लगानी बोर्ड वा उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिइसकेपछि राष्ट्र बैंक नगई विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने, लगानी भित्र्याउन लाग्ने समय १५ दिन छोटियो : राष्ट्र बैंक
नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने भएको छ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ जारी गर्दै कुनै एउटा निकायबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो ।
हाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्छन् । तीमध्ये कुनै एक निकायले लगानी स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकमा नगईकनै लगानी भित्र्याउन पाइनेछ । विनियमावलीको विनियम ४ का अनुसार विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भए पनि स्वीकृत भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपूर्व राष्ट्र बैंकमा भने लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । तर, सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुने पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिसकेपछि भने राष्ट्र बैंकमा निवदेन दिई लेखांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावली लागू हुनुपूर्व भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम लेखांकन भइनसकेको रहेछ भने एक वर्षभित्र लेखांकन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सम्पूर्ण कागजातसहित लेखांकनका लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी लेखांकनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी ििभत्र्याउने समग्र प्रक्रिया नै १५ दिन छोटिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । यसले लगानी स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली कायम भएको छ भने हाम्रो व्यवसाय गर्ने वातावरणसम्बन्धी विश्व मापकमा समेत स्तर वृद्धि हुनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम नबढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । विदेशी लगानी भित्रिएको ६ महिनाभित्र लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना नहुने पनि उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै सहज हुने यससम्बन्धी काम गरिरहेका अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले बताए । राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानीको स्वीकृति लिन १७–१८ वटा कागजात पेस गर्नुपर्थ्यो, त्यसका लागि नै धेरै समय लाग्थ्यो, सबै कागजात पुगेको हकमा १५ दिनभित्र पूर्वस्वीकृति पाइन्थ्यो,’ उनले भने, 'अब यो प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा हटाएपछि लगानी भित्र्याउन समय र प्रक्रिया दुवैका हिसाबले सहज हुनेछ ।’
पूर्वस्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा जानुनपर्ने नपर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि अन्य निकायहरूमा हुने झन्झट पनि हट्नुपर्ने अधिवक्ता लाजुला महर्जनले बताइन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले समेत बैंकहरूले ठूला ग्राहकका लागि रिलेसन अफिसर नै तोकिदिएजसरी सरकारी निकायहरूले विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि छुट्टै कर्मचारी नै छुट्याउनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा भएका अन्य व्यवस्थाहरू संशोधनसमेत गरेको छ । यसअघि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वसञ्चालन खर्चमा आएको रकम चुक्ता पुँजीकोे १ प्रतिशतसम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा हाल त्यसलाई ३ प्रतिशत बनाइएको छ । यो सीमा ४ देखि १० प्रतिशतसम्म राख्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाब पनि आएका थिए,’ गभर्नर अधिकारीले भने, 'तर, त्यो धेरै नै हुने भएकाले ३ प्रतिशतमा सीमित राखिएको हो ।’ विदेशी लगानीका कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन–भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, विनियमावलीले १० लाख अमेरिकी डलर वा सोबराबरको विदेशी मुद्रा लगानी गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । यसअघि विदेशी लगानी वा लाभांश, रोयल्टीलगायत फिर्ता लैजान सटही सुविधा लिन उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यो हटाइएको छ,’ अधिवक्ता तिम्सिनाले भने । विदेशी लगानी फिर्ता लैजाने अनुमतिका लागि कति समय लाग्ने भन्ने पहिला स्पष्टता नभए पनि अब कागजात पुगेको अवस्थामा १५ दिनमै स्वीकृति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि राष्ट्र बैंकलाई लगानीकर्ताप्रति थप जवाफदेही बनाउनेछ,’ उनले भने । विदेशी ऋण भुक्तानीको स्वीकृत तालिकाअनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष स्वीकृति माग्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन पहिला पनि थियो ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार सुधार गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदाचाहिँ पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । प्रचलित कानुनले छुट दिएकोमा बाहेक नेपाली व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य संगठित संस्थाले नेपालबाहिरबाट भारतीय रुपैयाँ वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिनुपरेमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ विनियम ७ मा उल्लेख छ । यसका लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र सोसम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकले निवेदकलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको लेखांकन विदेशी मुद्रा भित्रिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कायमै राखिएको छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीसम्बन्धी काम विभिन्न १२ वटा निर्देशिका तथा विनियमावलीअनुसार गर्र्दै आएका ती सबैलाई खारेज गरी यो एकीकृत विनियमावली बनाइएको हो ।
विदेशी लगानी र ऋण भित्र्याउन सहज : परिसंघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली– २०७८ ले मुलुकमा विदेशी लगानी तथा ऋण भित्र्याउन सहज हुने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन अगाडि सारिएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको नीतिले सहयोग पुर्याउने परिसंघको विश्वास छ ।
विनियमावलीमा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज भएको परिसंघले बताएको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताले निवेदन दिएको ७ कार्य दिनभित्रमा लेखांकन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्णयकर्तामा थप जिम्मेवारी बोध गराउने परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान निवेदन दिएको १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । यसले लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम लैजान थप सहज हुने विश्वास परिसंघको छ । एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रमा रहेको राष्ट्र बैंकको इकाइमार्फत रकम लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदानको विश्वास प्राप्त हुने पनि परिसंघले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरण गर्न गठन गरेको समितिले लगानीकर्तामा समस्या समाधान गर्न सहज हुने परिसंघले विश्वास लिएको छ ।
