तर, रोकिएन असारे विकासको प्रवृत्ति, अन्तिम एक महिनामा २४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
कोभिड महामारीको दोस्रो लहरबीच पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत खर्च २०.७५ प्रतिशतले बढाउन सकेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले कुल दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आव ०७६/७७ को तुलनामा २०.७५ प्रतिशतले बढी हो । आव ०७६/७७ मा सरकारले एक खर्ब ८९ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत बजेटको लक्ष्यलाई करिब २० प्रतिशतले घटाएर दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो । आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको ६४.६९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, संशोधित अनुमानको ८०.६६ प्रतिशत हो । गत आवमा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४६.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
असारमा मात्रै २४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
सरकारले पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार गर्न सके पनि असारे विकासको प्रवृत्तिलाई भने रोक्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै कुल पुँजीगत बजेटको २४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । अन्तिम असार महिनामा मात्रै सरकारले ८५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
अवस्था सामान्य भएको वेला (चैत मसान्तसम्म) पुँजीगत खर्च हुनै सकेको थिएन । वैशाखको दोस्रो साताबाट भने कोभिडको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा आह्वान गरेपछि आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको थियो । तर, अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा चैत मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च २९.९९ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको थियो । आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले जति खर्च गर्न सक्यो त्योभन्दा बढी अर्थात् ३४.७ प्रतिशत खर्च पछिल्ला तीन महिनामा गरेको हो । अन्तिम–अन्तिम महिनामा आएर गरिने खर्च गुणस्तरीय र परादर्शी नहुने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कुल खर्च आठ प्रतिशत र चालू खर्च सात प्रतिशतले बढ्यो
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा सरकारको कुल खर्च र चालू खर्चसमेत बढेको देखिएको छ । आव ०७७÷७८ मा सरकारले कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ८०.०८ प्रतिशत हो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.९ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । त्यस्तै, सरकारको कुल विनियोजित चालू बजेटको ८९.७५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ गर्न सकेको छ । जुन गत आवको भन्दा ७.८२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै सरकारले कुल विनियोजित बजेटको १७.९१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असारमा मात्रै चालूतर्फ एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
राजस्व संकलनमा संशोधित लक्ष्य पनि भेटिएन
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यको संशोधित अनुमान पनि भेट्न सकेन । यस वर्षमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य ५.१५ प्रतिशतले घटाएर नौ खर्ब ५९ अर्बमा झारेको थियो । तर, सरकारले राजस्व संकलनमा संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्न सकेन । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल नौ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, संशोधित लक्ष्यको ९७ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । सरकारले निर्धारण गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा ७३ अर्ब रुपैयाँ कमी र संशोधित लक्ष्यभन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ कमी राजस्व संकलन भएको हो । संकलित राजस्वले चालू खर्चका साथै केही विकास खर्चमा समेत योगदान गरेको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्रका विषयमा श्वेतपत्र ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री
सरकारले अर्थतन्त्रका विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकारले अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थपत्र सार्वजनिक गरिने बताए । ‘म राजनीतिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेको छु,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाको अध्ययन गरेर आफ्नो भिजन र सरकारको समग्र योजना निर्माण भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले भावी योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ ।’ केही दिनमै श्वेतपत्र वा यथार्थपत्र तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । उनले समस्या पहिचान गरेर समाधान खोजिनेसमेत बताए । उनले बजेट अध्यादेश ३ साउनमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिने बताए । ‘बजेट अध्यादेश सदनको विषय हो, ३ गते टेबुल गर्छौँ,’ उनले भने, ‘सदनले स्वीकार, अस्वीकार वा प्रतिस्थापन जे पनि गर्न सक्छ, जे हुन्छ त्यही सदनमै हुन्छ ।’
