सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाएको छ । शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले सर्वोच्चबाट दिँदै आएका केही सेवा जेठमध्यसम्म सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी कामकारबाही’ १३ जेठसम्म सुचारु हुने सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे भनिएको छ भने १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । आजको बैठकसँगै अबका बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने निश्चित भएको छ ।
यसका साथै नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलपत्रसम्बन्धी कामकारबाही पनि यस अवधिमा हुने भएका छन् । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुचारु राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहसपैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।’
यसअघि १४ वैशाखमा बसेको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिट मात्र दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्पश्चात् नेपाल बार एसोसिएसनका साथै सरोकारवालाले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
विशेषले भर्चुअल माध्यमबाट म्याद थप गर्ने
यसैबीच विशेष अदालतले २ जेठदेखि भर्चुअल माध्यमबाट म्याद थपसम्बन्धी कार्य गर्ने भएको छ । शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई यसको जानकारी गराएको हो ।
विशेषले पत्रमा अदालतमा आउने अनुसन्धान अधिकृतले ७२ घन्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट वा कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको कागजात लिएर आउनुपर्नेसमेत बताएको छ ।
