त्यहाँको गतिविधिलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, हिंसात्मक रूपमा हुने परिवर्तनप्रति सजग हुनुपर्छ, त्यहाँ कार्यरत नेपालीको सुरक्षामा हाम्रो चासो छ भन्ने जस्तो एउटा पब्लिक पोजिसन नेपालले लिनुपथ्र्यो । नेपालले त्यो काम गरेन, जुन राम्रो भएन ।
अफगानिस्तानको विकासक्रमले नेपाललाई निश्चित रूपमा असर गर्छ । तालिवान अफगानिस्तानको सरकारमा आउने, पाकिस्तानले सहयोग गर्ने र त्यसको पृष्ठभूमिमा चीन पनि हुने अवस्था देखियो । त्यसको प्रभाव हाम्रो पश्चिम–उत्तर क्षेत्र विशेषगरी भारत र पाकिस्तानको सीमामा पर्न सक्छ । कास्मिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँ उथलपुथल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । अहिले अफगानिस्तानमा जे भइरहेको छ, त्यसमा भारतले लेफ्टआउट अनुभव गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा पाकिस्तानलाई लिएर, इस्लामिक अतिवादलाई लिएर हुने केही घटनामा भारतले नेपाललाई दोष दिन सक्छ । नेपाल भारतको हित चिताउने नजिकको छिमेकी भए पनि उसले त्यस्ता घटनामा नेपालको भूमि प्रयोग भएको छ भनेर आरोप लगाउन सक्छ । त्यस्तो हुँदा उसमा चिडचिडाहट हुन्छ, जुन ठूला मुलुकलाई व्यक्ति गर्न सक्दैन । र, हामीमाथि पोख्छ । त्यसो हुँदा हाम्रा लागि अलि कठिन समय आएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
